प्रतिनियोजन पर सरकार सख्त, दिए निर्देश

जमुई । जिले में शिक्षकों के प्रतिनियोजन को अगर रद नहीं किया गया और रद प्रतिनियोजन को अमलीजामा नहीं पहनाया गया तो नप जाएंगे जिले के डीईओ। जिले के विद्यालयों का सही संचालन हर हाल में जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
इस आशय की हिदायत सोमवार को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने जमुई और लखीसराय के जिलाधिकारी को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिया। इसी तरह के निर्देश राज्य के अन्य जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया।
मुख्य सचिवालय पटना से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जमुई एनआईसी में बैठे जमुई के जिलाधिकारी डा. कौशल किशोर और लखीसराय के जिलाधिकारी सुनील कुमार को मुख्य सचिव श्री सिंह ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और शिक्षा निदेशक की उपस्थिति में दिया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में साढ़े तीन लाख शिक्षकों की आवश्यकता थी और चार लाख शिक्षक बहाल किए गए। फिर भी विद्यालयों का समय पर न खुलना और शिक्षकों का विद्यालय में उपस्थित न रहना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए जिलाधिकारी निश्चित रुप से अपने जिले के सभी विद्यालयों का ससमय खुलना और शिक्षकों की उपस्थिति तथा पढ़ाई सुनिश्चित करें। इस आदेश का अनुपालन करवाने की पूरी जबावदेही माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की होगी। मुख्य सचिव ने जीविका की चर्चा करते हुए कहा कि जीविका को सरकार ने अधिकृत किया है इसलिए उसे पूरा हक है विद्यालयों की स्थिति का जानने का और जिलाधिकारी जीविका को संरक्षण प्रदान करें। शिक्षकों के प्रतिनियोजन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि प्रतिनियोजन रद नहीं करने वाले डीईओ पर डीएम कठोरता से कार्रवाई करें। अगर आरडीडी या किसी अन्य पदाधिकारी के द्वारा प्रतिनियोजन किया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारी को प्रतिनियोजन रद कराकर शिक्षकों की संख्या का रेशनाइजेशन करने को कहा। जमुई एनआईसी में जमुई व लखीसराय डीएम के अलावा जमुई के डीईओ सुरेन्द्र कुमार सिन्हा, लखीसराय के डीईओ त्रिलोकी सिंह, जमुई के डीपीओ समरबहादुर सिंह सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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