300 हाईस्कूल शिक्षिकाओं की अवैध बहाली के मामले पर लंबित पीआईएल की सुनवाई
में सोमवार को नया मोड़ तब आया, जब हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष एक शिक्षिका
सुधा गुप्ता ने हस्तक्षेपक याचिका दायर कर इस मामले में हो रही विभागीय
मनमानी की शिकायत की।
विदित हो 1984 से 1987 तक हुई बहाली में गड़बड़ी की शिकायत पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। सीबीआई ने मामले की जांच कर वर्ष 2004 में राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। उक्त जांच रिपोर्ट के आलोक में राज्य सरकार की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर कौशल किशोर की तरफ से पीआईएल दायर हुई, जिसपर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। सोमवार को पीआईएल की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ में हस्तक्षेपक की तरफ से एडवोकेट राजीव कुमार सिंह ने गुहार लगाई कि 25 वर्ष पहले बहाल शिक्षिकाओं पर अगर सरकार कार्रवाई करे भी तो विधिसम्मत। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग हाईकोर्ट में दायर पीआईएल को आधार बनाकर सुनवाई का मौका दिए बगैर शिक्षिकाओं पर कार्रवाई कर रही है। इसपर कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 3 अक्टूबर को हाजिर होने का आदेश दिया।
बीएन मंडल विवि में नॉन टीचिंग कर्मियों की बहाली पर रोक
बीएनमंडल यूनिवर्सिटी में शिक्षकेतर कर्मचारियों के 68 रिक्त पदों पर हो रही बहाली पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब तलब किया है कि 25 वर्षों से काम कर रहे दैनिक वेतनकर्मियों की अनदेखी कर नई बहाली किस आधार पर हो रही है? न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने राजेश्वर राय अन्य की याचिका को सुनते हुए बहाली पर रोक लगा दी और आठ हफ्तों में जवाब दायर करने को कहा। याचिकाकर्ता के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि दैनिक वेतनकर्मी 25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। जब उनकी सेवा नियमित करने की बात आई तो आनन-फानन में सरकार से प्रस्वीकृति लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नई बहाली के लिए विज्ञापन निकाल दिया।
अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई कल
घरमें चोरी के मामले में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार को अधूरी रही। न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने सरकार के अनुरोध को स्वीकारते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए एक दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई 21 सितंबर को रखी। गौरतलब है कि अनंत सिंह को अन्य सभी मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। केवल कोतवाली थाने में दर्ज चोरी के इस मामले में अभी जमानत नहीं मिली है।
अपना घर की दुर्दशा पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी
भटकेबच्चों को आश्रय देने वाले पुनाईचक स्थित अपना घर की दुर्दशा पर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वहां रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल बाल रोग विशेषज्ञ से करवाएं। न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बच्चों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाए। उनकी पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल से शिक्षक दिए जाएं। इन सभी बिंदुओं पर सरकार 9 नवंबर तक कार्रवाई प्रतिवेदन कोर्ट में जमा करेगी।
साइकिल-पोशाक योजना में गड़बड़ी पर प्रधान सचिव तलब
औरंगाबादजिले के राजकीय विद्यालयों में साइकिल पोशाक राशि के वितरण में गड़बड़ी के मामले में केवल हेडमास्टरों पर कार्रवाई पर हैरानी जाहिर करते हुए मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तीन अक्टूबर को रिकार्ड सहित तलब किया है। जनहित याचिकाकर्ता अशोक कुमार सिंह के वकील राजीव कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने एक भी सरकारी अफसर विभागीय कर्मी पर कार्रवाई नहीं की, जबकि योजना का कार्यान्वयन विभागीय अफसरों की मंजूरी से ही होता है।
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विदित हो 1984 से 1987 तक हुई बहाली में गड़बड़ी की शिकायत पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। सीबीआई ने मामले की जांच कर वर्ष 2004 में राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। उक्त जांच रिपोर्ट के आलोक में राज्य सरकार की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर कौशल किशोर की तरफ से पीआईएल दायर हुई, जिसपर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। सोमवार को पीआईएल की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ में हस्तक्षेपक की तरफ से एडवोकेट राजीव कुमार सिंह ने गुहार लगाई कि 25 वर्ष पहले बहाल शिक्षिकाओं पर अगर सरकार कार्रवाई करे भी तो विधिसम्मत। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग हाईकोर्ट में दायर पीआईएल को आधार बनाकर सुनवाई का मौका दिए बगैर शिक्षिकाओं पर कार्रवाई कर रही है। इसपर कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 3 अक्टूबर को हाजिर होने का आदेश दिया।
बीएन मंडल विवि में नॉन टीचिंग कर्मियों की बहाली पर रोक
बीएनमंडल यूनिवर्सिटी में शिक्षकेतर कर्मचारियों के 68 रिक्त पदों पर हो रही बहाली पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब तलब किया है कि 25 वर्षों से काम कर रहे दैनिक वेतनकर्मियों की अनदेखी कर नई बहाली किस आधार पर हो रही है? न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने राजेश्वर राय अन्य की याचिका को सुनते हुए बहाली पर रोक लगा दी और आठ हफ्तों में जवाब दायर करने को कहा। याचिकाकर्ता के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि दैनिक वेतनकर्मी 25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। जब उनकी सेवा नियमित करने की बात आई तो आनन-फानन में सरकार से प्रस्वीकृति लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नई बहाली के लिए विज्ञापन निकाल दिया।
अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई कल
घरमें चोरी के मामले में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार को अधूरी रही। न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने सरकार के अनुरोध को स्वीकारते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए एक दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई 21 सितंबर को रखी। गौरतलब है कि अनंत सिंह को अन्य सभी मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। केवल कोतवाली थाने में दर्ज चोरी के इस मामले में अभी जमानत नहीं मिली है।
अपना घर की दुर्दशा पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी
भटकेबच्चों को आश्रय देने वाले पुनाईचक स्थित अपना घर की दुर्दशा पर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वहां रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल बाल रोग विशेषज्ञ से करवाएं। न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बच्चों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाए। उनकी पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल से शिक्षक दिए जाएं। इन सभी बिंदुओं पर सरकार 9 नवंबर तक कार्रवाई प्रतिवेदन कोर्ट में जमा करेगी।
साइकिल-पोशाक योजना में गड़बड़ी पर प्रधान सचिव तलब
औरंगाबादजिले के राजकीय विद्यालयों में साइकिल पोशाक राशि के वितरण में गड़बड़ी के मामले में केवल हेडमास्टरों पर कार्रवाई पर हैरानी जाहिर करते हुए मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तीन अक्टूबर को रिकार्ड सहित तलब किया है। जनहित याचिकाकर्ता अशोक कुमार सिंह के वकील राजीव कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने एक भी सरकारी अफसर विभागीय कर्मी पर कार्रवाई नहीं की, जबकि योजना का कार्यान्वयन विभागीय अफसरों की मंजूरी से ही होता है।
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