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प्रोन्नति पर रोक लगाने की मांग

प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति का मामला जनता दरबार पहुंचा
किशनगंज : प्रधानाध्यापक के पद पर दी गयी प्रोन्नति के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए डीएम के जनता दरबार में क्षुब्ध शिक्षक नगेंद्र प्रसाद यादव ने आवेदन देकर न्याय की गुहार  लगायी है़  अपने आवेदन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया के आदेश का अनुपालन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नहीं नहीं किया गया है. पत्र   संख्या 1997 दिनांक 7.5.16  द्वारा उच्च न्यायालय  पटना  के वृहत बेंच द्वारा पारित आदेश तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षक  के आदेश का अनुपालन होने तक इस जिला में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति पर रोक लगायी गयी थी
 
और जांच प्रतिवेदन की मांग क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया से की गयी थी. क्षेत्रीय शिक्षा  उपनिदेशक ने  पत्र संख्या 329 दिनांक 17.5.16 द्वारा आवेदित  बिंदुओं की जांच कर आयुक्त के स्तरपर समीक्षा के लिए प्रतिवेदन जिला  शिक्षा पदाधिकारी से मांगा गया   था़ डीइओ द्वारा  प्रतिवेदन  नहीं भेजा गया और प्रधानाध्यापक के  पदों पर अवैध प्रोन्नति दे दी गयी़  यादव ने आयुक्त पूर्णिया प्रमंडलीय पूर्णिया के पत्र का हवाला देते हुए दी गयी प्रोन्नति आदेश संख्या 807 दिनांक 28.5.16 के क्रियान्वयन पर  रोक के लिए डीएम के जनता दरबार में आवेदन दिया.
 
दिये गये आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मैट्रिक प्रशिक्षित  वेतनमान में 8 वर्ष की  सेवा पूरी करने  वाले स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के उपरांत अर्हता रखने वाले शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति देने का प्रावधान है़ वर्ष 2012 में दी गयी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की जांच जिला स्तर  पर डीडीसी, प्रमंडल स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया की जांच में खुलासा किया गया कि स्नातक ग्रेड में दी गयी प्रोन्नति में नियमावली, विभागीय आदेशों, अनुदेशों, नियमों,  परिनियमों बिंदु आदि  का अनुपालन नहीं किया
 

 गया है और निदेशालय स्तर  पर  की गयी जांच  में अभी स्नातक ग्रेड में दी  गयी प्रोन्नति का मामला  लंबित है़ फिर भी प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति कुल 136 शिक्षकों को दी गयी है़ प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास प्रशाखा किशनगंज के पत्र  संख्या 214 दिनांक 26.3.16 द्वारा आवेदित बिंदुओं के मामले की जांच कर जिला पदाधिकारी के अवलोकनीय प्रतिवेदन डीइओ  के पास लंबित है़ डीएम ने जांचोपरांत कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया.
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