नियोजित शिक्षकों की जीत निश्चित है

पटना | सुप्रीम कोर्ट में चल रहे नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले की सुनवाई जारी है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा कि कुछ शिक्षक संघ बिहार के अप्रशिक्षित शिक्षकों को डराने का कार्य कर रहे हैं।

बिहार: नियोजित शिक्षकों के समान वेतन मामले पर सुनवाई अब पांच सितंबर को

पटना [जेएनएन]। बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई पांच सितम्बर को होगी। बता दें कि इस फैसले पर राज्य के नियोजित शिक्षकों की निगाहें टिकी है।

नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी नहीं तो 2015 में कैसे दिया वेतनमान

शिक्षकों के वकील ने राज्य सरकार से पूछा कि जब नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी नहीं हैं, तो फिर 2015 में इन्हें वेतनमान कैसे दिया? शिक्षकों के लिए आदेश शिक्षा विभाग से जारी होता है, न कि पंचायती या नगर विकास विभाग द्वारा।

खुलेआम बिकती है शिक्षा की डिग्री, खरीदोगे क्या?

 PATNA : पटना में खुलेआम शिक्षा बेची जा रही है. मोटी रकम लेकर बीएड की डिग्री बांटने का खेल चल रहा है. महज दो कमरे के ऑफिस में पैसे के बदले दूसरे राज्यों के यूनिवर्सिटी से डिग्री का सौदा किया जा रहा है.

तिवारी ने 5-5 लाख रुपए लेकर 100 शिक्षकों को कराया था बहाल, बोर्ड कर्मियों को देता था 4 लाख

टीईटी-2011 और शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बिहार बोर्ड के अधिकारियों और फर्जी कैंडीडेट के बीच की सबसे बड़ी कड़ी विजय कुमार तिवारी लंबे समय से पुलिस के निशाने पर था। बुधवार को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के बाद उसने कई बोर्ड कर्मियों का नाम लिया है।

शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, भरे जाएंगे TGT के 465 पद

शिमला (प्रीति): प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिला में टी.जी.टी. के 465 पद भरने जा रहा है। इसमें टी.जी.टी. आर्ट्स के 292, नॉन मैडीकल के 107 और मैडीकल के 66 पद भरे जाएंगे।

पटना : कैबिनेट की बैठक के बाद 7 आईएएस अधिकारियों का तबादला, अरुण कुमार सिंह बने विकास आयुक्त

पटना : राज्य की नौकरशाही में व्यापक स्तर पर फेरबदल हो गया है. सरकार ने मंगलवार की शाम को कैबिनेट की बैठक के बाद सात आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया. इसमें पटना के कमिश्नर और कई विभागों के प्रधान सचिव भी शामिल हैं. 

बिहार: नियोजित शिक्षकों के समान वेतन मामले में आज SC में फिर होगी सुनवाई

पटना [जेएनएन]। बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इस फैसले पर राज्य के नियोजित शिक्षकों की निगाहें टिकी है। मंगलवार को इस मामले में हुई सुनवाई में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने कोर्ट के सामने राज्य सरकार  का पक्ष रखा।

कोटा खत्म, अब बिहार के एक शिक्षक को ही राष्ट्रीय सम्मान

पटना। शिक्षक दिवस पर अब बिहार के छह नहीं बल्कि सिर्फ एक ही शिक्षक को राष्ट्रपति राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार ने चालू वर्ष से पुरानी व्यवस्था को समाप्त करते हुए प्रत्येक राज्य के सिर्फ एक शिक्षक के सम्मान की व्यवस्था लागू कर दी है।

शिक्षक बनना है तो दें CTET की परीक्षा, जानकारी के लिए देखें वेबसाइट

पटना [जेएनएन]। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) की तिथि की घोषणा कर दी है। परीक्षा नौ दिसंबर को देश के 50 से अधिक शहरों में आयोजित की जाएगी।

जमुई : पंचायत शिक्षक की जांच को लेकर निगरानी विभाग रहा असफल

सिटी पोस्ट लाइव : जमुई में दाविल पंचायत में  शिक्षक की बहाली में 2006  में पंचायत सचिव के द्वारा घोर धांधली की गई है.

टीईटी और नन टीईटी मुद्दा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-समान काम समान वेतन पर करें बहस

पटना/दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में 3.56 लाख शिक्षकों को समान काम समान वेतन मामले पर बहस बुधवार को 16 वें दिन भी अधूरी रही। गुरुवार को भी शिक्षक संघ की ओर से बहस जारी रहेगी। बहस के दौरान कोर्ट ने कहा- टीईटी और नन टीईटी अभी मुद्दा नहीं है। समान काम समान वेतन मामले पर ही बहस को फोकस करें। न्यायाधीश एएम सप्रे और यूयू ललित की कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

टीईटी और नन टीईटी मुद्दा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-समान काम समान वेतन पर करें बहस

पटना/दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में 3.56 लाख शिक्षकों को समान काम समान वेतन मामले पर बहस बुधवार को 16 वें दिन भी अधूरी रही। गुरुवार को भी शिक्षक संघ की ओर से बहस जारी रहेगी। बहस के दौरान कोर्ट ने कहा- टीईटी और नन टीईटी अभी मुद्दा नहीं है। समान काम समान वेतन मामले पर ही बहस को फोकस करें। न्यायाधीश एएम सप्रे और यूयू ललित की कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

टीईटी और नन टीईटी मुद्दा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-समान काम समान वेतन पर करें बहस

पटना/दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में 3.56 लाख शिक्षकों को समान काम समान वेतन मामले पर बहस बुधवार को 16 वें दिन भी अधूरी रही। गुरुवार को भी शिक्षक संघ की ओर से बहस जारी रहेगी। बहस के दौरान कोर्ट ने कहा- टीईटी और नन टीईटी अभी मुद्दा नहीं है। समान काम समान वेतन मामले पर ही बहस को फोकस करें। न्यायाधीश एएम सप्रे और यूयू ललित की कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

शिक्षक भर्ती में नहीं मिलेगी टेट से छूट

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी अध्यापकों की भर्ती हेतु टेट की छूट मांगने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतन मामला, आज फिर होगी सुनवाई

पटना: बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों की समान काम समान वेतन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी. इस फैसले को लेकर राज्य के नियोजित शिक्षकों की निगाहें टिकी है. वहीं, मंगलवार को हुई सुनवाई में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा.

सुप्रीम कोर्ट बहस में शिक्षक संघ के वकील ने आरटीई के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को बताया गलत

पटना. शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू होने के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति गलत है। आईटीई के बाद नियमित शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए थी। बिहार छोड़ अन्य किसी भी राज्य में आरटीई के बाद शिक्षकों को नियोजन नहीं हुआ है।

93 फर्जी शिक्षकों से होगी दो करोड़ वेतन की वसूली

भागलपुर : जिले में पकड़ में आये 93 फर्जी शिक्षकों से वेतन वसूली की जायेगी. इसके लिये शिक्षा विभाग ने विभिन्न नियोजन इकाइयों को पत्र भेजा है.

बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर, इलाज के लिए ऑनलाइन निबंधन को स्‍वीकृति

पटना [जेएनएन]। बिहार कैबिनेट की बैठक में मिड डे मील के लिए 302.28 करोड़ रुपये मंजूर किये गए। साथ ही अब इलाज के लिए घर बैठे ऑनलाइन निबंधन के प्रस्ताव को भी स्‍वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।

पटना : अतिथि शिक्षकों को निर्धारित पारिश्रमिक देने का आदेश

पटना : राज्य के सभी हाईस्कूलों में अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषयों में बेहतर व गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा बहाल की गयी है. इन सभी शिक्षकों को विभाग की तरफ से निर्धारित पारिश्रमिक पर ही सेवा लेने का आदेश जारी किया गया है.