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3.57 लाख नियोजित शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

पटना/दिल्ली. राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो गई। बुधवार को 25 वें दिन बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

व्हाट्सएप से भेजे गए प्रश्नपत्र के नमूने से छात्रों ने दी परीक्षा

संवाद सहयोगी, टिकारी : प्रखंड के सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में बुधवार से अ‌र्द्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन 17 संकुल के 31 हजार 338 छात्र सम्मलित हुए।

अतिथि शिक्षकों का वेतन 7वें वेतन आयोग अनुसार करने की मांग

नई दिल्ली : देशभर के केंद्रीय, राज्य और मानद विश्वविद्यालयों के अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि शिक्षक मौजूदा वेतन से खुश नहीं हैं।

समान वेतन पर 10 को आ सकता है फैसला

प्रदेश के तकरीबन साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों के समान वेतन पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई. जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. संभावना है 10 अक्टूबर को अदालत अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में बुधवार को 25वें दिन सुनवाई हुई.

अतिथि शिक्षकों के लिए 180 के खिलाफ आए 323 आवेदन

बक्सर । अतिथि शिक्षकों की बहाली में हुए फर्जीवाड़ा के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद ¨सह रंजन द्वारा पूरी प्रक्रिया को रद कर नए सिरे से आवेदन लिए जाने के दिए गए आदेश के बाद आवेदन जमा लेने की तिथि बुधवार को संपन्न हो गई।

RSMSSB NTT Teacher Recruitment 2018: राजस्थान में 1310 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती @rsmssb.rajasthan.gov.in

जयपुर. RSMSSB NTT Teacher Recruitment 2018: राजस्थान में आरएसएमएसएसबी एनटीटी शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 1310 शिक्षकों की भर्ती हो रही है. इस भर्ती के लिए राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा

मढ़ौरा नगर पंचायत के 93 शिक्षकों को डीपीओ ने दिया हटाने का आदेश

जागरण संवाददाता, छपरा : मढ़ौरा नगर पंचायत के 93 नियोजित शिक्षकों (हाई स्कूल में 13 एवं मिडिल स्कूल में 80) को राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में सेवा हटाने का पत्र सोमवार को डीपीओ (स्थापना) दिलीप ¨सह ने नगर पंचायत शिक्षक इकाई मढ़ौरा को भेज दिया।

मढ़ौरा नगर पंचायत के 93 शिक्षकों को डीपीओ ने दिया हटाने का आदेश

जागरण संवाददाता, छपरा : मढ़ौरा नगर पंचायत के 93 नियोजित शिक्षकों (हाई स्कूल में 13 एवं मिडिल स्कूल में 80) को राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में सेवा हटाने का पत्र सोमवार को डीपीओ (स्थापना) दिलीप ¨सह ने नगर पंचायत शिक्षक इकाई मढ़ौरा को भेज दिया।

बिहार: जल्द शादी करेंगे लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, बिहार के बाहर से भी आ रहे रिश्ते

नई दिल्ली। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव जल्द ही वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के युवा नेता तेजस्वी ने कहा है कि वह लोकसभा चुनाव के बाद शादी करेंगे।

बिहार: नीतीश सरकार का नया फरमान, टाइम पर न आने वाले शिक्षक स्कूल पहुंचते ही भेजें खुद की सेल्फी

नई दिल्‍ली। बिहार में नीतीश सरकार ने स्‍कूली शिक्षकों को सुधारने के लिए नया फरमान जारी किया है। सरकार का यह फरमान उन शिक्षकों के लिए विपदा से कम नहीं है जो स्‍कूल समय पर न पहुंचना या कई दिनों तक स्‍कूल न आना अपना अधिकार मानते हैं।

RSMSSB Teachers Recruitment: शिक्षकों के 1 हजार पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

नई दिल्ली: राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) ने शिक्षकों के 1 हजार 310 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली हैं. इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर 2018 है.

नीतीश सरकार का फरमान, स्कूल पहुंचते ही शिक्षक सेल्फी लेकर भेजें

बिहार में लगभग ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों को भी एक बड़ी वजह माना जाता है. जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में नतीजे खराब होते जा रहे हैं, इसके लिए शिक्षकों का स्कूल से नदारद रहना और क्लास नहीं लेना बड़ी वजह है.

मढ़ौरा नगर पंचायत के 93 शिक्षकों को डीपीओ ने दिया हटाने का आदेश

जागरण संवाददाता, छपरा : मढ़ौरा नगर पंचायत के 93 नियोजित शिक्षकों (हाई स्कूल में 13 एवं मिडिल स्कूल में 80) को राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में सेवा हटाने का पत्र सोमवार को डीपीओ (स्थापना) दिलीप ¨सह ने नगर पंचायत शिक्षक इकाई मढ़ौरा को भेज दिया।

KVS Recruitment 2018: उम्मीदवार 1 अक्टूबर तक सही कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, 8 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार 1 अक्टूबर तक अपनी डिटेल्स सही कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय डिटेल गलत भर दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर अपनी डिटेल सही कर सकते हैं.

बिहार: खुद ट्रेनिंग ली नहीं, दूसरे शिक्षकों को दे रहे प्रशिक्षण

खुद ट्रेनिंग नहीं ली, पर दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी हां, राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों का यही हाल है। 2012 में खुले प्रशिक्षण महाविद्यालयों में छह साल बाद भी अभी व्याख्याता नियुक्ति की प्रक्रिया ही चल रही है। एक साल पहले इनमें अतिथि व्याख्याता रखे भी गए तो इनमें भी सभी प्रशिक्षित नहीं हैं।

ग्रेजुएट पास युवाओ के लिए बंपर भर्तीया, अभी करे आवेदन

स्नातकों के लिए सरकारी नौकरियां: इन दिनों प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है कि कम समय में अच्छी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। स्नातक पास वालो के लिए एक नही अनेको अवसर होते हैं,अच्छी नौकरी पाने के।हर महिने विभिन्न संगठनो द्वारा बंपर भर्तियों के रुप में ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी सैलेरी पर वैकेंसी निकाली जाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - नियोजित भी वही काम करते हैं जो नियमित शिक्षक, तो वेतन असमान क्यों ?

पटना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान कहता है कि काम की समानता की स्थिति में वेतन असमान नहीं होना चाहिए। नियोजित भी वहीं काम करते हैं, जो नियमित शिक्षक कर रहे हैं, तो फिर इन्हें असमान वेतन क्यों?

नियोजित शिक्षक करें थोड़ा और इंतजार, SC में तीन अक्टूबर को होगी अंतिम सुनवाई

पटना [राज्य ब्यूरो]। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले के फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस मामले में अब तीन अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस होगी।जानकारी के मुताबिक 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में लंच के बाद यानि दो बजे से अंतिम सुनवाई होगी।

जहां इंटर की पढ़ाई नहीं वहां से हटाए जाएंगे अतिथि शिक्षक

भागलपुर (जेएनएन)। जिले के जिन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में इंटर की पढ़ाई नहीं हो रही है वहां से अतिथि शिक्षक हटाए जाएंगे। हटाए गए शिक्षकों को उन विद्यालयों में लगाया जाएगा जहां इंटर की पढ़ाई में शिक्षकों की कमी हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - नियोजित भी वही काम करते हैं जो नियमित शिक्षक, तो वेतन असमान क्यों ?

पटना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान कहता है कि काम की समानता की स्थिति में वेतन असमान नहीं होना चाहिए। नियोजित भी वहीं काम करते हैं, जो नियमित शिक्षक कर रहे हैं, तो फिर इन्हें असमान वेतन क्यों?

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