बिहार में उसके द्वारा चलाये जा रहे सभी विकास योजनाएं और प्रोत्साहन योजनाएं नियोजित शिक्षकों के वेतन में कटौती कर के ही चलाये

सुप्रीम कोर्ट में #बिहार सरकार ने अज़ीब सा और आँखें खोलने वाला खुलासा किया है। #नीतीश जी ने अपने वकीलों के द्वारा ये स्वीकार किया है कि

हम टीईटी तो पहले ही डूबे हैं कोई द्वेष रखकर भी कुछ नही बिगाड़ सकता ।सोचना उनको है जो डबल रोल में जीते हैं

एक तरफ आनन्द कौशल जी ने अपने नेता की गलती स्वीकार करने की जगह न केवल लेटर पैड को फर्जी बताया ,साथ ही इसमें विरोधी संघों की चाल बताया और FIR करवाने की धमकी तक दे डाली ।

संविदाकर्मियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश ने दिया बड़ा तोहफा

पटना - संविदाकर्मियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश ने दिया बड़ा तोहफा। चौधरी समिति के अनुशंसा को सरकार ने किया स्वीकार, अनुशंसा के अनुरूप संविदाकर्मियों को सरकार देगी सारी सुविधा।

महत्वपूर्ण सूचना : 16-08-2018 को सुप्रीम कोर्ट के court no -11 मे आइटम नंबर -13 पर समान काम समान वेतन की सुनवाई

 *महत्वपूर्ण सूचना* 🕎
*16 अगस्त 2018 को सु को में होने वाली "समान काम समान वेतन" मामले के संबंध में*
✅ *16-08-2018 को सुप्रीम कोर्ट मे होने वाली "समान काम समान वेतन" की सुनवाई के लिए लिस्ट जारी हो गया है* ।

NRC, SC/ST सहित बिहार नियोजित शिक्षक मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

नई दिल्ली : असम के एनआरसी, SC/ST कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने और बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

8000 से ज्यादा रिक्तियों के लिये केंद्रीय विद्यालय भर्ती - 2018 की अधिसूचना जारी

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. संगठन ने यह अधिसूचना आठ हजार से ज्यादा रिक्तियों के लिये जारी की है.

बिहार के 5 लाख संविदा कर्मचारियों की सेवा स्थायी, 60 साल तक कर सकेंगे सेवा साथ ही मिलेगा स्थाई कर्मियों की तरह सभी लाभ, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान

नीतीश ने कहा कि संविदाकर्मियों को सभी तरह का लाभ मिलेगा और उनकी सेवा शर्त अनुशंसा के अनुसार लागू होगी. इसके तहत छुट्टी, सेवा दिवस, नई वेकैंसी में मौका जैसी बातें शामिल हैं.

नियोजित शिक्षकों की SC में दलील: हलफनामे के जरिए बिहार सरकार अदालत को कर रही गुमराह

नई दिल्लीः बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.जस्टिस एम सप्रे और जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ में नियोजित शिक्षकों ने अपना पक्ष रखा.शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बिहार सरकार के उस हलफनामे को गलत बताया,जिसमें कहा गया था

355 दिन से धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षक, CM के आदेश के बाद भी नहीं हुए बहाल

सरकार जहां डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रही है, वहीं बिहार में पिछले एक साल से कंप्यूटर शिक्षा ठप है. शिक्षा देने वाले कंप्यूटर शिक्षक एक साल से नौकरी की गुहार लगा रहे हैं. आलम यह है कि 355 दिन से धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों को नौकरी तो नहीं मिली लेकिन अब असमय काल के गाल में समाने लगे हैं.

कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के वकील ने कहा- पैसों का रोना न रोएं, समान वेतन के लिए टैक्स भी लगाना पड़े तो लगाएं

राज्य के 3.56 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 11वें दिन भी सुनवाई अधूरी रही। न्यायाधीश एएम सप्रे और यूयू ललित की खंडपीठ ने दोपहर 12 से एक बजे तक सुनवाई की। अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

बगैर वैकेंसी 20 शिक्षकों का कराया गया योगदान, हुआ वेतन भुगतान भी

भभुआ कार्यालय (कैमूर) : भगवानपुर प्रखंड में बगैर सीट के ही 20 शिक्षकों का विभिन्न विद्यालयों में योगदान कराने व बिना विभागीय आदेश के ही उन्हें वेतन भुगतान करने का मामला प्रकाश में अाया है. यह गड़बड़ी प्रखंड नियोजन इकाई व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से की गयी है.

पटना : औचक निरीक्षण में 124 शिक्षक मिले गायब, सभी से शो-कॉज

पटना : प्राथमिक स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए व्यापक स्तर पर पहल की गयी है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों का समय पर स्कूल आना और अच्छे से पढ़ाना है.

नियोजित शिक्षकों में मामले पर आज फिर सुनवाई, फैसले का बेसब्री से इंतज़ार

सिटी पोस्ट लाइव डेस्क : समान काम के लिए समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज ( मंगलवार ) को सुनवाई शुरू हो गई  है. इस मामले से जुड़े अधिवक्ताओं के अनुसार यह अंतिम सुनवाई होगी क्योंकि केंद्र और

फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक, राशि की होगी वसूली

 मुजफ्फरपुर । गलत जन्म प्रमाण पत्र पर बने दो फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ललन प्रसाद सिंह ने संबंधित बीईओ से स्पष्टीकरण मांगते हुए दोनों आरोपित शिक्षकों से राशि वसूली के निर्देश दिए हैं।

समान काम समान वेतन पर SC मे हुई सुनवाई, वेतन है शिक्षकों का मौलिक अधिकार

पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन के मामले पर मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वेतन शिक्षकों का मौलिक अधिकार है और उन्हें समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए।

नियोजित शिक्षकों की SC में दलील: हलफनामे के जरिए बिहार सरकार अदालत को कर रही गुमराह

नई दिल्लीः बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.जस्टिस एम सप्रे और जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ में नियोजित शिक्षकों ने अपना पक्ष रखा.शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बिहार सरकार के उस हलफनामे को गलत बताया,जिसमें कहा गया था

समान काम-समान वेतन मामला: सिब्बल ने रखा SC में शिक्षकों का पक्ष

पटना/नई दिल्ली: नियोजित शिक्षकों के गंभीर मामले यानी की समान काम समान वेतन मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायलय में आज की सुनवाई ख़त्म हो गयी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में नियोजित शिक्षकों के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जिसमें कोर्ट ने शिकशों का पक्ष जाना है।

नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन पर हुई सुनवाई, सिब्बल बोले-समान वेतन के लिए टैक्स भी लगाना पड़े तो लगाए सरकार

पटना/दिल्ली.राज्य के 3.56 लाख नियोजित शिक्षकों को समान वेतन मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 11 वें दिन भी सुनवाई अधूरी रही। न्यायाधीश एएम सप्रे और यूयू ललित की कोर्ट में 12 बजे से एक बजे तक एक घंटा सुनवाई की। अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

नियोजित शिक्षक मामला: 'वेतन शिक्षकों का मौलिक अधिकार', 16 अगस्त को अगली सुनवाई

पटना। बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों की समान काम समान वेतन के मांग पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई हुई। इस फैसले को लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वेतन शिक्षकों का मौलिक अधिकार है और उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।

KVS Recruitment 2018: केन्द्रीय विद्यालयों में 8339 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

नई दिल्ली. KVS Recruitment 2018: केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नई दिल्ली ने देश भर में विभिन्न केवीएस स्कूलों में 8339 शिक्षण (टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी) और गैर-शिक्षण रिक्तियों पर भर्ती के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में 14 अगस्त 2018 को विज्ञापन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 13 सितंबर, 2018 को या उससे पहले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.