बिहार में उसके द्वारा चलाये जा रहे सभी विकास योजनाएं और प्रोत्साहन योजनाएं नियोजित शिक्षकों के वेतन में कटौती कर के ही चलाये

सुप्रीम कोर्ट में #बिहार सरकार ने अज़ीब सा और आँखें खोलने वाला खुलासा किया है। #नीतीश जी ने अपने वकीलों के द्वारा ये स्वीकार किया है कि

"" बिहार में उसके द्वारा चलाये जा रहे सभी विकास योजनाएं और प्रोत्साहन योजनाएं #नियोजित शिक्षकों के वेतन में कटौती कर के ही चलाये जा रहे हैं। अगर इन शिक्षकों की वेतन की असमानता दूर कर दी जाय और #समान_काम_समान_वेतन #SWSP दे दिया जाय तो #Nitish_kumar सरकार को ये सभी विकास योजनाएं बन्द कर देनी पड़ेगी। ""
यानी जंगल राज के बाद बिहार के आशातीत आर्थिक विकास का उनका अबतक का दावा झूठा है। समझ में नहीं आता आखिर वो 13 सालों से "विकास" "विकास" चिल्ला किस के दम पर रहे थे। शिक्षकों के पेट पर लात मारकर, उनपर अयोग्य होने का ठप्पा लगा कर, शिक्षा की दुर्दशा कर आखिर वे कैसा समाज और कैसा #Bihar बनाना चाहते हैं। नहीं चाहिये ऐसा समाज जिसमें शिक्षक, स्कूल, छात्र और अभिभावक सब के सब अपनी दुर्दिन के आँसू बहाने पर मजबूर हों। हमारी संस्कृति शिक्षकों को देने की रही है उनसे छिनने, उनके पेट पर लात मारने की नहीं नहीं रही है। अच्छे शिक्षक बहाल करना है तो वेतन भी तो वाज़िब ही मिलना चाहिए न। अगर कुछ नियोजित शिक्षक अयोग्य बहाल हो गए हैं तो इसके लिए जिम्मेवार भी तो नीतीश कुमार जी हीं हैं। वे अपने आप तो स्कूलों में घुस नहीं गए। आपने 12 साल से नियोजन के नाम पर जो अदूरदर्शी और अपमानजनक अभियान चलाया उससे समाज को शिक्षकों के विरुद्ध कर दिया। जबकि वे दोनों तो एक दूसरे के सहारे ही चलते हैं। #नियोजन और #नियोजित शब्द को गाली बना दिया।
अगर इन शिक्षकों, उनके परिवार और उनके बच्चों के हक मारकर, उनके पेट पर लात मार कर सारी विकास योजनायें उनके हाथों ही पूरा करवाना है तो इन योजनाओं के नाम में "मुख्यमंत्री योजना" और नीतीश कुमार का चेहरा क्यों चिपकाते हो। मत दो इन्हें मान सम्मान वेतनमान पर इन योजनाओं के नाम तो इनके नाम पर कर दो। ताकि लोगों को एहसास तो हो कि वो किसका हक मार कर खा रहे हैं।
★अब से बिहार राज्य के सभी विद्यालयों और शिक्षकों के द्वारा संचालित योजनाओं के नाम इस प्रकार होने चाहिए::-
1-नियोजित शिक्षक साइकिल योजना
2-नियोजित शिक्षक पोशाक योजना
3- नियोजित शिक्षक छात्रवृत्ति योजना
4 -नियोजित शिक्षक बालक बालिका प्रोत्साहन योजना
5 -नियोजित शिक्षक मध्याह्न भोजन योजना
6 -नियोजित शिक्षक जनगणना अभियान
7-*नियोजित शिक्षक परिवार नियोजन कार्यक्रम
8-नियोजित शिक्षक बिहार दर्शन कार्यक्रम
9-नियोजित शिक्षक विधानसभा निर्वाचन आयोग
10-नियोजित शिक्षक लोकसभा निर्वाचन आयोग
11-*नियोजित शिक्षक खुले में शौच मुक्त स्वच्छता अभियान
12-*नियोजित शिक्षक पियक्कड़ पहचान आयोग एवं मद्य निषेध आयोग
13-नियोजित शिक्षक मानव शृंखला
14- नियोजित शिक्षक पाठ्य पुस्तक योजना
15-नियोजित शिक्षक बालिका नैपकिन योजना
16-नियोजित शिक्षक पशु गणना अभियान
17- नियोजित शिक्षक वोटर लिस्ट व वोटर कार्ड योजना
18-नियोजित शिक्षक बाढ़ आपदा प्रबंधन आयोग
19-नियोजित शिक्षक मकान गणना अभियान
20- नियोजित शिक्षक जाति गणना अभियान
21-नियोजित शिक्षक जन्म दर नियंत्रण योजना
22- नियोजित शिक्षक बालविवाह उन्मूलन अभियान
23-नियोजित शिक्षक दहेज प्रथा रोको अभियान
24-नियोजित शिक्षक साक्षरता अभियान
25- नियोजित शिक्षक ग्रामीण सड़क योजना
26- नियोजित शिक्षक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
27- नियोजित शिक्षक सात निश्चय
28-नियोजित शिक्षक हर घर नल जल योजना
◆ यहाँ तक कि 'बिहार विद्यालय परीक्षा समिति' भी अब
"नियोजित शिक्षक परीक्षा समिति" नाम से जानी जाये ।
क्योंकि ये सब
शिक्षकों के पेट काटे पैसे से
एवं उनके द्वारा ही तो चलते हैं न !!
सुप्रीम कोर्ट में अगर बिहार सरकारका यह तर्क मान लिया जाय, तो फिर शिक्षकों का ही वेतन क्यों काटा जाय बाकी अधिकारियों के वेतन में भी कटौती की जाए। अगर सिर्फ teachers का payment कम करने से बिहार का इतना development हुआ तो IAS, MLA, doctor, engineers, मंत्री और मुख्यमंत्री का payment कम करने पर सोचा जाए तो विकसित होकर अपना बिहार पता नहीं कहाँ चला जायेगा..! तब सचमुच बिहार में बहार आ जायेगा।