बेगूसराय। नगर परिषद बीहट में होने वाले करीब 19 सीटों के लिए शिक्षक
नियोजन कार्य पूरी तरह से बाधित है। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा अभी तक नप
कार्यालय में शिक्षक नियोजन की नियामावली उपलब्ध नहीं कराई गई है।
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टीईटी शिक्षकों की नहीं दूर हो रही समस्याएं
मोतिहारी। टीईटी शिक्षक संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ की बैठक स्थानीय गांधी
कॉम्पलेक्स स्थित संघ कार्यालय में बुधवार को संघ के कार्यकारी अध्यक्ष
राघवेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में
उपस्थित संघ के प्रदेश संगठन मंत्री अश्विनी कुमार व महासचिव केशव कश्यप ने
कहा कि टीईटी शिक्षकों की कई समस्याएं बनी हुई है।
50 हजार नियोजित शिक्षकों का ग्रेड पे अब तक तय नहीं
50 हजार नियोजित शिक्षकों का ग्रेड पे अब तक तय नहीं
पटना. राज्य के करीब 50 हजार नियोजित शिक्षकों का अब तक ग्रेड पे तय नहीं हो सका है. उन्हें वेतनमान तो मिल रहा है, लेकिन नियोजन होने के दो साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ग्रेड पे का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ये वैसे नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी सेवा जुलाई, 2015 के बाद दो साल पूरी हो चुकी है.
पटना. राज्य के करीब 50 हजार नियोजित शिक्षकों का अब तक ग्रेड पे तय नहीं हो सका है. उन्हें वेतनमान तो मिल रहा है, लेकिन नियोजन होने के दो साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ग्रेड पे का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ये वैसे नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी सेवा जुलाई, 2015 के बाद दो साल पूरी हो चुकी है.
73 हजार प्रारंभिक शिक्षकों के फोल्डर नियोजन इकाइयों से नहीं मिल सके , होगी प्राथमिकी
पटना :
निगरानी विभाग को सर्टिफिकेट की जांच के लिए अब तक 73 हजार प्रारंभिक
शिक्षकों के फोल्डर नियोजन इकाइयों से नहीं मिल सके हैं. इस पर शिक्षा
विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला
कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को निर्देश दिया है
मेधा सूची नहीं देने वाली नियोजन इकाई पर होगी प्राथमिकी
भागलपुर/पटना :
अब तक निगरानी विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक
प्रमाणपत्र की ही जांच की जा रही थी. अब निगरानी के पदाधिकारी नियोजन के
दौरान नियोजन इकाई द्वारा तैयार की गयी मेधा सूची भी जांच करेंगे. बुधवार
को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉ डीएस गंगवार ने
851 शिक्षक रिक्तियों के लिए 1216 आवेदन
सीतामढ़ी। जिला परिषद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक के 851 रिक्त पदों
के लिए अब तक 1 हजार 216 आवेदन जमा कराए गए है। जिसमें डाक द्वारा 365
आवेदन प्राप्त हुआ है। जानकारी के अनुसार जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक के
764 पद रिक्त है।
स्कूल में शिक्षक 17, उपस्थित मात्र दो ही शिक्षक
सीतामढ़ी। स्थानीय जनता उच्च विधालय में लगातार मिल रही शिकायतों के आलोक
में माध्यमिक शिक्षा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उमेश प्रसाद ¨सह ने विधालय
का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पदाधिकारी ने विधालय में कई
अनियमितता को पाया।
‘दुनिया मेरे आगे कॉलम’ में मनोज कुमार का लेख: सुनहरी आभा
जनसत्ता नई दिल्ली | वक्त वाकई बदल गया है, अब यह कहने में कुछ खास नयापन नहीं लगता है। लेकिन कई बार कोई वाकया इसके नए संदर्भ समझा देता है। पहले के विद्यार्थी श्रद्धा से अपने शिक्षकों के आगे सिर नवा लेते थे, आंखें झुका लेते थे।
टीइटी पास नहीं हुए, तो जायेगी नौकरी
सहरसा/मधेपुरा :
शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा चलायी जा रही छात्रहित
योजनाओं के कारण बच्चों व अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है.
मात्र 0.2 प्रतिशत बच्चे ही अब विद्यालयों से दूर हैं. उन्होंने कहा कि
पदयात्रा का उनका उद्देश्य जन-जन तक शिक्षा का अलख जगाना है.
एचएम गायब, गुरुजी कर रहे थे बच्चों का इंतजार
जहानाबाद। सरकारी विद्यालयों में लाख प्रयास के बावजूद बेहतर पठन-पाठन
का माहौल कायम नहीं हो रहा है। हालांकि पदाधिकारियों द्वारा विद्यालयों का
निरीक्षण करते हुए निर्देश तो दिया जाता है लेकिन स्थिति यथावत बनी रहती
है।
रोस्टर जारी करने में गड़बड़ी का आरोप
सिवान। जिले में जारी पंचमचरण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के
लिए सही रिक्ति के आधार पर रोस्टर नहीं जारी करने का आरोप अभ्यर्थियों ने
लगाया है। उन्होंने डीएम व डीईओ को आवेदन सौंप चतुर्थ चरण के बचे अवशेष
रिक्ति के आधार रोस्टर जारी करने का आरोप लगाया।
शिक्षकों की डिग्री भी फर्जी! : एफिलिएशन लेने में बोर्ड को दिया धोखा
ऑपरेशन सीबीएसइ . एफिलिएशन लेने में बोर्ड को दिया धोखा
सीबीएसइ से मान्यता लेने के लिए थावे डीएवी पब्लिक स्कूल बोर्ड के
नियमों पर खरा उतरने के लिए फर्जीवाड़ा कर एफिलिएशन लेने में सफल रहा. इस
दौरान कागजों में किये गये फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा आरटीआइ के जरिये
हुआ है.
सैकड़ों शिक्षक प्रवरण वेतनमान से वंचित
बेगूसराय : जिले
के माध्यमिक शिक्षकों को वर्ष 1993 से प्रवरण वेतनमान देने के लिए जिला
माध्यमिक शिक्षक संघ बेगूसराय के पूर्व सचिव सुधाकर राय के नेतृत्व में
अवकाश प्राप्त शिक्षकों के एक शिष्टमंडल ने शिक्षा मंत्री, भू-राजस्व
मंत्री, विधान पार्षदों एवं नगर विधायक को ज्ञापन समर्पित किया.
निगरानी को नहीं मिले जिले के 467 शिक्षकों के फोल्डर
मेधासूची से 200 शिक्षकों के नाम गायब, पर सभी कर रहे ड्यूटी
कोर्ट के आदेश पर फोल्डर देने के लिए तीन हफ्ते का मिला था समय
भभुआ (नगर) : ली सार्टिफिकेट पर बहाल शिक्षकों की बेचैनी एक बार फिर
से बढ़ सकती है. निगरानी विभाग अब जिले में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर
ड्यूटी कर रहे शिक्षक व शिक्षिकाओं पर शिकंजा कसेगा.
जिले के कई बीइओ चलाते हैं घर से कार्यालय
मुजफ्फरपुर :
जिले के कई बीइओ अपने आवास से ही कार्यालय चलाते हैं. उनसे मिलने के लिए
शिक्षकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसके चलते समस्याओं का
समाधान समय से नहीं हो पाता और शिक्षक प्रतिनिधियों ने जब डीइओ एसएन कंठ
के सामने ही बीइओ को उनकी कार्यशैली को लेकर घेरा, तो उनकी बोलती बंद हो
गयी.
15-15 दिनों पर बनेगी शिक्षकों की रिपोर्ट, समीक्षा करेंगे डीएम
पटना : स्कूलों में अब छात्रों के साथ मास्टर जी की भी रिपोर्ट बनेगी. डीएम के निर्देश पर अब हर 15 दिनों पर प्राचार्य को शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसकी समीक्षा जिलाधिकारी खुद करेंगे. रिपोर्ट से परे स्कूल का रिजल्ट आने पर शिक्षकों पर कार्रवाई की जायेगी, जिसमें उनका तबादला तक किया जायेगा.
शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य, रोज लगेगी हाजिरी
कटिहार। बिहार
राज्य के स्कूलों में अब छात्रों के साथ ही साथ शिक्षकों की उपस्थिति भी
अनिवार्य कर दी जाएगी। इस फैसले के पास होते ही शिक्षकों को अपनी शालाओं
में रोजाना हाजिरी भी लगानी अनिवार्य हो जाएगी।
स्थानांतरण होने वाले 11 कर्मियों को सम्पूर्ण प्रभार देने का निर्देश
नालंदा। शिक्षा विभाग में तीन वर्षों से अधिक समय तक एक ही स्थान पर कुंडली
मार कर बैठे 18 कर्मियों में से 11 को सम्पूर्ण प्रभार देने का निर्देश
जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश चन्द्र ¨सह ने दी है। बता दें कि क्षेत्रीय
शिक्षा निदेशक पटना ने विगत 23 जून को प्रमंडलीय स्तर पर शिक्षा विभाग के
कुल 18 लिपिकों का अंतरजिला स्थानांतरण किया था।
बीईओ के सामूहिक तबादलों पर हाईकोर्ट की रोक, जवाब तलब
हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों के सामूहिक
तबादले के सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए दो हफ्ते में जवाब दायर करने का
निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने नंदिनी
कुमारी एवं अन्य की तरफ से दायर रिट याचिकाओं पर आदेश दिए।
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