तीन हजार कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति जल्द : शिक्षा मंत्री

 मधेपुरा । बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री डा.अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था को सु²ढ़ करने की लगातार पहल राज्य सरकार कर रही है।कॉलेजों में शिक्षकों कमी को दूर की जाएगी।

RTI से खुलासा, केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 21 प्रतिशत पद खाली

इंदौर। RTI से पता चला है कि मुल्क भर में फैले 1,100 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 21 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या नयी नहीं है और प्रतिष्ठित केंद्रीय विद्यालय भी इसी अभाव से जूझ रहे हैं।

रोस्टर, रिक्ति का पता नहीं, मांग रहे आवेदन

मधुबनी । शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जिस कारण जिले में माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा में बदलाव नहीं आ रहा है। बिना रोस्टर व रिक्ति का प्रकाशन किए बिना ही आवेदन लेने की घोषणा कर दी गई है। जिससे भ्रामक स्थित बन जाने से शिक्षक अभ्यर्थी परेशानी में है।
बगैर पूर्व तैयारी आवेदन की घोषणा

वित्त रहित शिक्षा नीति ने शुरू कराया डिग्रियों का धंधा

बिहार के शैक्षिक जगत में माफिया शब्द 1982 के बाद बाकायदा खुलेआम हुआ। राज्य सरकार ने अक्टूबर 1982 में वित्त रहित शिक्षा नीति लागू की। इस नीति के बाद जिसे मन किया, वह कॉलेज या स्कूल खोलने का हकदार हो गया। इसे खोलने की होड़ मच गई।

एससी-एसटी स्कूलों के 174 शिक्षकों का तबादला

पटना | राज्यके एससी-एसटी स्कूलों 174 शिक्षकों का तबादला किया गया है। इसमें स्नातक स्तर के 101 प्रधानाध्यापक सहायक शिक्षक हैं। वहीं, मैट्रिक स्तर के 73 शिक्षकों का भी तबादला किया गया है। इन शिक्षकों में कई वर्षों से एक ही स्कूल में पदस्थापित थे।

प्लस टू स्कूलों में अभी तक आवेदन जमा लेने की व्यवस्था नहीं

शेखपुरा। जिला के हाई स्कूलों तथा प्लस टू स्कूलों में शिक्षक नियोजन को लेकर अभी तक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। समूचे राज्य में इस नियोजन के लिए 27 जून से आवेदन पत्र जमा हो रहे हैं। इधर शेखपुरा जिला की स्थिति यह है कि यहां अभी आवेदन जमा करने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नौकरी की उम्मीद लेकर रोज भारी संख्या में अभ्यर्थी घूम रहे हैं।

शिक्षक ने पहले नाबालिग स्टूडेंट को किया अगवा फिर रचायी शादी, चार बच्चों का बाप है आरोपी

बिहार के सुपौल में पुलिस ने नाबालिग छात्रा को भगा कर शादी रचाने वाले एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है. जिले के निर्मली थाना क्षेत्र स्थित रहरिया गांव से नाबालिग लड़की को बरामद किया साथ ही शिक्षक को भी धर दबोचा.

शिक्षकों का वेतन को दो जुलाई को धरना

बक्सर। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर नियोजित शिक्षकों ने वेतन भुगतान समेत सात सूत्री मांगों को लेकर 2 जुलाई को समाहरणालय पर धरना देने का निर्णय लिया है।

फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों की सूची तैयार

बेतिया। आगामी पंद्रह जुलाई तक जिले में फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी करने वालों पर गाज गिरना लगभग तय हो गया है। इसके लिए निगरानी की टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इससे जिले के अलग अलग प्रखंडों में फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक की नौकरी करने वाले खासे परेशान हो रहे हैं।

अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की सूची जारी

समस्तीपुर । भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के सरकारी सेवा में समायोजन को लेकर समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी बीके ओझा ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से मिले निर्देशों से समिति को अवगत कराया।

डिग्री कॉलेजों में डिग्री बांटने का खेल, सूबे के 231 संबद्ध कॉलेजों के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए उठाने होंगे कई कड़े कदम

विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की पूरी व्यवस्था की होगी जांच : मंत्री
ऑपरेशन क्लीन के तहत बनाई गई है योजना, जिला स्तर पर गठित होगी जांच कमेटी
शिक्षामंत्री डा. अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार अब डिग्री कॉलेजों की भी जांच कराएगी। इसके लिए शीघ्र कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए सरकार की ओर से कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

ख़बरें अब तक : 7th pay commission for teachers: सातवाँ वेतन आयोग और प्राथमिक विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षक (सहायक अध्यापक)

• 7th pay commission : राज्य कर्मचारियों में भारी निराशा और आक्रोश
• बढ़े वेतन की सौगात: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की मंजूरी , न्यूनतम वेतन 7 हजार रुपये से बढ़कर 18 हजार

7th पे कमीशन की सिफारिशें मंजूर : Q&A में समझें कब से मिलेगी बढ़ी सैलरी? कैसे और कितना फायदा मिलेगा फायदा ?

नई दिल्ली. मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को 7th पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। सैलरी 23.55% तक बढ़ाई जा सकती है। सरकार के मंत्री शाम तक इसका औपचारिक एलान करेंगे। इस इजाफे का फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के 50 लाख इम्प्लॉइज और 58 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।

सातवाँ वेतन आयोग- स्वीकृत सिफारिशें एक नज़र में।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जून 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. यह फैसला 1जनवरी 2016 से प्रभावी रहेगा. अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 23.55 फीसदी तक बढ़ जाएगी. यह बढ़ोतरी पिछले 70 साल में आयोगों की सिफारिशों में सबसे कम बताई जा रही है.

खुशखबरी ! सेन्ट्रल कैबिनेट ने लगाई 7th Pay Commission सिफारिशों पर आधिकारिक मुहर, कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स की भी बल्ले-बल्ले

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

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रोस्टर के पेंच में फंसी शिक्षक बहाली

बांका : बांका में माध्यमिक शिक्षक की बहाली प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इस पर आरक्षण रोस्टर का पेंच फंस गया। नतीजा, नियोजन समिति में आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

42 प्राथमिक शिक्षक बने एचएम

दरभंगा। स्नातक प्रोन्नति सूची में शामिल लेकिन, विलोपित आधा दर्जन तथा 1999 बैच के 36 शिक्षकों को मंगलवार की रात प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्न्त करते हुए उन्हें विभिन्न मध्य विद्यालयों में पदस्थापित कर दिया गया है। डीईओ दीप नारायण यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आरडीडीई कार्यालय से आदेश प्राप्त आधा दर्जन शिक्षकों को ही प्रोन्न्त किया गया है।

प्रवरण वेतनमान के लिए सौंपा ज्ञापन

अरवल। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला ईकाई के पदाधिकारियों ने प्रवरण वेतनमान एवं एसीपी का लाभ देने के लिए डीएम आलोक रंजन घोष को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि यदि शासन प्रशासन के स्तर पर शीघ्र पहल नहीं हुआ तो बाध्य होकर आंदोलन करना पड़ेगा।

नियोजित शिक्षकों के समक्ष भुखमरी की स्थिति

अरवल। नियोजित शिक्षकों को पिछले कई माह से वेतन का का भुगतान नहीं होने के कारण आर्थिक तंगी के साथ-साथ मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने बताया कि पिछले मार्च महीने से ही वेतन का भुगतान नहीं हो सका है।