मधेपुरा । बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित
करते हुए शिक्षा मंत्री डा.अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में उच्च
शिक्षा व्यवस्था को सु²ढ़ करने की लगातार पहल राज्य सरकार कर रही
है।कॉलेजों में शिक्षकों कमी को दूर की जाएगी।
इसके लिए कमीशन से राज्य में तीन हजार शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। जल्द शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के हो रहे पलायन को हर हाल में रोकना चाह रही है। उच्च शिक्षण संस्थान की कमी को दूर करने का प्रयास भी चल रहा है। राज्य के सभी अनुमंडल मुख्यालय में एक कॉलेज की स्थापना की जा रही है। वहीं निजी विवि खोलने की अनुमति राज्य सरकार ने दी है। इसका सकारात्मक प्रभाव जल्द देखने को मिलेगा।
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पूर्णिया में विवि खोलने की प्रक्रिया हुई तेज : पूर्णिंया में विवि खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जल्द ही इस दिशा में कार्य शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नैक से कॉलेजों का मूल्यांकन करवाना अनिवार्य है। ऐसे में सभी कॉलेजों का समय मूल्यांकन हो जाना चाहिए। मूल्यांकन नहीं होने पर कॉलेजों को केंद्रीय मदद नहीं मिल पाएगी।
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सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेगा दूरस्थ शिक्षा केंद्र : शिक्षा मंत्री डा. अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है। इस केंद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में खुल जाने से लोग घर में ही पढ़ कर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
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विवि में समय से शुरू हो शिक्षण सत्र : राज्य के सभी विश्वविद्यालय में समय से शिक्षण सत्र चालू किया जाना है। इसके लिए विवि को अपना ऐकेडमिक कैलेंडर जारी करने को कहा गया है। इसके जारी हो जाने से छात्र छात्राओं को काफी सुविधा होगी। वहीं समय से नामांकन एवं परीक्षा ली जा सकेगी। ऐकेडमिक कैलेंडर लागू होने से समय पर शिक्षण सत्र को पूरा किया जा सकेगा।
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मर्यादा के साथ काम करें शिक्षक : कॉलेज शिक्षा स्तर में गिरावट को लेकर नाराजगी प्रकट करते हुए शिक्षा मंत्री कहा कि मर्यादा के साथ शिक्षक काम करें। उच्च शिक्षा व्यवस्था को हरहाल सु²ढ़ किया जाना है। इसके लिए सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास चल रहें हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में छात्र छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महामहिम भी उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काफी सक्रिय हैं।
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इसके लिए कमीशन से राज्य में तीन हजार शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। जल्द शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के हो रहे पलायन को हर हाल में रोकना चाह रही है। उच्च शिक्षण संस्थान की कमी को दूर करने का प्रयास भी चल रहा है। राज्य के सभी अनुमंडल मुख्यालय में एक कॉलेज की स्थापना की जा रही है। वहीं निजी विवि खोलने की अनुमति राज्य सरकार ने दी है। इसका सकारात्मक प्रभाव जल्द देखने को मिलेगा।
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पूर्णिया में विवि खोलने की प्रक्रिया हुई तेज : पूर्णिंया में विवि खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जल्द ही इस दिशा में कार्य शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नैक से कॉलेजों का मूल्यांकन करवाना अनिवार्य है। ऐसे में सभी कॉलेजों का समय मूल्यांकन हो जाना चाहिए। मूल्यांकन नहीं होने पर कॉलेजों को केंद्रीय मदद नहीं मिल पाएगी।
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सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेगा दूरस्थ शिक्षा केंद्र : शिक्षा मंत्री डा. अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है। इस केंद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में खुल जाने से लोग घर में ही पढ़ कर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
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विवि में समय से शुरू हो शिक्षण सत्र : राज्य के सभी विश्वविद्यालय में समय से शिक्षण सत्र चालू किया जाना है। इसके लिए विवि को अपना ऐकेडमिक कैलेंडर जारी करने को कहा गया है। इसके जारी हो जाने से छात्र छात्राओं को काफी सुविधा होगी। वहीं समय से नामांकन एवं परीक्षा ली जा सकेगी। ऐकेडमिक कैलेंडर लागू होने से समय पर शिक्षण सत्र को पूरा किया जा सकेगा।
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मर्यादा के साथ काम करें शिक्षक : कॉलेज शिक्षा स्तर में गिरावट को लेकर नाराजगी प्रकट करते हुए शिक्षा मंत्री कहा कि मर्यादा के साथ शिक्षक काम करें। उच्च शिक्षा व्यवस्था को हरहाल सु²ढ़ किया जाना है। इसके लिए सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास चल रहें हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में छात्र छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महामहिम भी उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काफी सक्रिय हैं।
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