नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) लागू हो गया है. इसी के साथ अब यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके फिटमेंट फैक्टर में वेतन वृद्धि अभी नहीं मिलेगी.
उन्हें महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ खुद को संतुष्ट करना होगा. इसे पिछले महीने मंजूरी दे दी गई थी. हालांकि मतदान की तारीखों की घोषणा से ठीक एक दिन पहले हरियाणा के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई थी.
हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन के आधार पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार निजी तौर पर प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने का निर्णय लिया है. हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन करते हुए निजी सहायता प्राप्त सरकारी स्कूलों के लिए शुरू किए गए पेंशन नियमों का पालन किया जाएगा.
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वित्त विभाग ने 3 जनवरी 2018 को सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सातवें सीपीसी के अनुसार वेतनमान में संशोधन के लिए पहले ही सहमति दे दी है. अब, अपने कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के संशोधन के आधार पर सातवें सीपीसी के अनुसार पेंशन को संशोधित किया जाएगा. इस फैसले के बाद सरकार अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से बकाया राशि 47.12 करोड़ रुपये देने के लिए मान्य है.
उन्हें महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ खुद को संतुष्ट करना होगा. इसे पिछले महीने मंजूरी दे दी गई थी. हालांकि मतदान की तारीखों की घोषणा से ठीक एक दिन पहले हरियाणा के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई थी.
हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन के आधार पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार निजी तौर पर प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने का निर्णय लिया है. हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन करते हुए निजी सहायता प्राप्त सरकारी स्कूलों के लिए शुरू किए गए पेंशन नियमों का पालन किया जाएगा.
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वित्त विभाग ने 3 जनवरी 2018 को सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सातवें सीपीसी के अनुसार वेतनमान में संशोधन के लिए पहले ही सहमति दे दी है. अब, अपने कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के संशोधन के आधार पर सातवें सीपीसी के अनुसार पेंशन को संशोधित किया जाएगा. इस फैसले के बाद सरकार अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से बकाया राशि 47.12 करोड़ रुपये देने के लिए मान्य है.
