मध्यविद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्राथमिक शिक्षक
सेवाशर्त नियमावली में 30 जून तक संशोधन होगा। राज्य के एक हजार स्कूलों
में वर्चुअल क्लास रूम 30 जून तक क्रियान्वित होगा। शिक्षामंत्री डॉ. अशोक
चौधरी ने प्राथमिक, माध्यमिक निदेशालय के साथ बिहार शिक्षा परियोजना की
कार्ययोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया।
विभागीय सभागार में गुरुवार को कोचिंग निबंधन की सूचना 30 मई तक नहीं देने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। अबतक 12 जिलों के डीईओ ने ही कोचिंग निबंधन की सूचना दी है।
मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की निर्धारित योग्यता स्नातकोत्तर के साथ स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में चार साल होना है। अनुभव प्राप्त शिक्षकों की कम संख्या होने के कारण नियमावली को एक बार फिर शिथिल करने का प्रावधान होने के कारण समस्या हो रही थी। नियमावली में संशोधन के बाद समुचित समुचित संख्या में प्रधानाध्यपकों की नियुक्ति की कार्रवाई होगी। समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव आरके महाजन, सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह भी मौजूद थे।
स्कूलों में जल्द रसोई गैस से बनेगा मिड-डे मील
मंत्रीअशोक चौधरी ने प्राथमिक एवं माध्यमिक नियोजित शिक्षकों के लिए पेंशन योजना के तहत समुचित रूप से आच्छादन एवं प्रीमियम की राशि के लिए 30 सितंबर तक समय सीमा निर्धारित किया। 30 जून तक सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए एलपीजी देने का निर्देश दिया। अभी तक 12253 स्कूलों में ही यह सुविधा है। बीटीबीसी को समय पर पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया तुरंत निष्पादित करने का निर्देश दिया। गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों का फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। बीआरसी एवं सीआरसी में पदस्थापित शिक्षकों के विरुद्ध रही शिकायतों को देखते हुए तय किया गया कि तीन साल से ज्यादा समय तक किसी एक व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति नहीं रहेगी। बीईओ को टैब उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
विभागीय सभागार में गुरुवार को कोचिंग निबंधन की सूचना 30 मई तक नहीं देने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। अबतक 12 जिलों के डीईओ ने ही कोचिंग निबंधन की सूचना दी है।
मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की निर्धारित योग्यता स्नातकोत्तर के साथ स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में चार साल होना है। अनुभव प्राप्त शिक्षकों की कम संख्या होने के कारण नियमावली को एक बार फिर शिथिल करने का प्रावधान होने के कारण समस्या हो रही थी। नियमावली में संशोधन के बाद समुचित समुचित संख्या में प्रधानाध्यपकों की नियुक्ति की कार्रवाई होगी। समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव आरके महाजन, सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह भी मौजूद थे।
स्कूलों में जल्द रसोई गैस से बनेगा मिड-डे मील
मंत्रीअशोक चौधरी ने प्राथमिक एवं माध्यमिक नियोजित शिक्षकों के लिए पेंशन योजना के तहत समुचित रूप से आच्छादन एवं प्रीमियम की राशि के लिए 30 सितंबर तक समय सीमा निर्धारित किया। 30 जून तक सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए एलपीजी देने का निर्देश दिया। अभी तक 12253 स्कूलों में ही यह सुविधा है। बीटीबीसी को समय पर पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया तुरंत निष्पादित करने का निर्देश दिया। गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों का फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। बीआरसी एवं सीआरसी में पदस्थापित शिक्षकों के विरुद्ध रही शिकायतों को देखते हुए तय किया गया कि तीन साल से ज्यादा समय तक किसी एक व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति नहीं रहेगी। बीईओ को टैब उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।