बीइइओ-डीपीओ पर अब होगी कार्रवाई

फर्जी डिग्री. निगरानी को नहीं मिला फोल्डर

शिक्षा विभाग ने 15 दिनों में बचे फोल्डर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. हाइ व प्लस टू स्कूलों के फर्जी सर्टिफिकेट वाले 178 शिक्षकों पर भी सीधी कार्रवाई होगी. नौकरी से हटा कर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है.

पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट का फोल्डर अब तक निगरानी को नहीं मिल सका है. जिन जिलों ने ये फोल्डर निगरानी को नहीं दिये हैं, उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है. इतने दिनों में अगर शिक्षकों के फोल्डर नहीं दिये गये तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी.

यह निर्देश शुक्रवार को सभी डीइओ-डीपीओ की बैठक में दिये गये. शिक्षा विभाग, निगरानी व डीइओ-डीपीओ के बीच हुई बैठक में निगरानी विभाग ने अब तक सभी शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिलने की शिकायत की. जिससे उनके सर्टिफिकेट की जांच में परेशानी हो रही है. इसके बाद विभाग ने बैठक में ही अधिकारियों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. अधिकारियों को सर्टिफिकेट के फोल्डर के साथ-साथ मेरिट लिस्ट (मेधा सूची) भी देने का निर्देश दिया है.

बैठक में हाइ, प्लट टू और पुस्तकायाध्यक्षों के कुल 178 शिक्षकों (हाइ स्कूल के 91, प्लस टू के 52 व 35 पुस्तकालयाध्यक्ष) के सर्टिफिकेट जांच में फर्जी पाये गये. शिक्षा विभाग ने अविलंब वैसे शिक्षकों हटाने और उन पर विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया. साथ ही कहा कि अगले ऐसे सभी शिक्षकों का नाम जिला और स्कूल वार विभाग को भेजा जाये, ताकि विभाग ऐेसे शिक्षकों नाम को वेबसाइट पर सार्वजनिक कर सके. इसके लिए अधिकारियों को 16 जून तक का समय दिया गया है.

17 जून को पूरे मामले पर फिर से बैठक होगी. जिसमें इसके बारे में चर्चा की जायेगी. विभाग ने सभी जिलों के डीइओ से पूछा है कि फर्जी सर्टिफिकेट वाले अब तक कितने शिक्षकों को हटाया गया है और उन पर क्या कार्रवाई की गयी. इसका उचित जवाब नहीं मिलने पर विभाग ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. ऐसे शिक्षकों को हटाने के साथ-साथ उनपर प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी. एक मामला निगरानी की ओर से चलेगा, जबकि दूसरा शिक्षा विभाग की ओर से चलाया जायेगा.

शिक्षकों की नियुक्ति का शिड्यूल जारी

राज्य के हाइ व प्लस टू स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति का शिड्यूल जारी कर दिया गया है. 27 जून से 26 जुलाई तक इसके लिए आवेदन लिये जायेंगे, जबकि 26 सितंबर को सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत व जिला परिषद् में नियुक्ति पत्र दिया जायेगा.