बुधवार का दिन बिहार के युवकों के लिए कई तरह की बहालियों की
खुशखबरी लेकर आया। विधान सभा में जहां शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने हाई
स्कूल और प्लस टू के शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की
घोषणा की वहीं विधान परिषद में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा ने
अमीनों की बहाली की बात कही।
नियम में थोड़ा बदलाव कर यह बहाली की जाएगी। इतना ही नहीं, कृषि विभाग में करीब चार हजार कृषि समन्वयकों की नियुक्ति अगले तीन-चार महीने के अंदर होने की संभावना है।
गणित, विज्ञान व अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति जल्द
हाई स्कूल और प्लस टू के शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। खास कर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषय के शिक्षकों का नियोजन सरकार की प्राथमिकता है। इन विषयों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई में बाधा आ रही है।
शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को और सरल बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। मंत्री विभाग के 2016-17 के आय-व्यय के मूल प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर दे रहे थे।
विपक्ष इस दौरान सदन से वाक आउट कर गया। मंत्री ने कहा कि दस साल पहले तक बिहार में न शिक्षक थे न भवन। नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हुए।
बदले नियम के साथ अमीनों की होगी बहाली
राजस्व और भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार अमीनों की बहाली का नियम बदलने जा रही है। बहाली नियम को सरल किया जा रहा है। बहाली के लिए इंटर पास होने के साथ तीन महीने की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है।
श्री झा बुधवार को विधान परिषद में राजकिशोर सिंह कुशवाहा के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही कर्मचारी चयन आयोग को बहाली के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। अभी राज्य में अमीन की पढ़ाई के लिए कोई संस्थान नहीं है।
यही कारण है कि गत वर्ष चयनित युवकों के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होने से उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। बहाली के लिए अर्हता तय करने में भी उस समय कहीं ना कहीं चूक हुई है। पिछले साल विभाग ने 721 अमीनों की बहाली के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को दी थी।
आयोग ने परीक्षा लेने के बाद 830 चयनित आवदेकों की सूची विभाग के पास भेजी। लेकिन जब काउंसिलिंग के दौरान उनके प्रमाण पत्रों की जाच शुरू हुई तो मात्र तीन आवेदक के पास ही अमीन बहाली की अर्हता थी।
लिहाजा सरकार ने फिर से बहाली के लिए नया नियम बनाने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि अभी अमीन बहाली के लिए योग्यता मान्यता प्राप्त आईटीआई, पॉलटेक्निक या इंजीनियरिंग की डिग्री अनिवार्य है।
चार हजार कृषि समन्वयकों की बहाली तीन-चार माह में
कृषि विभाग में करीब चार हजार कृषि समन्वयकों की बहाली अगले तीन-चार महीने के अंदर हो जाने की संभावना है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समन्वयकों की बहाली के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया तेज की गई है। काउंसिलिंग पूरी होने के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की बहाली का रास्ता खुल जाएगा।
कृषि सन्वयकों के करीब चार हजार पदों के लिए मई-जून 2015 में आयोग ने आवेदन मांगा था। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात 18 जनवरी 2016 से काउंसिलिंग शुरू की गई है। बीते 08 मार्च तक करीब 4800 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था।
तीसरे चरण में 1750 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होनी है, जिसकी तिथि 14 मार्च से 18 मार्च के बीच निर्धारित की गई है। समन्वयकों की तैनाती स्थाई होगी। इनका पे बैंड करीब 4200 रुपए का होगा। खास यह कि काउंसिलिंग के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद साक्षात्कार नहीं है। काउंसिलिंग के आधार पर ही यह चयन होना है।
नियम में थोड़ा बदलाव कर यह बहाली की जाएगी। इतना ही नहीं, कृषि विभाग में करीब चार हजार कृषि समन्वयकों की नियुक्ति अगले तीन-चार महीने के अंदर होने की संभावना है।
गणित, विज्ञान व अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति जल्द
हाई स्कूल और प्लस टू के शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। खास कर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषय के शिक्षकों का नियोजन सरकार की प्राथमिकता है। इन विषयों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई में बाधा आ रही है।
शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को और सरल बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। मंत्री विभाग के 2016-17 के आय-व्यय के मूल प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर दे रहे थे।
विपक्ष इस दौरान सदन से वाक आउट कर गया। मंत्री ने कहा कि दस साल पहले तक बिहार में न शिक्षक थे न भवन। नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हुए।
बदले नियम के साथ अमीनों की होगी बहाली
राजस्व और भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार अमीनों की बहाली का नियम बदलने जा रही है। बहाली नियम को सरल किया जा रहा है। बहाली के लिए इंटर पास होने के साथ तीन महीने की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है।
श्री झा बुधवार को विधान परिषद में राजकिशोर सिंह कुशवाहा के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही कर्मचारी चयन आयोग को बहाली के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। अभी राज्य में अमीन की पढ़ाई के लिए कोई संस्थान नहीं है।
यही कारण है कि गत वर्ष चयनित युवकों के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होने से उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। बहाली के लिए अर्हता तय करने में भी उस समय कहीं ना कहीं चूक हुई है। पिछले साल विभाग ने 721 अमीनों की बहाली के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को दी थी।
आयोग ने परीक्षा लेने के बाद 830 चयनित आवदेकों की सूची विभाग के पास भेजी। लेकिन जब काउंसिलिंग के दौरान उनके प्रमाण पत्रों की जाच शुरू हुई तो मात्र तीन आवेदक के पास ही अमीन बहाली की अर्हता थी।
लिहाजा सरकार ने फिर से बहाली के लिए नया नियम बनाने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि अभी अमीन बहाली के लिए योग्यता मान्यता प्राप्त आईटीआई, पॉलटेक्निक या इंजीनियरिंग की डिग्री अनिवार्य है।
चार हजार कृषि समन्वयकों की बहाली तीन-चार माह में
कृषि विभाग में करीब चार हजार कृषि समन्वयकों की बहाली अगले तीन-चार महीने के अंदर हो जाने की संभावना है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समन्वयकों की बहाली के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया तेज की गई है। काउंसिलिंग पूरी होने के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की बहाली का रास्ता खुल जाएगा।
कृषि सन्वयकों के करीब चार हजार पदों के लिए मई-जून 2015 में आयोग ने आवेदन मांगा था। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात 18 जनवरी 2016 से काउंसिलिंग शुरू की गई है। बीते 08 मार्च तक करीब 4800 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था।
तीसरे चरण में 1750 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होनी है, जिसकी तिथि 14 मार्च से 18 मार्च के बीच निर्धारित की गई है। समन्वयकों की तैनाती स्थाई होगी। इनका पे बैंड करीब 4200 रुपए का होगा। खास यह कि काउंसिलिंग के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद साक्षात्कार नहीं है। काउंसिलिंग के आधार पर ही यह चयन होना है।
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