भागलपुर ' वरीय संवाददाता जिले में चार वर्षीय बीएड की पढ़ाई नहीं शुरू हो सकी। इसे शुरू होने से न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षक निकलते हैं, बल्कि छात्रों की पढ़ाई में एक साल की बचत भी होती है। भागलपुर में 15 कॉलेजों में बीएड की पढ़ाई होती है, लेकिन सभी जगहों पर दो वर्षीय बीएड की पढ़ाई होती है। दो कालेजों में एमएड की पढ़ाई भी शुरू हो गई है।
सासाराम (रोहतास), जागरण संवाददाता। रोहतास जिले में जिन साढ़े तीन हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों ने अपना शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र (Educational and Pacific Certificates) अबतक जांच के लिए निगरानी को उपलब्ध नहीं कराया है। उनमें शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी शामिल हैं। विभागीय निर्देश के
96 शिक्षक के नौकरी मंडरा संकट
संवाद सूत्र, झाझा(जमुई): शिक्षक नियोजन इकाई की लापरवाही के कारण दर्जनों शिक्षकों की नौकरी संकट में आ गई है। वर्ष 2006 से 2015 तक बहाल हुए शिक्षकों में से 96 शिक्षक ऐसे है जिनका शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों
संवाद सहयोगी, जमुई। जिले के सैकड़ों शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इन शिक्षकों का नियोजन संबंधी फोल्डर जांच के लिए निगरानी विभाग को सुपुर्द नहीं हो सका है। लिहाजा इनका शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक सहित अन्य दस्तावेजों की जांच नहीं हो पाई है। दरअसल, विभाग द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 तक की अवधि में बहाल हुए वैसे शिक्षकों की सूची तलब की थी जिनका प्रमाण पत्र जांच के लिए निगरानी को सुपुर्द नहीं किया जा सका है। निर्देश के आलोक में अभी तक छह प्रखंडों ने डीईओ को रिपोर्ट समर्पित किया है। इस रिपोर्ट में 1316 शिक्षकों का नाम शामिल है। इसमें सबसे अधिक शिक्षक अलीगंज प्रखंड के हैं।
शुभम कुमार सिंह, औरंगाबाद। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा विभाग ने सरकारी व पारा शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने का आदेश दिया है। आदेश के आलोक में सरकारी स्कूल के प्रधान एवं सहायक शिक्षकों ने इसके लिए वाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया है। ग्रुप में नाम मात्र के ही बच्चे या अभिभावक जुड़ सके हैं। इसका मुख्य कारण है गरीबी और स्मार्ट फोन से वंचित रहना है।
सीवान। हिन्दुस्तान संवाददाता
कोविड 19 के कारण जिन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों की मृत्यु हो गई है, उनकी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश विभाग ने दिया था। समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि पूरी जानकारी प्राप्त नही हुई है। इसे देखते हुए
बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र में कई सालों से फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई अब तेज हो गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह के आदेश पर सभी जिलों के एनआसी पर ऐसे शिक्षकों की सूची प्रकाशित की गई है। जिसमें शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के कामतपुर व मिर्जापुर पंचायत के 21 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की विभागीय प्रक्रिया शुरू हो गयी है।
परीक्षा और रिजल्ट के तनाव से जूझ रहे छात्रों के लिए सीबीएसइ ने केंद्रीय कॉल सेंटर शुरू किया है. यह कॉल सेंटर आईवीआरएस सिस्टम के तहत चलेगा. छात्र के साथ यहां शिक्षक और अभिभावक भी फोन कर सकते हैं. केंद्रीय कॉल सेंटर के अलावा सीबीएसइ ने हर क्षेत्र के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं. पटना रीजन के लिए भी सीबीएसइ ने अलग से नंबर जारी किया है.
मुजफ्फरपुर जिले के दो हजार 22 शिक्षकों की निगरानी जांच की जायेगी. इन शिक्षकों के नाम राज्य शिक्षा निदेशालय को भेज दी गयी है. इनमें सबसे ज्यादा मीनापुर के 928 शिक्षक हैं, वहीं मोतीपुर प्रखंड के एक भी शिक्षक नहीं हैं. प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत सिंह ने सभी जिलों से वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित हुए शिक्षकों के नाम मांगे थे. इन शिक्षकों के सभी दस्तावेजों की जांच की जायेगी.
भागलपुर, वरीय संवाददाता
जिले के 22 सौ नियमित शिक्षकों का वेतन बैंक में तो आता है, लेकिन वेतन खाता के बदले बचत खाता में आता है। विभागीय लापरवाही के कारण आज तक इन शिक्षकों का बचत खाता वेतन खाता में नहीं बदला गया। ऐस में ये शिक्षक कई तरह के लाभ नहीं उठा पाते हैं।
रांची। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के नियमित वेतनादि भुगतान के लिए डीडीओ विद्यालय के माध्यम से भुगतान करने की मांग की है।
मुंगेर। हाई स्कूल के प्रमंडलीय संवर्ग के नियमित शिक्षक को पिछले तीन महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे इन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। इस संवर्ग के कई शिक्षकों ने बताया कि फरवरी में उनलोगों
भागलपुर ' वरीय संवाददाता
पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों के प्रमाणपत्रों को एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया गया है।
भागलपुर ' वरीय संवाददाता
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के नियोजन का मामला करीब दो साल से शुरू हुआ है और आज तक यह नियोजन नहीं हो सका है। करीब ढाई हजार से अधिक विद्यार्थियों को नियोजन का इंतजार है।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Teacher Salary News: बिहार के राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों का नया वेतनमान का निर्धारण जल्द होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक अपने ही संवर्ग में प्रोन्नत किए जा चुके हैं उनका वेतनमान निर्धारण सुनिश्चित करें।
पटना, जागरण संवाददाता। CBSE 10th Board Result: कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) ने दसवीं के छात्रों की मूल्यांकन अवधि में विस्तार किया है। अब 30 जून तक स्कूल
भागलपुर ' वरीय संवाददाता
सीबीएसई ने शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। वेबिनार के माध्यम से होने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद उन्हें प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा भी देनी होगी।
मधुबनी,निज संवाददाता
जिले के 3509 नियोजित शिक्षकों का फोल्डर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग को नहीं मिला है और नहीं उसे ऑनलाइन किया जा सका है। इस मामले में डीपीओ स्थापना कार्यालय शुरू से ही टालमटोल के रवैया अपनाती रही है। जिसे विभाग ने गंभीरता से लिया है और शीघ्र सभी शिक्षकों के फोल्डर ऑनलाइन नहीं होने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
आरा। नगर निगम के नियोजित माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन भुगतान बीते फरवरी के बाद नहीं हुआ है। आरा नगर निगम आयुक्त की निष्क्रियता के कारण नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान
निदेशक प्राथमिक शिक्षा के निर्देशानुसार सभी बीइओ से पंचायती राज संस्थान व नगर निकाय संस्थान द्वारा 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षकों के सभी प्रमाण-पत्रों की जांच के लिये फोल्डर तलब किया था. लेकिन बार-बार आदेश के बाद भी नियोजन इकाई द्वारा नियोजित शिक्षकों का फोल्डर नहीं जमा किया गया. इस आदेश की