नियोजित शिक्षकों की SC में दलील: हलफनामे के जरिए बिहार सरकार अदालत को कर रही गुमराह

नई दिल्लीः बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.जस्टिस एम सप्रे और जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ में नियोजित शिक्षकों ने अपना पक्ष रखा.शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बिहार सरकार के उस हलफनामे को गलत बताया,जिसमें कहा गया था

355 दिन से धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षक, CM के आदेश के बाद भी नहीं हुए बहाल

सरकार जहां डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रही है, वहीं बिहार में पिछले एक साल से कंप्यूटर शिक्षा ठप है. शिक्षा देने वाले कंप्यूटर शिक्षक एक साल से नौकरी की गुहार लगा रहे हैं. आलम यह है कि 355 दिन से धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों को नौकरी तो नहीं मिली लेकिन अब असमय काल के गाल में समाने लगे हैं.

कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के वकील ने कहा- पैसों का रोना न रोएं, समान वेतन के लिए टैक्स भी लगाना पड़े तो लगाएं

राज्य के 3.56 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 11वें दिन भी सुनवाई अधूरी रही। न्यायाधीश एएम सप्रे और यूयू ललित की खंडपीठ ने दोपहर 12 से एक बजे तक सुनवाई की। अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

बगैर वैकेंसी 20 शिक्षकों का कराया गया योगदान, हुआ वेतन भुगतान भी

भभुआ कार्यालय (कैमूर) : भगवानपुर प्रखंड में बगैर सीट के ही 20 शिक्षकों का विभिन्न विद्यालयों में योगदान कराने व बिना विभागीय आदेश के ही उन्हें वेतन भुगतान करने का मामला प्रकाश में अाया है. यह गड़बड़ी प्रखंड नियोजन इकाई व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से की गयी है.

पटना : औचक निरीक्षण में 124 शिक्षक मिले गायब, सभी से शो-कॉज

पटना : प्राथमिक स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए व्यापक स्तर पर पहल की गयी है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों का समय पर स्कूल आना और अच्छे से पढ़ाना है.

नियोजित शिक्षकों में मामले पर आज फिर सुनवाई, फैसले का बेसब्री से इंतज़ार

सिटी पोस्ट लाइव डेस्क : समान काम के लिए समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज ( मंगलवार ) को सुनवाई शुरू हो गई  है. इस मामले से जुड़े अधिवक्ताओं के अनुसार यह अंतिम सुनवाई होगी क्योंकि केंद्र और

फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक, राशि की होगी वसूली

 मुजफ्फरपुर । गलत जन्म प्रमाण पत्र पर बने दो फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ललन प्रसाद सिंह ने संबंधित बीईओ से स्पष्टीकरण मांगते हुए दोनों आरोपित शिक्षकों से राशि वसूली के निर्देश दिए हैं।

समान काम समान वेतन पर SC मे हुई सुनवाई, वेतन है शिक्षकों का मौलिक अधिकार

पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन के मामले पर मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वेतन शिक्षकों का मौलिक अधिकार है और उन्हें समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए।

नियोजित शिक्षकों की SC में दलील: हलफनामे के जरिए बिहार सरकार अदालत को कर रही गुमराह

नई दिल्लीः बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.जस्टिस एम सप्रे और जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ में नियोजित शिक्षकों ने अपना पक्ष रखा.शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बिहार सरकार के उस हलफनामे को गलत बताया,जिसमें कहा गया था

समान काम-समान वेतन मामला: सिब्बल ने रखा SC में शिक्षकों का पक्ष

पटना/नई दिल्ली: नियोजित शिक्षकों के गंभीर मामले यानी की समान काम समान वेतन मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायलय में आज की सुनवाई ख़त्म हो गयी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में नियोजित शिक्षकों के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जिसमें कोर्ट ने शिकशों का पक्ष जाना है।

नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन पर हुई सुनवाई, सिब्बल बोले-समान वेतन के लिए टैक्स भी लगाना पड़े तो लगाए सरकार

पटना/दिल्ली.राज्य के 3.56 लाख नियोजित शिक्षकों को समान वेतन मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 11 वें दिन भी सुनवाई अधूरी रही। न्यायाधीश एएम सप्रे और यूयू ललित की कोर्ट में 12 बजे से एक बजे तक एक घंटा सुनवाई की। अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

नियोजित शिक्षक मामला: 'वेतन शिक्षकों का मौलिक अधिकार', 16 अगस्त को अगली सुनवाई

पटना। बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों की समान काम समान वेतन के मांग पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई हुई। इस फैसले को लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वेतन शिक्षकों का मौलिक अधिकार है और उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।

KVS Recruitment 2018: केन्द्रीय विद्यालयों में 8339 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

नई दिल्ली. KVS Recruitment 2018: केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नई दिल्ली ने देश भर में विभिन्न केवीएस स्कूलों में 8339 शिक्षण (टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी) और गैर-शिक्षण रिक्तियों पर भर्ती के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में 14 अगस्त 2018 को विज्ञापन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 13 सितंबर, 2018 को या उससे पहले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

बिहार: नियोजित शिक्षकों के वेतन मामले में 'सुप्रीम' सुनवाई आज

नई दिल्ली/पटना। बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों की समान काम समान वेतन के मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के बाद फैसला आ सकता है। इस फैसले को लेकर राज्य के नियोजित शिक्षकों की निगाहें टिकी हैं। इस मामले में 7 अगस्त से लगातार चल रही सुनवाई में पिछले गुरुवार को बिहार सरकार की ओर से बहस पूरी हो गई।

मांगों को ले नियोजित शिक्षकों की डीईओ से वार्ता

आरा। सर्विस बुक का संधारण कर सातवें वेतन का एरियर भुगतान, गैर कोषागार शिक्षकों के जून व जुलाई का वेतन भुगतान, संकुल समन्वयक में अस्थाई तौर पर नियुक्त शिक्षकों को शामिल करने, नियोजित शिक्षकों को

शिक्षकों ने समान काम समान वेतन पर की चर्चा

बांका। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक रविवार को जिला संयोजक पंकज कुमार की अध्यक्षता में रविवार को बांका में हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रहे समान काम समान वेतन के मुद्दे के बहस पर चर्चा किया गया।

दक्षता परीक्षा में फेल शिक्षकों को किया जाएगा सेवामुक्त

पूर्णिया। धमदाहा की एक शिक्षिका को सेवामुक्त करने का आदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा के द्वारा जारी किया गया है।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड : 4150 छात्रों को अब तक एक अरब 11 करोड़ 48 लाख रुपये स्वीकृत

पटना : ऑनलाइन शिक्षा ऋण वितरण समारोह में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के सीईओ जयंत कुमार ने बताया कि 10 अगस्त तक राज्य के सभी 38 जिलों में 4150 आवेदनों के माध्यम से एक अरब, 11 करोड़, 47 लाख 53 हजार 317 रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है. इसमें 3289 पुरुष, जबकि 861 महिला आवेदक हैं. 

देश में रोजगार को लेकर नहीं कोई आंकड़ा; 'भास्कर पड़ताल' में सामने आये संगठन, विशेषज्ञाें और कंपनियाें के अलग-अलग दावे

नई दिल्ली.  देश में रोजगार के आंकड़ों को लेकर बहस लगातार जारी है। हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि दो करोड़ जॉब्स हर साल देने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, लेकिन हकीकत इससे परे है।

बिहार: 76 हजार सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना अनिवार्य, ये गीत भी किया गया शामिल

पटना: बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में अनुशासन और समयबद्धता के पालन के उद्देश्य से छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए लाउडस्पीकर के जरिए सुबह की प्रार्थना अनिवार्य कर दी है, जिसमें राज्य गीत भी शामिल है. शिक्षा विभाग ने आदेश गत 9 अगस्त को जारी किया था.