2008 में लंबित शिक्षक नियोजन को हरी झडी

मुजफ्फरपुर। मुशहरी प्रखंड में वर्ष 2008 में शिक्षक नियोजन का आवेदन लेने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो सकी थी, मामला प्राधिकार में था। वहां से सुनवाई के बाद नियोजन का आदेश पारित किया गया। वहीं प्रखंड पंचायत समिति से भी अनुमोदन हो चुका है।

छह माह से शिक्षकों को नहीं मिला मानदेय

सहरसा। सरकार एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है वहीं विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को छह माह से मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है।

समान काम, समान वेतन शिक्षकों का संवैधानिक अधिकार

समस्तीपुर। बिहार पंचायत- नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ- जिला कमेटी की बैठक बुधवार को कर्मचारी महासंघ भवन में जिलाध्यक्ष रामचंद्र राय की अध्यक्षता में हुई। अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि समान काम के बदले समान वेतन शिक्षकों का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है।

बिहार इंटर परीक्षा : कहीं पेपर लीक के बहाने यह बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है, जानें पूरी बात

पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट की परीक्षा 1384 केंद्रों पर चल रही है. बिहार बोर्ड की ओर से कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए अभूतपूर्व उपाय किये गये हैं. परीक्षा केंद्रों के अंदर से लेकर बाहर तक पूरी चौकसी चल रही है. हर स्तर पर तकनीकी के जरिये निगरानी रखी जा रही है.

नियोजित शिक्षकों को कितना वेतन दे सकती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कमेटी

पटना.राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को कितना वेतन दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट को यह बताने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। कमेटी में विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी होंगे।

भ्रष्टाचार व शोषण के खिलाफ लड़ेगा शिक्षक संघ

 मोतिहारी । परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की एक बैठक प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार ¨सह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आपने संबोधन में जिलाध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि संघ ²ढ़ संकल्पित है कि इस जिला में व्याप्त भ्रष्टाचार व शोषण को मिटा कर रहेगी।

नियोजित शिक्षकों ने की वेतन भुगतान की मांग

बिहारशरीफ। शिक्षकों को पांच माह बीत जाने पर एक माह का वेतन दिया जा रहा हैं। जबकि अक्टूबर माह का वेतन भुगतान करने के लिये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नालंदा के द्वारा 25 जनवरी को ही चेक बैंक

नियोजित शिक्षकों के वेतन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी गठित, 15 तक शिक्षक संघ और विभाग रखेंगे पक्ष

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक नियोजित शिक्षकों के मामले पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित का गठन कर दिया है।

शिक्षकों के पे-पैकेज पर शिक्षा विभाग ने मांगा सुझाव

मधुबनी। नियोजित शिक्षकों को पे-पैकेज मामले में शिक्षा विभाग ने सुझाव आमंत्रित किया है। मुख्य सचिव अंजनी कुमार ¨सह द्वारा सुझाव आमंत्रण संबंधी सूचना प्रकाशित किए जाने पर नियोजित शिक्षक संघ के नेता भड़क गए हैं। मुख्य सचिव द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना में उल्लेख किया गया है

परिवर्तनकारी शिक्षक संघ को मंजूर नहीं बीच का रास्ता

सीतामढ़ी। परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण क्रांति कुशवाहा एवं प्रदेश महासचिव राजेंद्र कुमार ने कहा कि संघ को सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए समान काम, समान वेतन से अलग कोई भी अन्य प्रकार का विकल्प अस्वीकार है।

SC के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों के वेतन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी गठित

समान काम के लिए समान वेतन मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक नियोजित शिक्षकों के मामले पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित का गठन कर दिया है.

आवंटन के अभाव में अगस्त माह से ही बंद वेतन

भोजपुर। टेट-एसटेट उतीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की एक बैठक महाराजा हाता में आयोजित की गई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामानुज ¨सह ने की। बैठक में वेतन भुगतान नहीं होने पर ¨चता प्रकट करते हुए समस्याओं को रखा गया। सचिव हरेन्द्र ¨सह ने शिक्षकों को समय में वेतन नहीं मिलने पर आक्रोश प्रकट किया।

बीईओ निरीक्षण में गायब मिले आधा दर्जन शिक्षक

कटिहार। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने गुरुवार को दो विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आधा दर्जन शिक्षक विद्यालय से गायब पाए गए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जयप्रकाश नारायण दास ने बताया कि गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय कुर्सी नारायणपुर एवं प्राथमिक विद्यालय धीमनगर का निरीक्षण किया गया।

जेटेट पास अभ्यर्थियों की हो सीधी नियुक्ति

सरायकेला: स्थानीय परिसदन में शुक्रवार को रास बिहारी मंडल की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास शिक्षक संघ जिला इकाई की बेठक हुई जिसमें शिक्षक नियुक्ति के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी जे जेट पास अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति की

डीईओ ने पुनरीक्षित वेतनमान देने का दिया निर्देश

छपरा। सारण जिले के नियोजित शिक्षकों को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप वेतनमान देने का निर्देश डीईओ ने दिया हैं। इस संबंध में डीईओ राजकिशोर ¨सह एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) दिलीप ¨सह को पत्र जारी करके नियोजित शिक्षकों को पुनरीक्षत वेतनमान जनवरी 20018 से देने का निर्देश दिया है।

1900 नियोजित शिक्षकों को 11 महीने से नहीं मिला है वेतन, भुखमरी के कगार पर पहुंचे

बिहार के किशनगंज में 1900 नियोजित शिक्षकों को 11 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है. जिसके चलते शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है. 11 महीने यानी करीब एक साल से शिक्षक बिना वेतन के रहने को मजबूर हैं. शिक्षकों की हालत बदत्तर हो चुकी है. उनका कहना है कि, कुछ दिनों तक वह कर्ज लेकर अपना जीवनयापन कर रहे थे लेकिन अब उन्हें कोई उधार भी नहीं देना चाहता है.

नौ साल बाद शिक्षक को मिला न्याय, हुई नियुक्ति

किशनगंज। नौ सालों तक हाईकोर्ट से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों का दरवाजा खटखटाने के बाद आखिर शिक्षक पंकज कुमार प्रवीण को 28 जनवरी 18 को न्याय मिला। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने इनके मामले की न सिर्फ सुनवाई की बल्कि उन्हें फिर से शिक्षक के पद पर योगदान भी कराया।

आज डीईओ के समक्ष धरना देंगे शिक्षक

बक्सर। शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर प्रोन्नति संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर के स्नातक ग्रेड के शिक्षक मौजूद रहे।

मात्र चार शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहा मध्य विद्यालय

जहानाबाद। मखदुमपुर प्रखंड मुख्यालय से तकरीबन आठ किलोमीटर पूरब मध्य विद्यालय तिलकई स्थापित है। इस विद्यालय की स्थापना ग्रामीणों द्वारा की गई थी। उस समय वहां तथा उसके आसपास के गांवों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मध्य विद्यालय नहीं था। गांव के प्रबुद्ध लोगों ने बैठक बुलाई थी और उनलोगों ने इस विद्यालय की

बिहार पंचायत उपचुनाव : जल्द भरे जायेंगे रिक्त पड़े 2260 पद

पटना : वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव के बाद विभिन्न कारणों से सूबे में पंचायती राज के करीब 2260 पद खाली पड़े हुए हैं. इन पदों पर जल्द ही उप चुनाव की तैयारियां प्रारंभ होंगी. राज्य निर्वाचन आयोग की पहल पर जिलों ने 15 दिसंबर, 2017 के आधार पर यह रिक्तियां उपलब्ध करायी हैं.