मित्रो शिक्षक चौपाल के साथी किसी से एक रुपया चंदा लिए वगैर बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को एक मंच पर लाने के लिए जिस प्रकार से प्रयासरत है, आज आवश्यकता इस बात की है कि आम शिक्षक इस प्रयास को आगे बढाए ।
अमर उजाला, शिमला हिमाचल शिक्षा विभाग के तहत साल 2000 में नियुक्त हुए 1600 विद्या उपासक पेंशन पाने के हकदार बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जून 2015 में दिए गए फैसले पर मोहर लगा दी है।
सभी साथियो को नमस्कार , साथियो इधर कुछ दिनो से मैं असहज महसूस कर रहा हूँ।कैंडिल मार्च के बाद जब एक पुराने संघ का आंदोलन हुआ तो शायद उनपर इस कैंडल मार्च का कुप्रभाव पड़ा ।
बिहार सरकार का एक और तुगलकी फरमान : इस में क्या है, लग जाइए अपने काम पर। बच्चों द्वारा पाठ्यपुस्तकों के पन्नों से बनाये गये नाव, हवाई जहाज व पतंग को वार्षिक मूल्यांकन अवधि में चुन-चुन कर प्रपत्र -१ में संधारण कर जमा तथा नये शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में प्रपत्र -२ में संधारित करते हुए वितरित करना सुनिश्चित कीजिए
नमस्कार मित्रो
मेरे पिछले पोस्ट पर कई साथी ने बहुत तीव्र प्रतिक्रिया दी । मै उन सभी साथियो को पूरे दावे के साथ कहता हूॅ कि tet से पूर्व नियोजित शिक्षक ncte के प्रावधान के अनुसार शिक्षक है ही ।
बक्सर : हरी अनंत हरी कथा अनंता के तर्ज पर चल रहे जिले के शिक्षा
विभाग में चाहे जितनी बड़ी लापरवाही उजागर हो जाये कम है. ताजा मामला बिना
अनुमोदन के नौकरी कर रही शिक्षिका को निलंबित किये जाने का है. जी हां !
सुनने में अटपटा लगनेवाली यह बात सौ फीसद सच है.
कुढ़नी : वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी आह्वान
पर शनिवार को जिला संयुक्त मोर्चा के शिक्षकों ने मांगो के समर्थन में
चंद्रहट्टी स्थित भूपनारायण सिंह सिया निरंजन महाविद्यालय में
धरना-प्रदर्शन किया. नेतृत्व कर रहे मोर्चा महासचिव नरेंद्र कुमार सिंह ने
सरकार से वित्त रहित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने,
पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छात्र किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की चाह में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा....
छात्र ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया...
पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो शिक्षा विभाग राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उनके विद्यालयों के बच्चों के प्रति और संवेदनशील बनाएगा। इसके लिए शिक्षकों का एक विशेष प्रशिक्षण होगा। शिक्षकों में क्षमता विकास के लिए पांच दिवसीय विद्यालय तत्परता प्रशिक्षण माड्यूल बनकर पहले से तैयार है।
नई दिल्ली। कई जरूरी सेवाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य करने के बाद सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।
पटना| शिक्षामंत्री डाॅ.अशोक चौधरी ने विधानसभा में कहा कि राज्य के
माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में शिक्षक नियोजन के पांचवें चरण के तहत जिन
जिलों में अब तक नियोजन पत्र नहीं बांटे गए हैं, वहां के डीएम को संबंधित
डीइओ पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।