नहीं दिया अटेंडेंस, तो प्राचार्य का कटेगा वेतन

शिक्षकों के हर दिन की उपस्थिति रिपोर्ट राजभवन व शिक्षा विभाग को भेजने का निर्देश

पटना : राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से शिक्षकों का हर दिन अटेंडेंस नहीं आया तो संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कॉलेजों के प्राचार्य का वेतन कटेगा. इसके लिए शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी करने की तैयारी कर रहा है.

Breaking : इग्नू से डीपीई व सम्बर्धन करने वाले नियोजित शिक्षक को प्रशिक्षित शिक्षक की मान्यता : हाइकोर्ट

जरुरी सुचना : माननीय हाइकोर्ट ने इग्नू से डीपीई व सम्बर्धन करने वाले नियोजित शिक्षक को प्रशिक्षित शिक्षक की मान्यता दे दी है इस कोर्ष के मान्यता को रद्द करने की याचिका को आज 05-10-16 को माननीय हाइकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया गया है

तल्ख टिप्पणी. HC ने कहा, पीयू के वीसी और रजिस्ट्रार नाकाबिल

पटना : पीयू के छात्रावासों को खाली कराये जाने के अपने आदेश के पालन नहीं होने से नाराज पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यदि कुलपति और रजिस्ट्रार से उनका पद नहीं संभलता है, तो वो पद छोड़ क्यों नहीं देते. मुख्य न्यायाधीश  इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस डाॅ रवि रंजन की कोर्ट ने मंगलवार को यह तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पीयू के वीसी और रजिस्ट्रार नाकाबिल हैं. 

विवि शिक्षकों के वेतन की राशि जल्द होगी जारी

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 35 हजार शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतनादि के लिए शिक्षा विभाग अगले एक दो दिन में पैसे जारी कर देगा। शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है और वित्त विभाग से संचिका शिक्षा विभाग वापस आ चुकी है।

84 शिक्षकों की नियुक्ति मामले की विजिलेंस जांच के आदेश

पटना। पटना हाईकोर्ट ने विजिलेंस को नवादा के अकबरपुर प्रखंड मे 84 शिक्षकों की विवादास्पद नियुक्ति मामले की जांच का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की पीठ ने सुधिहार कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया।

उर्दू शिक्षकों के नियोजन मसले पर मुखर हुए कांग्रेस विधायक

पटना : कांग्रेस विधायक शकील अहमद खां ने नियोजन की आस में बैठे उर्दू शिक्षकों के पक्ष में आवाज उठाई है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग उर्दू शिक्षकों के नियोजन के लिए जल्द शिडयूल जारी करे। इसमें अब देर नहीं होनी चाहिए।

उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर कार्रवाई तय : डीईओ

अररिया। सात अक्टूबर को शहर के उच्च विद्यालयों में एमएसडीपी योजना के तहत कल्याण विभाग से बेंच डेक्स के लिए प्राप्त राशि के उपयोगिता प्रमाण के साथ उपस्थित नहीं होने पर संबंधित प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई तय है।

एक क्लिक पर सीबीएसई देख सकेगा सबकी कुंडली

सीबीएसई से संबद्धता (एफिलिएशन) के समय स्कूल बोर्ड के पैमाने पर तो खरे उतरते हैं, लेकिन संबद्धता मिलते ही मनमानी शुरू कर देते हैं। पर अब स्कूल ऐसा नहीं कर सकेंगे। स्कूलों को हर छोटी सी छोटी बात से भी बोर्ड को अवगत कराना होगा। ऐसे में बोर्ड के एक क्लिक करते ही स्कूल की कुंडली मिल जाएगी।

शिक्षामित्रों का ब्योरा मांगा

कानपूर, संवाददाता शिक्षा निदेशक ने छह अक्तूबर तक सभी ऐसे शिक्षामित्रों का पूरा डाटा मांगा है जिनका समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर हो चुका है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) दिनेश बाबू शर्मा ने कहा कि जिले के सभी शिक्षामित्रों का रिकार्ड जुटाया जाए और इसे 48 घंटे के अन्दर ई-मेल के माध्यम से भेज दिया जाए।

प्रवरण वेतन का सत्यापन जारी

बांका। प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान के लिए उनके कागजात सत्यापन का कार्य मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी अभ्यास मध्य विद्यालय में जारी रहा। अब तक बांका, कटोरिया, अमरपुर और चांदन प्रखंड के सेवानिवृत शिक्षकों की कागजात जांच के साथ काउंसि¨लग का काम पूरा हो चुका है।

लापरवाह शिक्षकों पर गिरेगी गाज, 200 से ज्यादा होंगे बर्खास्त

स्कूल नहीं जानेवाले और समय से पहले भागने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। कार्रवाई के लिए विभिन्न अधिकारियों के जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। अक्टूबर के अंत तक ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त किया जा सकता है।

14 फरवरी को इंटर व एक मार्च को मैट्रिक परीक्षा

  पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2017 में होने वाली मैट्रिक व इंटर परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। मैट्रिक परीक्षा एक से आठ मार्च तक दो पालियों में होगी जबकि इंटर की परीक्षा 14 फरवरी से 25 फरवरी तक दो पालियों में ली जाएगी। इंटर प्रायोगिक परीक्षा 15 से 25 मार्च तक आयोजित की जाएगी।

शिक्षक नियोजन को ले रिक्ति एनआइसी पर अपलोड

सारण। सारण में पांचवे चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी अब तेज हो गयी है। इसके लिए नगर पंचायत, नगर परिषद एवं जिला परिषद में माध्यमिक एवं पल्स टू के शिक्षकों के नियोजन की रिक्ति एनआईसी सारण में अपलोड कर दिया गया है।

विद्यालय से गायब थे 15 शिक्षक

काफी दिनों से गायब दो शिक्षकों की बरखास्तगी के लिए की गयी अनुशंसा

कर्मनाशा : जिलाधिकारी राजेश्वर प्रसाद सिंह के निर्देश पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सत्यदेव प्रसाद ने इंटर स्तरीय विद्यालय कर्णपुरा का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जांच में जो खामियां मिली उसे देख प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैरान रह गए.

विभागीय संयुक्त परीक्षा चार को

बेतिया : शिक्षा विभाग के राजकीय, राजकीयकृत विद्यालयों के सहायक, शिक्षकों, लिपिकों, केन्द्रीय संवर्ग के लिपिकों, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकों व अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा 2015 एवं राजकीयकृत हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों की विभागीय परीक्षा 2016 आगामी 4 दिसंबर को संयुक्त रूप से आयोजित की जायेगी.

शिक्षा स्तर में सुधार की मांगो को लेकर धरना पर बैठे शिक्षक

सिरसा के नेशनल कॉलेज में टीचर एसोसिएशन के बैनर तले अलग-अलग कॉलेज के शिक्षकों ने अपनी मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन किया, शिक्षकों की मांग है की पेंडिग पड़ी प्रमोशन, समेस्टर सिस्टम ख़त्म करने समेत गिरते शिक्षा के स्तर को सुधारा जाये।

शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद कराने में विभाग असफल

पूर्णिया। जिले का शिक्षा विभाग सरकारी निर्देशों को ठेंगा दिखा रहा है। सरकार के आदेश के बावजूद जिले में शिक्षकों के प्रतिनियोजन का जमकर खेल चल रहा है।

सचिवालय से बाहर होगा प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का कार्यालय

पटना | सचिवालयस्थित विकास भवन से प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का स्थान बदलने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।

बिना शिक्षिकाओं के नहीं जाए परिभ्रमण दल : डीईओ

कैमूर। सरकार के बिहार दर्शन कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को परिभ्रमण कराने को ले विभाग ने 20-20 हजार रुपए की राशि प्रति विद्यालय उपलब्ध करायी है। इन दिनों विद्यालयों द्वारा बच्चों को परिभ्रमण कराये जाने की बात प्रकाश में आ रही है।

लाखों के बंदरबांट का मामला : फाइल खोजने में जुटा विभाग नहीं बंटी. वर्ग कक्ष में पड़ी हैं सैकड़ों साइकिलें

मुंगेर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण बालिका साइकिल योजना में लाखों के बंदरबांट का मामला मुंगेर जिले में सामने आ रहा है. वर्ष 2007-08 में शिक्षा विभाग द्वारा सीधे साइकिल खरीद कर स्कूली छात्राओं को उपलब्ध करायी गयी थी. जिसमें तत्कालीन शिक्षाधिकारियों ने भारी अनियमितता बरती है.