पटना। फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर माध्यमिक और उच्च
माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों को सरकार ने बर्खास्त करने का
फैसला किया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 127 है। इसके अलावा चार
लाइब्रेरियन भी हैं, जिन्हें बर्खास्त किया जाना है।
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सभी बीइओ पर होगी कार्रवाई, डीइओ ने भेजा पत्र
रोहतास। तय समय में पंचायत, प्रखंड व नगर प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन
से संबंधित दस्तावेज व प्रमाण पत्रों की फोल्डर जमा नहीं करने के मामले में
जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है। डीईओ ने सभी
बीईओ के खिलाफ अनुशासनिक व अन्य कार्रवाई हेतु शुक्रवार को विभागीय
अधिकारियों को पत्र भेजा है।
42 नियोजन इकाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
पटना। फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त 127 माध्यमिक व
उच्च माध्यमिक शिक्षकों, चार पुस्तकालयाध्यक्षों और 42 नियोजन इकाइयों के
खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह
पहला मौका है जब निगरानी ने शिक्षक नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़ा मामले में
इतने बड़े स्तर पर प्राथमिकी दर्ज की है। जबकि इससे पहले जिला स्तर पर थानों
में कुछ प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं।
नामजद एफआईआर वाले फर्जी शिक्षक होंगे बर्खास्त
शिक्षा विभाग ने फर्जी डिग्री के आधार पर बहाल वैसे शिक्षकों को उनकी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय किया है, जो निगरानी जांच में पकड़े गए हैं और उनपर निगरानी समेत राज्य के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज हुए हैं। शुक्रवार को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) की राज्य स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिया गया कि ऐसे शिक्षकों पर यथाशीघ्र विभागीय कार्रवाई शुरू कर उनकी सेवा समाप्त की जाए।
वेतनमान देने की घोषणा के बाद भी वेतनमान नहीं मिलने पर नाराजगी
भोजपुर । शुक्रवार को उत्क्रमित माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक रमना मैदान
में रामानुज ¨सह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शिक्षकों ने पांच माह
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वेतनमान देने की घोषणा के बाद भी
वेतनमान नहीं मिलने पर नाराजगी प्रकट की।
बैठक से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों से पूछा गया शोकॉज
सुपौल। प्रखंड संसाधन केन्द्र निर्मली
परिसर में बीईओ परमानंद यादव की अध्यक्षता में निर्धारित एक बैठक से
अनुपस्थित रहना विभिन्न 13 स्कूलों के प्रधान शिक्षकों को मंहगा पड़ गया।
ऐसे सभी शिक्षकों से बीइओ ने शोकॉज पूछा है। ज्ञात हो कि ससमय विद्यालय और
संबंधित कामकाज संचालन को लेकर कुल 78 विद्यालयों के प्रधान को बैठक में
उपस्थित होना था।
वेतन के इंतजार में शिक्षकों के लिए घर चलाना मुश्किल
सिवान । नियोजित शिक्षकों को पिछले पांच
माह से वेतन नहीं मिला है। पर्व त्योहार के बावजूद वेतन का भुगतान अटकने से
उनके सामने जीवन यापन का संकट हो गया है। दीपावली और छठ में जैसे-तैसे
व्यवस्था के बावजूद अब इन शिक्षकों का निर्वाह मुश्किल हो गया है। मध्य
विद्यालय पनियाडीह की शिक्षिका मंजू माला देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने
शिक्षकों का अक्टूबर माह में ही भुगतान का आदेश दिया था।
एक लाख शिक्षकों को अब तक नहीं मिल सका है वेतन
पटना: राज्य के एक लाख नियोजित शिक्षकों को अब तक वेतन नहीं मिल सका है. कहीं शिक्षक अपना वेतन सत्यापन नहीं करा पाये हैं, तो कहीं प्रखंड व जिला स्तर पर ही देरी हो रही है. नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान तो सभी जिलों में शुरू हो गया है, लेकिन कहीं जुलाई, तो कहीं अगस्त तक का वेतन भुगतान हुआ है. अब तक सभी जिलों में शिक्षकों को सितंबर महीने तक के वेतन का भुगतान नहीं हो सका है.
शिक्षकों का नहीं होगा अंतर व अंदर जिला ट्रांसफर - सुप्रीम कोर्ट
रोहतास। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिले में तीन वर्ष पूर्व बहाल
शिक्षकों का अब न तो अंतर जिला ट्रांसफर होगा न अंदर जिला। विभाग ने हाई
कोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन को अस्वीकृत कर
दिया है।
कॉलेज शिक्षकों को भी मिले सातवां वेतनमान
मधुबनी। लनामिवि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डा.सीएम झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी
कर कहा है कि केन्द्र सरकार सातवां यूजीसी वेतन आयोग गठित करे। शिक्षकों
को भी 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान मिलना लाजिमी है। गौरतलब है कि केन्द्र
सरकार ने अपने 47 लाख कार्यरत एवं 52 लाख सेवा निवृत कर्मियों के लिए
सातवां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से देने का निर्णय कर चुकी है।
शिक्षा विभाग का निर्देश : 127 माध्यमिक शिक्षकों पर करें कार्रवाई
पटना. शिक्षा विभाग ने माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 127 शिक्षकों और तीन पुस्तकालयाध्यक्षों पर कार्रवाई करने को कहा है। इन शिक्षकों के प्रमाणपत्र निगरानी द्वारा की गई जांच में फर्जी पाए गए हैं। साथ ही 42 नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज कराने को भी कहा गया है।
खुलासा : उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में पकड़े गये फर्जी शिक्षक
पटना: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसइ) ने उन स्कूलों को पकड़ना शुरू कर दिया है, जो 10वीं और 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिका जांच में फर्जी टीचर्स की लिस्ट बोर्ड को उपलब्ध करवाते हैं. पहले चरण में बिहार के तीन स्कूलों के नाम सामने आये हैं. इनमें डीएवी के ही तीनों स्कूल डीएवी गोला रोड, डीएवी गया और डीएवी रोहतास शामिल हैं. इन स्कूलों को सीबीएसइ जल्द ही नोटिस भेजने जा रहा है.
शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग में एक और मुन्नाभाई धराया
छठे चरण के शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग में बुधवार को धनबाद के बीएसएस
बालबाड़ी उच्चविद्यालय में एक बार फिर फर्जी टेट प्रमाण पत्र और ट्रेनिंग
सर्टिफिकेट के साथ एक मुन्ना भाई जांच के दौरान पकड़ा गया.
पकड़ा गया आरोपी मुद्रिका यादव गिरीडीह के गावां थान क्षेत्र के बिरनी का रहने वाला है.
पकड़ा गया आरोपी मुद्रिका यादव गिरीडीह के गावां थान क्षेत्र के बिरनी का रहने वाला है.
निगरानी जांच के घेरे में खगड़िया के 4479 नियोजित शिक्षक
खगड़िया: निगरानी जांच के घेरे में खगड़िया के 4479 प्रारंभिक नियोजित
शिक्षक हैं। तीन माह पूर्व माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर निगरानी
टीम द्वारा जांच को लेकर सक्रियता बढ़ाई गई। उस समय माननीय न्यायालय द्वारा
ऐसे नियोजित शिक्षकों को मोहलत दी गई जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर
नियुक्ति पाने में सफल रहे और वर्षो तक मानदेय पाते रहे।
मीनापुर बीईओ व बीआरपी के खिलाफ प्राथमिकी
मुजफ्फरपुर। कार्यक्रम अधिकारी ने प्रखंड शिक्षा अधिकारी मो. ईशा और सभी
बीआरपी के खिलाफ मीनापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इनपर मीनापुर
बीआरसी में रखीं संचिकाएं जलाने का आरोप है। बताते चलें कि मीनापुर में शिक्षक नियोजन में हुए फर्जीवाड़े के साक्ष्य
खत्म करने के उद्देश्य से बीआरसी में 18 नवंबर को आग लगाई गई थी।
34,540 श्रेणी के शिक्षक एक बार फिर कोर्ट जाने की तैयारी में
अररिया : जिला
मुख्यालय स्थित आजाद एकेडमी परिसर में बुधवार को 34,540 श्रेणी के शिक्षकों
की बैठक की गयी. बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला सचिव मो मसूद आलम ने
शिक्षकों को अपनी मांगों के समर्थन में एकजुट होने का आह्वान किया. विभिन्न
विषयों पर चर्चा के बाद बैठक में उपस्थित शिक्षकों के द्वारा निर्णय लिया
गया कि अगली बैठक 27 नवंबर को आजाद एकेडमी के परिसर में होगी.
नहीं हटाए गए अमान्य संस्थानों के सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षक
रोहतास। शिक्षा विभाग यह भी स्पष्ट नहीं कर सका है कि फर्जी शिक्षकों की
बहाली मामले में कौन बड़ा है। कोर्ट, सरकार, विभागीय अधिकारी या नियोजन
इकाई। विभागीय निर्देश के बाद भी अमान्य शिक्षण संस्थानों के सर्टिफिकेट पर
जिले नियोजित लगभग तीन सौ से अधिक शिक्षकों को अब तक नहीं हटाया जा सका
है।
नियोजन इकाई सचिव व बीईओ पर होगी प्राथमिकी
बांका : विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही फर्जी शिक्षकों को
पकड़ने का निगरानी जांच तेज हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य निगरानी
अन्वेषण ब्यूरो जिला में 2006 से बहाल सभी आठ हजार नियोजित शिक्षकों के
शैक्षणिक प्रमाण पत्र और उसकी बहाली प्रक्रिया जांचने में जुट गयी है। इसके
लिए निगरानी टीम ने चुनाव पूर्व ही जिला के सभी नियोजित शिक्षकों का
प्रमाण पत्र और बहाली की मेधा सूची मांगी थी।
शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद भी नोखा के 97 शिक्षकों को नहीं मिला वेतन
रोहतास। शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद भी नोखा प्रखंड के लगभग एक सौ
नियोजित शिक्षकों का न तो अब तक वेतन का निर्धारण हो सका है, न हीं उन्हें
वेतन मिल सका है। नए वेतनमान से वंचित शिक्षकों ने बुधवार को डीइओ आफिस
पहुंच न्याय की गुहार लगाई। इसके अलावे शक्षिकों ने भी डीएम को आवेदन दे
इस दिशा में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
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