निगरानी टीम की देखरेख में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

जागरण संवाददाता, भागलपुर : जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी गोराडीड के बीडीओ ने शिक्षक नियोजन कर लिया। उनकी काउंसिलिंग कर उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया। जब कि इस मामले में बीडीओ के खिलाफ जांच चल रही है। अपर समाहर्ता विभागीय जांच मामले की जांच कर रहे हैं। जांच कार्य में बीडीओ पर असहयोग का भी आरोप है। उनसे नियोजन संबंधी दस्तावेज की मांग की गई थी, जो उनके द्वारा उपलब्ध भी नहीं कराया गया है। गोराडीह के ग्रामीणों ने शिक्षक नियोजन में अनियमितता पर जिला पदाधिकारी से शिकायत भी की है। इस शिकायत पर उप विकास आयुक्त ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा है।
मालूम हो कि 2008 का शिक्षक नियोजन का मामला है। इसमें अनियमितता पर बीडीओ को कहा गया था कि जांच प्रतिवेदन आने तक नियोजन नहीं करे। बीडीओ के द्वारा यह कार्य कर लिया गया। इसके बाद वे छुट्टी पर भी चले गए। संयोगवश जिला में जब यह मामला आया तो शिक्षकों के योगदान पर डीईओ ने रोक लगा दी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस मामले में बीडीओ के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव आने वाला है। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी और प्राथमिकी भी संभव है।
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जागरण संवाददाता, भागलपुर : जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी गोराडीड के बीडीओ ने शिक्षक नियोजन कर लिया। उनकी काउंसिलिंग कर उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया। जब कि इस मामले में बीडीओ के खिलाफ जांच चल रही है। अपर समाहर्ता विभागीय जांच मामले की जांच कर रहे हैं। जांच कार्य में बीडीओ पर असहयोग का भी आरोप है। उनसे नियोजन संबंधी दस्तावेज की मांग की गई थी, जो उनके द्वारा उपलब्ध भी नहीं कराया गया है। गोराडीह के ग्रामीणों ने शिक्षक नियोजन में अनियमितता पर जिला पदाधिकारी से शिकायत भी की है। इस शिकायत पर उप विकास आयुक्त ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा है।
मालूम हो कि 2008 का शिक्षक नियोजन का मामला है। इसमें अनियमितता पर बीडीओ को कहा गया था कि जांच प्रतिवेदन आने तक नियोजन नहीं करे। बीडीओ के द्वारा यह कार्य कर लिया गया। इसके बाद वे छुट्टी पर भी चले गए। संयोगवश जिला में जब यह मामला आया तो शिक्षकों के योगदान पर डीईओ ने रोक लगा दी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस मामले में बीडीओ के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव आने वाला है। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी और प्राथमिकी भी संभव है।
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 भागलपुर. जिले के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र की जांच गुरुवार को शिक्षा विभाग में निगरानी टीम की देखरेख में शुरू हुई. निगरानी टीम के पदाधिकारियों ने शिक्षकों के एक-एक फाइल की गहन जांच की. डीपीओ स्थापना ज्योति कुमार ने बताया कि जिले के उन शिक्षकों का मास्टर डाटा निगरानी टीम को सौंपा गया है, जो वेतन भुगतान के लिए विभाग को प्राप्त हुआ था.

अभी और फर्जी शिक्षकों पर हो सकती है कार्रवाई : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

पांच जून तक नियोजित शिक्षकों का प्रमाणपत्र बीइओ को जिला स्थापना कार्यालय में करना है जमा

हाजीपुर : जिले के सभी 16 प्रखंडों के बीइओ को पांच जून तक नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्र जिला स्थापना कार्यालय में जमा करना है. इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले बीइओ पर कार्रवाई की जायेगी. डीपीओ स्थापना मुस्तफा हुसैन मंसूरी ने कार्यालय के सभागार में सभी बीइओ के साथ बैठक के दौरान ये बातें कहीं.

निगरानी की जांच में बाबुओं के पेच : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

गोपालगंज : शिक्षक नियोजन की जांच के लिए पहुंची निगरानी की टीम को शिक्षा विभाग के बाबुओं की मनमानी ङोलनी पड़ रही है. निगरानी की टीम ने इस पर नाराजगी भी जतायी है. कई बाबू ऐसे हैं, जो सहयोग नहीं कर रहे हैं. माफिया जांच को प्रभावित करने में लगे हुए हैं. हर स्तर पर तिकड़म लगाया जा रहा. नियोजन इकाइयां मांगे गये कागजात को स्थापना कार्यालय में उपलब्ध कराने में बेचैन हैं.शिक्षा मित्रों से संबंधित नहीं आ रहे कागजात : पूर्व में हुए शिक्षा मित्रों के नियोजन उसके बाद पंचायत शिक्षक के रूप में नियोजन हुए शिक्षा मित्रों से संबंधित मांगे गये कागजात को संबंधित पंचायत नियोजन इकाइयां उपलब्ध कराने में आनाकानी कर रही हैं.

प्रतिनियोजन आदेश पर डीएम ने लगायी अस्थायी रोक : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

मधुबनी : डीइओ श्यामा नंद चौधरी का लिपिकों और अन्य कर्मियों के तबादले का आदेश अधर में लटक गया है. जहां कुछ कर्मियों  ने डीइओ के आदेश के आलोक में नये जगह पर जाना शुरू कर दिया है, वहीं कई कर्मी अपने पूर्व के स्थान पर ही जमे हुये हैं. इससे लिपिकों व अन्य कर्मियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. शिक्षा कार्यालयों में हलचल सी मची है.

60 हजार शिक्षकों पर पहुंची निगरानी जांच की आंच : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

पूर्णिया [राजीव कुमार]। बिहार के कोसी प्रमंडल के 60 हजार नियोजित शिक्षकों पर निगरानी जांच की आंच पहुंचने लगी है। निगरानी ने प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी है। पटना उच्च न्यायालय ने 18 मई को सीडब्ल्यूजेसी 15459/ 2014 की सुनवाई के बाद सूबे में बहाल सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग को चार सप्ताह के अंदर पूरा करने का आदेश दिया था। इसके बाद हर जिले में निगरानी विभाग के एक अधिकारी को प्रमाण पत्र की जांच के लिए तैनात किया गया है।
निगरानी विभाग ने शिक्षा विभाग को सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच के लिए हर हाल में 30 मई तक सौंपने का निर्देश दिया है। प्रमाण पत्र नहीं सौपने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान पर एक जून से रोक लगाने को कहा गया है।
निगरानी ने प्रथम चरण में सभी जिलों में प्लस टू विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी है। पूर्णिया में 175, कटिहार में 155, अररिया में 83 एवं किशनगंज में 93 शिक्षक नियोजित हैं। इसी तरह सहरसा में 115 एवं मधेपुरा में 67 शिक्षक नियोजित हैं। इसके अलावा पूर्णिया में 7312 प्राथमिक एवं 346 माध्यमिक शिक्षक हैं। कटिहार में 7549 प्राथमिक एवं 293 माध्यमिक शिक्षक कार्यरत हैं।
निगरानी को जांच के लिए अब तक जो प्रमाण पत्र मिले हैैं, वे कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक के शिक्षण संस्थानों के हैैं। इसके अलावा कई नियोजन इकाइयां, जिनके द्वारा शिक्षकों को नियोजित किया गया है, विभाग को ढूंढे भी नहीं मिल रही हैं। कई नियोजन इकाइयों के यहां से तो नियोजन की मुख्य संचिका तक गुम हो गई है। निगरानी द्वारा कई बार प्रमाण पत्र मांगे जाने के बाद भी कई नियोजन इकाइयों द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।
निगरानी के डीएसपी तारणी प्रसाद ने बताया कि हर जिले में प्रमाण पत्रों की जांच के लिए निगरानी विभाग के एक अधिकारी को कमान सौंपी गई है। प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में बरती जा रही उदासीनता को देखते हुए निगरानी विभाग ने प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 30 मई की आखिरी समय सीमा दी है।
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पूर्णिया [राजीव कुमार]। बिहार के कोसी प्रमंडल के 60 हजार नियोजित शिक्षकों पर निगरानी जांच की आंच पहुंचने लगी है। निगरानी ने प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी है। पटना उच्च न्यायालय ने 18 मई को सीडब्ल्यूजेसी 15459/ 2014 की सुनवाई के बाद सूबे में बहाल सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग को चार सप्ताह के अंदर पूरा करने का आदेश दिया था। इसके बाद हर जिले में निगरानी विभाग के एक अधिकारी को प्रमाण पत्र की जांच के लिए तैनात किया गया है।

निगरानी टीम को उपलब्ध कराई गई शिक्षक नियोजन की सीडी : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

खगड़िया, संवाद सूत्र : माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर निगरानी टीम द्वारा शिक्षक नियोजन में हेराफेरी की पड़ताल की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा निगरानी टीम को आरंभिक तौर पर नियोजन के समय तैयार की गई सीडी उपलब्ध करायी गयी है। इससे टीम के सदस्यों को यह जानकारी लेनी है कि प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन में किन वर्षो में कितने अभ्यर्थियों की बहाली की गई।

शिक्षक नियोजन में फंसते जा रहे गोराडीह बीडीओ : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

जागरण संवाददाता, भागलपुर : जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी गोराडीड के बीडीओ ने शिक्षक नियोजन कर लिया। उनकी काउंसिलिंग कर उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया। जब कि इस मामले में बीडीओ के खिलाफ जांच चल रही है। अपर समाहर्ता विभागीय जांच मामले की जांच कर रहे हैं। जांच कार्य में बीडीओ पर असहयोग का भी आरोप है। उनसे नियोजन संबंधी दस्तावेज की मांग की गई थी, जो उनके द्वारा उपलब्ध भी नहीं कराया गया है। गोराडीह के ग्रामीणों ने शिक्षक नियोजन में अनियमितता पर जिला पदाधिकारी से शिकायत भी की है। इस शिकायत पर उप विकास आयुक्त ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा है।

नियोजित शिक्षकों को जून में मिलेगा वेतन, केंद्र ने भेजे 1084 करोड़ : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

नियोजित शिक्षकों को जून में मिलेगा वेतन, केंद्र ने भेजे 1084 करोड़
पटना.नियोजित शिक्षकों के जून में वेतन मिलने की उम्मीद है। चालू वित्तीय वर्ष (2015-16) में अभी तक वेतन मेद को कोई भी राशि जिलों में नहीं भेजी गई है। एक भी नियोजित शिक्षक को मार्च के बाद वेतन नहीं मिला है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र ने बिहार को 1084 करोड़ रुपए भेज दिया है। इस राशि को जल्द ही जिलों में बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा भेजा जाएगा।

नियोजन इकाई से डरी वर्तमान सरकार : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

नियोजन इकाई से डरी वर्तमान सरकार
नियोजन इकाई पर कार्रवाई करने से बिहार सरकार इसलिए बचना चाहती है. क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती है कि इससे जुङे अध्यक्ष या सचिव व अन्य सदस्य किसी न किसी रूप में उस क्षेत्र विशेष के नेता हैं या अधिकारी हैं। अगर ये फंसते हैं तो इनके कारण वर्तमान सरकार की गर्दन भी फंस जाएगी और इसे वोट बैंक का जबर्दस्त नुकसान होगा. वरना नौ-दस हजार में अगर फर्जी शिक्षक भी पढ़ा ही रहे थे तब इनको ख्याल क्यों नही आया। वेतनमान देने मांग उठने लगी, तो इनकी प्रतिक्रया स्वरूप विद्रोही भावना जग गई। बिहार सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि दबंग और धनी लोग ही इतने रूपये देकर नौकरी लेने का काम कर सकते है अथवा इस विधि से क्षेत्रीय या बङे कद के नेता, रिश्तेदार या हितैषी। जब इन लोगो का स्वार्थ सिद्ध होगा तो इनके श्रोतो से सरकार के लिए वोट बैंक बढ़ाने का काम आसान हो जाएगा, इसलिए सब जायज है।

हाइकोर्ट के सख्त निर्देश पर सरकारी स्कूलों में बहाल शिक्षक : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

बिहारशरीफ : पटना हाइकोर्ट के सख्त निर्देश पर सरकारी स्कूलों में बहाल शिक्षक - शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्रों की जांच की आंच अब नालंदा में भी तेज हो गयी है. इसके लिए पटना से इंस्पेक्टर रैंक के पहुंचे विजिलेंस के दो अधिकारी यहां पिछले दो - तीन से लगातार कैंप किये हुए हैं. शिक्षकों की प्रमाणपत्रों की जांच के लिए स्थानीय सोगरा स्कूल को सेंटर बनाया गया है.

Today is the meeting of all departments.Let's see what happens

Today is the meeting of all departments.Let's see what happens

Breaking News : शिक्षा बिभाग के मुख्य सचिव छुट्टी पर

अभी अभी प्राप्त सुचना के अनुसार शिक्षा बिभाग के मुख्य सचिव छुट्टी पर हैं,
1 जून को वापस आएँगे फिर
5 जून को वेतनमान कमिटी की बैठक होगी।

सरकार को शिक्षकों की हड़ताल को तोड़ने के लिए पूरे 15 दिनों का समय : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

माननीय उच्च न्यायालय, बिहार ने सरकार को शिक्षकों की हड़ताल को तोड़ने के लिए पूरे 15 दिनों का समय दिया। बिहार सरकार ने न्यायालय द्वारा दी गई "सहूलियत" का बेहतरीन उपयोग करते हुए हमारे तथाकथित "महासंग्राम" की मिट्टी पलीत कर दी।

कल से टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी देंगे धरना : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

कल से टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी देंगे धरना
पटना (एसएनबी)। शिक्षा मंत्री पीके शाही से हुई वार्ता में संपूर्ण नियोजन के मिले आश्वासन के बावजूद अब तक नियोजन से वंचित टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी 27 मई से अनिश्ििचतकालीन धरने पर बैठेंगे।इससे पहले बुधवार को दोपहर एक बजे अभ्यर्थियों का जत्था करगिल चौक से डाकबंगला चौराहे तक प्रदर्शन करेगा। संघ की ओर कहा गया है कि 27 मई से पहले इस संपूर्ण नियोजन मामले में कार्रवाई नहीं की गयी तो

घट रही शिक्षकों की संख्या : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

बोधगया: उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर करने के प्रयास में संसाधनों के साथ-साथ शिक्षकों की कमी भी बाधक बनी हुई है. नियुक्ति पर लंबे समय से ब्रेक लगने के कारण सूबे के विभिन्न विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शिक्षकों का घोर अभाव हैं.

इसी कड़ी में मगध विश्वविद्यालय (एमयू) में भी शिक्षकों की संख्या में निरंतर कमी देखी जा रही है. एमयू में हर वर्ष शिक्षक रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन उनके स्थान में नयी नियुक्ति नहीं हो रही हे. इससे शिक्षकों की कमी पड़ गयी है. एमयू मुख्यालय स्थित विभिन्न पीजी विभागों में स्वीकृत पदों से काफी कम शिक्षक हैं.

फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों पर गाज गिरनी तय, निगरानी की टीम जिले में कल धमकेगी

सुपौल:उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए 18 मई को एक आदेश पारित किया गया. इसमें कहा गया था कि राज्य में 2006 से नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों की जांच निगरानी अन्वेषण द्वारा की जायेगी. उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद जहां शिक्षा विभाग ने इस बाबत तैयारी आरंभ कर दी है, वहीं फर्जी डिग्री पर कार्यरत शिक्षकों में खलबली मची हुई है. कयास लगाये जा रहे हैं कि जिले में फिलहाल सैकड़ों फर्जी शिक्षक तैनात हैं. गाज केवल फर्जी शिक्षकों पर ही नहीं गिरेगी, बल्कि इसके लिए जिम्मेवार शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी तय है. इसी फर्जीवाड़े की जांच के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम सोमवार को सुपौल पहुंच रही है.

शिक्षक नियुक्ति संबंधी जानकारी मांगी : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

गिरिडीह : बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम बड़कीटांड़ निवासी मो. जब्बार अंसारी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जिले में हुई शिक्षक नियुक्ति से संबंधित जानकारी मांगी है। डीईओ सह जनसूचना पदाधिकारी को दिए गए आवेदन में उन्होंने पूछा है कि किस मेरिट लिस्ट के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई।
साथ ही स्थापना समिति की बैठक में निश्शक्त, एसटी, एससी, बीसी, अल्पसंख्यक आदि की नियुक्ति से संबंधित लिए गए निर्णय से संबंधी संपूर्ण अभिलेख की सत्यापित प्रति, नवनियुक्त सभी निश्शक्त शिक्षकों के नाम, पदनाम, विद्यालय का नाम, नियुक्ति की तिथि, मेरिट लिस्ट का आधार, जन्मतिथि, दूरभाष संख्या एवं विकलांगता का प्रकार आदि उपलब्ध कराने की मांग की है।
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 गिरिडीह : बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम बड़कीटांड़ निवासी मो. जब्बार अंसारी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जिले में हुई शिक्षक नियुक्ति से संबंधित जानकारी मांगी है। डीईओ सह जनसूचना पदाधिकारी को दिए गए आवेदन में उन्होंने पूछा है कि किस मेरिट लिस्ट के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई।

दो माह में शिक्षकों की नियुक्ति : सीएम - बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

राज्य में शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान

शिकारीपाड़ा के मलूटी गांव में रघुवर दास ने बितायी रात

दुमका : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को कहा कि दो माह में पहली से आठवीं और 15 अगस्त तक 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. शिक्षा विकास की धूरी है. सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है. अब तक करीब पांच हजार शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गयी है. सीएम राजभवन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बोल रहे थे. इससे पहले उन्होंने कई विभागों की समीक्षा की.

ट्रेनिंग कॉलेजों में 1060 शिक्षकों की होगी नियुक्ति : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

पटना। राज्य के टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में 18 विषयों के 1060 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। न्यूनतम योग्यता एमएड रखी गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी अधियाचना बीपीएससी को भेज दी है। 20 वर्षों से टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में स्थाई नियुक्ति नहीं हुई है। राज्य में अभी 66 सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं, जिनमें छह बीएड कॉलेज हैं।

शिक्षक के घर से डेढ़ हजार डेटोनेटर बरामद, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सासाराम में अब नक्सली रिहाइशी इलाके में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे हैं. इसी के तहत रोहतास पुलिस को एक बडी कामयाबी हाथ लगी और मॉडल थाना के तकिया बाजार से एक शिक्षक के घर छापामारी कर के डेढ़ हजार डेटोनेटर बरामद किया. एसपी शिवदीप लांडे ने बताया कि जिले में बढ़ी नक्सली गतिविधियों के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया जा रहा है.