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शिक्षकों के रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति सुनिश्चित करें : राज्यपाल

पटना। राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने आदेश दिया है कि हर हालत में जनवरी के अंत तक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। वर्तमान रिक्तियों के आलोक में रोस्टर नियमों का हर हालत में अनुपालन किया जाना चाहिए।
शुक्रवार को राजभवन में कुलसचिवों की बैठक में सबसे पहले 'गेस्ट फैकल्टी' की नियुक्ति की समीक्षा की गई।
बैठक में समीक्षा के दौरान राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक कुमार ने कुलसचिवों से जनवरी में ही बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। : बायोमीट्रिक हाजिरी की मॉनीट¨रग को बनेगा कोषांग :

राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने कुलसचिवों से कहा कि विश्वविद्यालयों, विभागों और महाविद्यालयों में बायोमीट्रिक उपस्थिति पर नजर रखने तथा इसका विश्लेषण करते रहने के लिए विश्वविद्यालयों में एक कोषाग स्थापित करें। बैठक में राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) फूलचंद चौधरी, संयुक्त सचिव विजय कुमार और विशेष कार्य पदाधिकारी (यूनिवर्सिटी) अहमद महमूद समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। चांसलर अवार्ड के लिए योग्य नामों की अनुशंसा :
बैठक में राज्यपाल द्वारा 'चासलर अवॉर्ड' दिये जाने की हुई घोषणा के कार्यान्वयन की दिशा में अब तक की गई आवश्यक कार्रवाई की समीक्षा की गयी। सभी कुलसचिवों को प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त नॉमिनेशन में से योग्य तीन-तीन नामों की सूची समेत सभी अभिलेख को 15 जनवरी तक राजभवन भेजने का निर्देश दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर महाविद्यालयों की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशसाएं शिक्षा विभाग को 15 जनवरी तक भेजने का निर्देश दिया गया। अगले सत्र से यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम अनिवार्य :

प्रधान सचिव ने सभी कुलसचिवों को अगले शैक्षणिक सत्र से यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया। बैठक में मगध विवि, तिलका मांझी भागलपुर विवि, बीएन मंडल विवि के कुलसचिवों को नये स्थापित विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र विवि, पूर्णिया विवि एवं मुंगेर विवि के लिए कार्य बल, परिसंपत्ति, कोष आदि के बंटवारे की प्रक्रिया बारह सूत्री फार्मूले के अनुरूप पूर्ण करते हुए आगामी 17 जनवरी तक अभिलेख देने को कहा गया।

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