अगर आप समान काम समान वेतन के लिए आदेश पारित करते हैं तब या तो बिहार बर्बाद हो जाएगा या इन्हीं शिक्षकों के वेतन में उलझ के रह जाएगा! दूसरा कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं होगा !
जिसमें उन्होंने मनरेगा से लेकर साईकिल, पोशाक, नैपकीन इत्यादि का जिक्र किया है। इन सरकारी दलीलों को चौतरफा ख़ारिज कराने हेतु विभिन्न वित्तीय मामलों को लेकर आज दिनांक 11 अगस्त को वरिष्ठतम अधिवक्ता व कानूनविद कपिल सिब्बल के साथ अधिवक्ता नीरज शेखर, मुरारी प्रताप तथा अनिमेष कुमार, सुमित कुमार जैसे दिग्गज अधिवक्ताओं ने घंटों विचार विमर्श किया। मौके पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू, कोषाध्यक्ष अनवार करीम, संजीव कुमार कामत भी मौजूद थे। ब्रीफिंग के बाद अधिवक्ताओं ने बताया कि सरकारी वकीलों ने समान काम समान वेतन को वित्तीय मामलों में उलझाने का प्रयास किया है। परन्तु हम सरकार के हरेक चाल को मात देने के लिये जोरदार तैयारी कर रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों की जीत सुनिश्चित करने हेतु हम अचूक तैयारी कर रहे हैं। इन मामलों को लेकर कल भी वरिष्ठतम अधिवक्ताओं और कानूनविदों का संयुक्त कांफ्रेंस सम्पन्न हुआ था।
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ
