मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने परखे 3640 सुझाव, दूसरे राज्यों के पैटर्न का भी किया अध्ययन
पटना : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियोजित शिक्षकों का नया वेतनमान
पैकेज तैयार हो गया है. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित
तीन सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक संगठनों और विभाग के सुझावों को ध्यान में
रखते हुए फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है.
यह रिपोर्ट 15 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट
में फाइल कर दी जायेगी. फिलहाल रिपोर्ट पर राज्य सरकार की मुहर का इंतजार
है. उपचुनाव के बाद किसी भी दिन राज्य सरकार की मुहर लगते ही रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी जायेगी.
नियोजित शिक्षकों के वेतनमान की नयी संरचना तय करने में 3640 सुझावों
को परखा गया, जबकि कई राज्यों में शिक्षकों को मिलने वाले वेतन पैटर्न का
अध्ययन भी किया गया. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने बताया कि
वेतनमान की फाइनल रिपोर्ट तैयार है.
अगली सुनवाई से पहले उसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया जायेगा.
मालूम हो कि शिक्षक संगठनों द्वारा दायर एक मामले में 29 जनवरी, 2017 को
सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नियोजित शिक्षकों के
वेतनमान को लेकर मुख्य सचिव स्तर के तीन अधिकारियों के कमेटी की रिपोर्ट
तलब की थी.
इसके बाद सरकार ने मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के
प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह और गृह सचिव आमिर सुबहानी की तीन सदस्यीय
कमेटी गठित की थी, जिसने कई बैठकों के बाद नियोजित शिक्षकों के वेतनमान
पैकेज को अंतिम रूप दे दिया है.
