पटना। मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 20 एजेंडों पर निर्णय लिए गये। मुख्य सचिवालय के सभागार में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि गृह विभाग के आरक्षी शाखा के अन्तर्गत राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों एवं 14 रेल जिलों के 1056 थानों
मंे सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु नयी योजना की लागत राशि दो सौ बेरासी करोड़ छब्बीस लाख चैवालीस हजार एकसठ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं अनुवत्र्ती वर्षों में करने की स्वीकृति दी गई।
सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010’’ की स्नातक स्तरीय पदों की अनुसूची-2 के 06 (छः) पर्यवेक्षकीय पदों को उक्त अनुसूची से विलोपित करते हुए, उन पदों एवं राजस्व अधिकारी के 01 (एक) राजपत्रित पद को, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पदों की सूची में सम्मिलित करते हुए, इन 07 (सात) पदों पर नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ही किये जाने की स्वीकृति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या द्वारा गठित सेन्टर फाॅर गुड गवर्नेंस सोसाइटी को विघटित किये जाने की स्वीकृति तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के अंतर्गत लोक शिकायत निवारण पदाघिकारी, पटना नगर निगम के सहयोगार्थ संविदा आधारित 7 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। प्रधान सचिव ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत शिवहर जिले के शिवहर अनुमंडल अन्तर्गत अंचल- पिपराही मौजा-हरकरवा थाना नं०-155, खाता सं०-315, खेसरा नं०-218 रकबा-12.13 एकड़ बिहार सरकार गैरमजरूआ खास भूमि अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय शिवहर की स्थापना हेतु शिक्षा विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर अंचल के मौजा-रामपट्टी, थाना सं०-186, खाता सं०-1440, खेसरा सं०-817, रकबा-0.12 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण (गै०म०आम) कृषि भूमि 13,200/-(तेरह हजार दो सौ) रू० प्रति डिसमिल के हिसाब से 1,58,400/-(एक लाख अनठावन हजार चार सौ) रू० सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 1,98,000/-(एक लाख अनठानवे हजार) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल-3,56,400/-(तीन लाख छप्पन हजार चार सौ) रू० के भुगतान पर विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शत्र्तें विनियमन) नियमावली, 2005 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अन्तर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना अन्तर्गत कुल इक्कीस करोड़ अठाइस लाख साठ हजार रूपये की लागत से खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य के एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के सहायतार्थ एंटी रेट्रोवाइरल थेरापी केन्द्र पर आने-जाने के लिए प्रति व्यक्ति एक सौ यात्रा अनुदान की स्वीकृति दी गई। इस मसले पर विशेष प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि प्रति माह 15532 ऐसे रोगी थेरेपी का लाभ उठाते हैं तथा 28687 लोग ए.टी.आर. सेंटर पर सी.डी.-4 जाँच के लिए प्रत्येक 6 माह में आते हैं। आगे स्वास्थ्य विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए उपबंधित 2719.05 करोड़ रूपये में से स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्लान के तहत 60ः40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रंाश के रूप में 1131.40 करोड़ रूपये एवं समानुपातिक राज्यांश के रूप में 754.27 करोड़ रूपये कुल 1885.67 करोड़ रूपये की स्वीकृति एवं जैसे-जैसे केन्द्रांश की राशि प्राप्त होगी, वैसे-वैसे समानुपातिक राज्यांश की राशि की विमुक्ति की स्वीकृति तथा समिति को वित्तीय वर्ष 2015-16 में विमुक्त राशि में अव्यवहृत 668.79 करोड़ रूपये के साथ कुल 2554.46 करोड़ रूपये के व्यय की स्वीकृति दी गई।
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग, पटना के सेवा निवृत्त कर्मियों को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैरयोजनान्तर्गत मद से पेंशनादि भुगतान हेतु सहायक अनुदान के रूप में नौ लाख रूपये मात्र की स्वीकृति दी गई। सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत पटना उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदान किये गये कम्प्यूटर एवं उपकरण के अनुरक्षण एवं मरम्मत इत्यादि हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से दस करोड़ अग्रिम की स्वीकृति दी गई। वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत बिहार काराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 की अवधि का तीन माह विस्तार करने की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम योजना मद मेें 4206.50 लाख की स्वीकृति, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2016-17 में 12977.00 लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा कृषि विभाग के ही तहत कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2016-17 में 17500.00 लाख रूपये मात्र की लागत से राज्य योजना मद से कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। मेहरोत्रा ने बताया कि पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत कुशहर चैक से जनदाहा पथ के कुल 14.90 कि०मी० पथांश लंबाई में मिट्टी कार्य, बिटुमिनस कार्य, पीसीसी कार्य, विविध कार्य, डेªन कार्य, क्राॅस डेªन कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल पच्चीस करोड़ छियालीस लाख सैंतालीस हजार रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा पथ निर्माण विभाग के ही तहत वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत चाँदपुरा- भटौलिया-देसरी-गाजीपुर-महुआ पथ के किमी से कुल 22.00 किमी पथांश लंबाई में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, विविध कार्य, यूटिलिटि शिफ्ंिटग कार्य, लघु पुल एवं क्राॅस डेªन कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए कुल उनसठ करोड़ पन्द्रह लाख अड़तीस हजार रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की गई।
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मंे सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु नयी योजना की लागत राशि दो सौ बेरासी करोड़ छब्बीस लाख चैवालीस हजार एकसठ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं अनुवत्र्ती वर्षों में करने की स्वीकृति दी गई।
सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010’’ की स्नातक स्तरीय पदों की अनुसूची-2 के 06 (छः) पर्यवेक्षकीय पदों को उक्त अनुसूची से विलोपित करते हुए, उन पदों एवं राजस्व अधिकारी के 01 (एक) राजपत्रित पद को, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पदों की सूची में सम्मिलित करते हुए, इन 07 (सात) पदों पर नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ही किये जाने की स्वीकृति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या द्वारा गठित सेन्टर फाॅर गुड गवर्नेंस सोसाइटी को विघटित किये जाने की स्वीकृति तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के अंतर्गत लोक शिकायत निवारण पदाघिकारी, पटना नगर निगम के सहयोगार्थ संविदा आधारित 7 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। प्रधान सचिव ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत शिवहर जिले के शिवहर अनुमंडल अन्तर्गत अंचल- पिपराही मौजा-हरकरवा थाना नं०-155, खाता सं०-315, खेसरा नं०-218 रकबा-12.13 एकड़ बिहार सरकार गैरमजरूआ खास भूमि अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय शिवहर की स्थापना हेतु शिक्षा विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर अंचल के मौजा-रामपट्टी, थाना सं०-186, खाता सं०-1440, खेसरा सं०-817, रकबा-0.12 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण (गै०म०आम) कृषि भूमि 13,200/-(तेरह हजार दो सौ) रू० प्रति डिसमिल के हिसाब से 1,58,400/-(एक लाख अनठावन हजार चार सौ) रू० सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 1,98,000/-(एक लाख अनठानवे हजार) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल-3,56,400/-(तीन लाख छप्पन हजार चार सौ) रू० के भुगतान पर विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शत्र्तें विनियमन) नियमावली, 2005 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अन्तर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना अन्तर्गत कुल इक्कीस करोड़ अठाइस लाख साठ हजार रूपये की लागत से खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य के एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के सहायतार्थ एंटी रेट्रोवाइरल थेरापी केन्द्र पर आने-जाने के लिए प्रति व्यक्ति एक सौ यात्रा अनुदान की स्वीकृति दी गई। इस मसले पर विशेष प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि प्रति माह 15532 ऐसे रोगी थेरेपी का लाभ उठाते हैं तथा 28687 लोग ए.टी.आर. सेंटर पर सी.डी.-4 जाँच के लिए प्रत्येक 6 माह में आते हैं। आगे स्वास्थ्य विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए उपबंधित 2719.05 करोड़ रूपये में से स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्लान के तहत 60ः40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रंाश के रूप में 1131.40 करोड़ रूपये एवं समानुपातिक राज्यांश के रूप में 754.27 करोड़ रूपये कुल 1885.67 करोड़ रूपये की स्वीकृति एवं जैसे-जैसे केन्द्रांश की राशि प्राप्त होगी, वैसे-वैसे समानुपातिक राज्यांश की राशि की विमुक्ति की स्वीकृति तथा समिति को वित्तीय वर्ष 2015-16 में विमुक्त राशि में अव्यवहृत 668.79 करोड़ रूपये के साथ कुल 2554.46 करोड़ रूपये के व्यय की स्वीकृति दी गई।
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग, पटना के सेवा निवृत्त कर्मियों को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैरयोजनान्तर्गत मद से पेंशनादि भुगतान हेतु सहायक अनुदान के रूप में नौ लाख रूपये मात्र की स्वीकृति दी गई। सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत पटना उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदान किये गये कम्प्यूटर एवं उपकरण के अनुरक्षण एवं मरम्मत इत्यादि हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से दस करोड़ अग्रिम की स्वीकृति दी गई। वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत बिहार काराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 की अवधि का तीन माह विस्तार करने की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम योजना मद मेें 4206.50 लाख की स्वीकृति, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2016-17 में 12977.00 लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा कृषि विभाग के ही तहत कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2016-17 में 17500.00 लाख रूपये मात्र की लागत से राज्य योजना मद से कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। मेहरोत्रा ने बताया कि पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत कुशहर चैक से जनदाहा पथ के कुल 14.90 कि०मी० पथांश लंबाई में मिट्टी कार्य, बिटुमिनस कार्य, पीसीसी कार्य, विविध कार्य, डेªन कार्य, क्राॅस डेªन कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल पच्चीस करोड़ छियालीस लाख सैंतालीस हजार रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा पथ निर्माण विभाग के ही तहत वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत चाँदपुरा- भटौलिया-देसरी-गाजीपुर-महुआ पथ के किमी से कुल 22.00 किमी पथांश लंबाई में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, विविध कार्य, यूटिलिटि शिफ्ंिटग कार्य, लघु पुल एवं क्राॅस डेªन कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए कुल उनसठ करोड़ पन्द्रह लाख अड़तीस हजार रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की गई।
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