पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार के शिक्षा मंत्री
कृष्णनंदन वर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि शिक्षक नियुक्ति में
वैधानिक कठिनाई है। न्यायालय में मामला लंबित है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को
है। न्यायालय का फैसला आने तक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो
सकेगी।
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अगले माह तक प्राथमिक शिक्षकों का चुनाव होगा संपन्न
बांका। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक रविवार को संघ भवन में
रवींद्रनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। बैठक को प्रधान सचिव घनश्याम यादव
ने मुख्य रूप से संबोधित किया। बैठक के दौरान प्रारंभिक शिक्षकों को नई
पेंशन नीति की जगह अविलंब पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की।
कैसे शिक्षा का अधिकार देने वाली सरकार इसकी जिम्मेदारी से बचती हुई दिख रही है
आज देश में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू हुए आठ साल हो चुके हैं. संयोग है कि इन्हीं दिनों शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है. बीते महीने केंद्र द्वारा 60 शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्तता देने और सीबीएसई पेपर लीक मामले को लेकर छात्र सड़क पर उतर चुके हैं.
बिहार: तबादले में महिला और दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता
पटना [राज्य ब्यूरो]। सरकार ने राजकीयकृत प्रारंभिक
विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, स्नातक शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं
की नई तबादला एवं अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली को मंजूरी दे दी है।
नियमावली के प्रावधान के मुताबिक जिलास्तर पर ऐच्छिक तबादले में महिलाओं और
दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षक सेवाकाल में सिर्फ दो बार
तबादले की सुविधा ले सकेंगे। इन तबादलों के बीच कम से कम चार साल का अंतर
आवश्यक होगा।
पटना : कंप्यूटर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, मांगी इच्छा मृत्यु
पटना : सात महीने से धरना व अनशन पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों ने सोमवार
को गर्दनीबाग धरना स्थल पर महाआक्रोश मार्च व उग्र प्रदर्शन करते हुए अपने
आक्रोश का इजहार किया. बिहार कंप्यूटर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान
में अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए शिक्षक वहां बने गेट की ओर बढ़े,
जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया.
बिहार के संविदा शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 40 फीसदी बढ़ेगा वेतन
पटना : बिहार में नियोजित शिक्षकों को आज सुप्रीम
कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली । समान कार्य के बदले समान वेतन के मामले में
सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को शिक्षकों का वेतन 40
फीसदी बढ़ाने का आदेश दिया। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी
जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि बिहार के शिक्षकों का वेतन बढ़ता है तो
अन्य राज्य से भी ऐसी मांग उठेगी।
बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाएं - सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : बिहार के
नियोजित शिक्षकों के मामले की सुनवाई करते हुए देश की सुप्रीम कोर्ट ने
बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि आप शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाएं
फिर हम विचार करेंगे. इसके पहले 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पटना
हाईकोर्ट फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.
SC ने बिहार सरकार से कहा- शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाएं, फिर सोचेंगे
पटना [जेएनएन]। बिहार के नियोजित शिक्षकों का समान
काम, समान वेतन के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
बिहार सरकार से कोर्ट ने कहा कि आप शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाएं फिर
हम विचार करेंगे। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के.
वेणुगोपाल ने कहा कि बिहार के शिक्षकों का वेतन बढ़ता है तो अन्य राज्य से
भी ऐसी मांग उठेगी।
बिहार : नियोजित शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, अगली सुनवाई 12 जुलाई को
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में 'समान काम, समान वेतन' की लड़ाई लड़ रहे बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब 12 जुलाई तक का इंतजार करना होगा. समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने सरकार को चार सप्ताह में कंप्रीहेंसिव एक्शन स्कीम से संबंधित हलफनामा पेश करने करने का निर्देश दिया है.
बिहार कैबिनेट बैठक: नियोजित शिक्षकों के दो महीने के वेतन के लिए 1300 करोड़ मंजूर
पटना [जेएनएन]। राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वशिक्षा अभियान के
तहत नियोजित साढ़े तीन लाख शिक्षकों के दो महीने के वेतन के लिए 13 अरब
रुपये स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत राशि से शिक्षकों को फरवरी और मार्च महीने
का वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के
वेतन और पेंशन के लिए भी राशि जारी करने की अनुमति दी है।
सरकार नियोजित शिक्षकों के वेतन में 40 फीसदी वृद्धि पर करे विचार
केंद्र
सरकार, बिहार के 3.50 लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन के
मामले में कंप्रेहेसिव स्कीम लाएगी। सरकार ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान
सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से कहा कि वह
नियोजित शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाने पर विचार करे।
अतिथि शिक्षकों के लिए सरकारी स्कूलों से मांगी खाली पदों की संख्या
सरकारी
स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मार्च के
बाद खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर अतिथि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया
शुरू हो जाएगी।
तीन शिक्षकों के भरोसे 1600 छात्राओं की पढ़ाई
मधुपुर : पथलचपटी स्थित अंची देवी बालिका प्लस टू विद्यालय में
अध्ययनरत छात्राओं के भविष्य के साथ शिक्षा विभाग खिलवाड़ कर रहा है.
विद्यालय में शिक्षक और संसाधनों की भारी कमी है.
समान काम, समान वेतन : सुप्रीम कोर्ट ने कहा-सरकार नियोजित शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाये
पटना/नयी दिल्ली : नियोजित शिक्षकों के ‘समान काम के लिए समान वेतन’ मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश रोहिंगटन नरीमन, न्यायाधीश एके गोयल और न्यायाधीश नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि नियोजित शिक्षकों का वेतन इतना कम क्यों है?
बिहार : उर्दू शिक्षकों की बहाली की बाधाएं जल्द की जायेंगी दूर, अब मदरसे के छात्रों को भी मिलेगा पुरस्कार : नीतीश कुमार
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उर्दू शिक्षकों की बहाली की
बाधाओं को दूर किया जायेगा. हमने राज्य में करीब 27 हजार उर्दू शिक्षकों
को बहाल करने की योजना बनायी. लेकिन, अफसोस होता है कि अभी तक यह मामला
पेंडिंग है. चिंता मत करिए, इसका समाधान जरूर होगा.
अतिथि शिक्षक के लिए 19 विद्यालयों ने भेजी रिक्ति
पूर्णिया। प्लस टू विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली को लेकर विद्यालयों से रिक्ति आने लगी है। डीपीओ स्थापना कार्यालय में फिलहाल 19 विद्यालयों ने अपने यहां की रिक्ति भेजी है।
शिक्षकों को उनका हक दे सरकार : शिक्षक संघ
पटना|बिहार
माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार नाथ पांडेय एवं महासचिव शत्रुघ्न
प्रसाद सिंह ने संयुक्त बयान जारी कहा है कि समान काम समान वेतन के मुद्दे
पर सरकार शिक्षकों को उनका हक दे।
इंटर कॉपियों की जांच से गैरहाजिर 800 शिक्षकों पर मुकदमा, 1200 को भेजा था नोटिस
पटना. इंटर परीक्षा के बाद कॉपियों के मूल्यांकन में योगदान नहीं करनेवाले 114 शिक्षकों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। बहादुरपुर थाने में इन शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जबकि राज्यभर में करीब 800 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसमें प्रधान परीक्षक व सह परीक्षक दोनों हैं।
बिहार बोर्ड इंटर मूल्यांकन: मृत शिक्षकों को भी बना दिया परीक्षक
BSEB result 2018: बिहार बोर्ड ने इंटर मूल्यांकन के लिए ऐसे शिक्षकों
को ड्यूटी पत्र जारी कर दिया जो अब जिंदा नहीं हैं। शिक्षकों के मूल्यांकन
में योगदान नहीं करने के बाद जब शिक्षकों को संपर्क किया जा रहा है तो
परीक्षकों की सूची पर ही प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। परीक्षकों की सूची में कई
विसंगतियां पायी जा रही हैं।
दो संविदा शिक्षकों के भरोसे प्रदेश के 50 मूक-बधिर बच्चे
प्रदेश
के मूक बधिर बच्चों को उनके मां-बाप बहुत उम्मीद के साथ बेहतर शिक्षा
ग्रहण करने के लिए राजकीय मूक-बधिर मध्य विद्यालय महेंद्रू में भेजते हैं।
समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्ता निदेशालय की ओर से चलने
वाले इस विद्यालय में महज दो संविदा शिक्षकों के भरोसे 50 बच्चे हैं।
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