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SarkariNaukriBlog : सरकारी नौकरी - Government Jobs India...

निगरानी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी, बीडीओ माग रहे योगदान कराने की अनुमति

खगड़िया। निगरानी टीम द्वारा जिन प्रखंड शिक्षकों पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, उनके विद्यालय में योगदान को लेकर बीडीओ द्वारा विभाग से अनुमति मागी गई है। ऐसे में निगरानी जाच पर भी संदेह उत्पन्न होना तो स्वभाविक ही है।

शिक्षा विरोधी नीति के खिलाफ शिक्षक रहे अवकाश पर

केन्द्र सरकार के शिक्षक और शिक्षा विरोधी नीति के खिलाफ बुधवार को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों ने विरोध जाहिर किया। देश भर के सात लाख से अधिक शिक्षक बुधवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के बैनर तले शिक्षक अवकाश पर रहे।

प्रखंड के शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद्द

नवादा। विभिन्न कार्यालयों में वर्षों से प्रतिनियोजित शिक्षकों को अब अपने मूल विद्यालय में वापस आना होगा। क्योंकि प्रतिनियोजित सभी शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद्द करते हुए उन्हें अपने विद्यालय में योगदान दिलाने का निर्देश प्रधान शिक्षकों को दिया गया है।

88 इंटर कॉलेजों की मान्यता हो सकती है रद

पटना : सूबे के 88 इंटर कॉलेजों की मान्यता पर तलवार लटक रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 25 सितंबर को भेजी गई नोटिस का अब तक जवाब नहीं मिला है। 10 दिन बीत जाने के बावजूद आधे से अधिक कॉलेजों ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। कॉलेजों की मनमानी को देखकर बोर्ड अब कार्रवाई का मूड बना रहा है।

काला फीता बांध कर शिक्षकों ने की नारेबाजी

मुजफ्फरपुर। छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने समेत अनेक मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्राध्यापकों ने एलएस कॉलेज में काला फीता बांधकर संघर्ष का एलान किया। इस दौरान धरना भी दिया।

स्कूलों में होगा छात्र-शिक्षकों का रेशनलाइजेशन

छपरा। जिला शिक्षा पदाधिकारी चंद्रकिशोर प्रसाद यादव के कार्यालय प्रकोष्ठ में गुरूवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें छात्र -शिक्षक रेशनलाइजेशन पर विस्तार से चर्चा की गयी। सभी स्कूलों में गुणवक्ता पूर्ण शिक्षा के लिए 40 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्त हर संभव हो।

हाइकार्ट के फैसले का शिक्षकों ने किया स्वागत

मधुबनी : बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक बुधवार को जिला अध्यक्ष संजीव कुमार कामत की अध्यक्षता में वाट्सन मध्य विद्यालय के परिसर में हुई है. बैठक में मौजूद शिक्षकों द्वारा डीपीई संबंधित मामले में हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया. जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीपीई प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण को वैध माना है. इस फैसले के डीपीई प्रशिक्षित शिक्षकों में खुशी की लहर फैल गई है.

सामूहिक अवकाश पर रहे कॉलेज के शिक्षक

सासाराम शहर : अखिल भारतीय विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शिक्षक संघ के आह्वान पर शहर के अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक बुधवार को अपनी मांगों को ले सामूहिक अवकाश पर रहे. शिक्षकों ने सातवें वेतन आयोग की वेतन समीक्षा समिति (पे रिव्यू कमेटी) की पूरी रिपोर्ट को शीघ्र जारी करने की मांग कर रहे थे. 

नहीं दिया अटेंडेंस, तो प्राचार्य का कटेगा वेतन

शिक्षकों के हर दिन की उपस्थिति रिपोर्ट राजभवन व शिक्षा विभाग को भेजने का निर्देश
पटना : राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से शिक्षकों का हर दिन अटेंडेंस नहीं आया तो संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कॉलेजों के प्राचार्य का वेतन कटेगा. इसके लिए शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी करने की तैयारी कर रहा है.

Breaking : इग्नू से डीपीई व सम्बर्धन करने वाले नियोजित शिक्षक को प्रशिक्षित शिक्षक की मान्यता : हाइकोर्ट

जरुरी सुचना : माननीय हाइकोर्ट ने इग्नू से डीपीई व सम्बर्धन करने वाले नियोजित शिक्षक को प्रशिक्षित शिक्षक की मान्यता दे दी है इस कोर्ष के मान्यता को रद्द करने की याचिका को आज 05-10-16 को माननीय हाइकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया गया है

तल्ख टिप्पणी. HC ने कहा, पीयू के वीसी और रजिस्ट्रार नाकाबिल

पटना : पीयू के छात्रावासों को खाली कराये जाने के अपने आदेश के पालन नहीं होने से नाराज पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यदि कुलपति और रजिस्ट्रार से उनका पद नहीं संभलता है, तो वो पद छोड़ क्यों नहीं देते. मुख्य न्यायाधीश  इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस डाॅ रवि रंजन की कोर्ट ने मंगलवार को यह तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पीयू के वीसी और रजिस्ट्रार नाकाबिल हैं. 

विवि शिक्षकों के वेतन की राशि जल्द होगी जारी

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 35 हजार शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतनादि के लिए शिक्षा विभाग अगले एक दो दिन में पैसे जारी कर देगा। शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है और वित्त विभाग से संचिका शिक्षा विभाग वापस आ चुकी है।

84 शिक्षकों की नियुक्ति मामले की विजिलेंस जांच के आदेश

पटना। पटना हाईकोर्ट ने विजिलेंस को नवादा के अकबरपुर प्रखंड मे 84 शिक्षकों की विवादास्पद नियुक्ति मामले की जांच का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की पीठ ने सुधिहार कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया।

उर्दू शिक्षकों के नियोजन मसले पर मुखर हुए कांग्रेस विधायक

पटना : कांग्रेस विधायक शकील अहमद खां ने नियोजन की आस में बैठे उर्दू शिक्षकों के पक्ष में आवाज उठाई है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग उर्दू शिक्षकों के नियोजन के लिए जल्द शिडयूल जारी करे। इसमें अब देर नहीं होनी चाहिए।

उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर कार्रवाई तय : डीईओ

अररिया। सात अक्टूबर को शहर के उच्च विद्यालयों में एमएसडीपी योजना के तहत कल्याण विभाग से बेंच डेक्स के लिए प्राप्त राशि के उपयोगिता प्रमाण के साथ उपस्थित नहीं होने पर संबंधित प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई तय है।

एक क्लिक पर सीबीएसई देख सकेगा सबकी कुंडली

सीबीएसई से संबद्धता (एफिलिएशन) के समय स्कूल बोर्ड के पैमाने पर तो खरे उतरते हैं, लेकिन संबद्धता मिलते ही मनमानी शुरू कर देते हैं। पर अब स्कूल ऐसा नहीं कर सकेंगे। स्कूलों को हर छोटी सी छोटी बात से भी बोर्ड को अवगत कराना होगा। ऐसे में बोर्ड के एक क्लिक करते ही स्कूल की कुंडली मिल जाएगी।

शिक्षामित्रों का ब्योरा मांगा

कानपूर, संवाददाता शिक्षा निदेशक ने छह अक्तूबर तक सभी ऐसे शिक्षामित्रों का पूरा डाटा मांगा है जिनका समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर हो चुका है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) दिनेश बाबू शर्मा ने कहा कि जिले के सभी शिक्षामित्रों का रिकार्ड जुटाया जाए और इसे 48 घंटे के अन्दर ई-मेल के माध्यम से भेज दिया जाए।

प्रवरण वेतन का सत्यापन जारी

बांका। प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान के लिए उनके कागजात सत्यापन का कार्य मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी अभ्यास मध्य विद्यालय में जारी रहा। अब तक बांका, कटोरिया, अमरपुर और चांदन प्रखंड के सेवानिवृत शिक्षकों की कागजात जांच के साथ काउंसि¨लग का काम पूरा हो चुका है।

लापरवाह शिक्षकों पर गिरेगी गाज, 200 से ज्यादा होंगे बर्खास्त

स्कूल नहीं जानेवाले और समय से पहले भागने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। कार्रवाई के लिए विभिन्न अधिकारियों के जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। अक्टूबर के अंत तक ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त किया जा सकता है।

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