2009 के पहले पीएचडी करने वाले बनेंगे व्याख्याता

पटना. यूजीसी ने 2009 के पहले पीएचडी करने व्यख्याता बनने के लिए नेट उत्तीर्णता की अ समाप्त कर दी है। इससे बिहार के वैसे अभ्यर् व्याख्याता बनने में मदद मिलेगी, जिन्होंने 2009 पीएचडी उत्तीर्ण की है। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न लगभग 3300 व्याख्याताओं की बहाली होनी है।

CBSE - NET Exam : ऑनलाइन आवेदन शुरू, 12 मई है अंतिम तारीख

पटना| सीबीएसई की ओर से आयोजित नेशनल एलिजिबलिटी टेस्ट (नेट) के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो गया। स्नातकोत्तर पास अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट http:// cbseresults.nic.in  पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

बापू के बुनियादी स्कूलों की बुनियाद ही खत्म

विद्यालयों की बुनियाद खत्म हो चुकी है। बच्चों में शुरुआती स्तर से कौशल विकास के लिए खुले ये स्कूल शिक्षकों और संसाधनों की कमी से बेजार हैं। भागलपुर जिले में 14 बुनियादी स्कूलों में 7967 बच्चों का नामांकन है लेकिन अब यहां कौशल विकास सिर्फ नाम का रह गया है।

शिक्षकों को प्रोन्नति मामले पर विचार करेगा शिक्षा विभाग

शिक्षकों को प्रोन्नति मामले पर विचार करेगा शिक्षा विभाग
 पटना | निम्न अवर शिक्षा सेवा संवर्ग से अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शिक्षा) में प्रमोशन के लिए बैठक का आयोजन किया जाएगा।

केंद्रीय सेवाओं में 2.2 लाख लोगों की भर्ती करेगी सरकार

'मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस' मोदी सरकार के बेहद अहम स्लोगन में से एक रहा है। लेकिन सरकार एक मार्च 2015 से अगले दो सालों में दो लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को जोड़ने की तरफ है। हालांकि सरकार केंद्रीय सेवाओं में नई भर्तियों को लगभग रोक चुकी है।

108 प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति का रास्ता साफ

पटना : राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त 108 प्रारंभिक विद्यालयों (अल्पसंख्यक सहित) में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इन स्कूलों में 2004-05 से रोक लगी हुई थी. इस स्कूलों में स्कूल की प्रबंध समिति के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया होगी और इसमें टीइटी पास ट्रेड अभ्यर्थियों की ही बहाली होगी.

इस बार समय से पहले स्कूलों में हो सकती है गरमी की छुट्टी

पटना : आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के सभी जिलों के डीएम को भीषण गरमी से बचाव के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है. जिलों को जारी निर्देश में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने कहा है कि अप्रैल से जून तक भीषण गरमी पड़ सकती है.

हर बच्चे के परफॉर्मेंस का हिसाब रखेगा एडमिशन के समय दी जाएगी बुक

पटना. बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर गुणवत्ता ला सरकार ने विद्यार्थियों के ओवरऑल परफॉर्मेंस रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए शिक्षा विभा पर माथापच्ची शुरू कर दी गई है। विभाग ने अभी नौवीं की परीक्षा लेकर नौवीं व दसवीं में जाने वाले मजबूत व कमजोर पक्ष को जानने की योजना पर किया है।

नौवीं की परीक्षा अब प्रखंड स्तर पर

पटना : नौवीं की परीक्षा अब प्रखंड स्तर पर ली जायेगी. शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय को परीक्षा लेने का निर्देश दिया है. विभाग ने इसके लिए 21 अप्रैल को बैठक बुलायी है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है.

जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव बने आफाक आलम

किशनगंज। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले किशनगंज जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के गठन के लिए रविवार को पौआखाली इन्टर स्तरीय उच्च विद्यालय में संघ के पदाधिकारियों के साथ ही जिले के विभिन्न उच्च विद्यालयों के वर्तमान व सेवानिवृत प्रधानाध्यापकों का भी आगमन हुआ।

..यहां चूल्हे पर नहीं कागज पर पकती है खिचड़ी

सहरसा। शिक्षा व्यवस्था को सु²ढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार यहां कई योजनाएं चला रही है। वहीं प्रखंड क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक अपनी मनमर्जी चलाने के लिए तुले हुए हैं। इसका खुलासा तब हुआ, जब शनिवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लगभग एक दर्जन विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया।

वित्तरहित शिक्षकों के लिए बनेगी सेवा शर्त नियमावली

मुजफ्फरपुर। विधान पार्षद प्रो. संजय कुमार सिंह ने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनेगी। सेवा शर्त नियमावली बनने के बाद प्रबंधन की मनमानी रुकेगी। इमलीचट्टी स्थित एक होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार के स्तर पर बातचीत हो चुकी है।

विभागीय मनमानी पर नहीं लग रहा लगाम, जूनियर शिक्षक बनाये जा रहे प्रधान

 पूर्णिया [मनोज कुमार] : हाई कोर्ट एवं प्रधान सचिव के निर्देश को जिले का शिक्षा विभाग ठेंगा दिखा रहा है। सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी जिले में शिक्षकों के प्रतिनियोजन का खेल जारी है। हाई कोर्ट द्वारा नियमित शिक्षकों को विद्यालय का प्रधान बनाये जाने के आदेश को भी यहां ठेंगा दिखाया जा रहा है।

प्रधान शिक्षक निलंबित

मुजफ्फरपुर : विद्यालय भवन के निर्माण में अनियमितता बरतने के मामले में डीपीओ नीता पांडेय के आदेश पर अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय अनंत कमतौल के प्रधान शिक्षक जयमंगल कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

शिक्षक के हवस का शिकार शिष्या ने दिया न्यायालय में बयान

 मोतिहारी : जिले के केसरिया थानाक्षेत्र के चांदपरसा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधान शिक्षक द्वारा हवस का शिकार बनाई गई शिष्या ने शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में धारा- 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया।

अवकाश तालिका पर शिक्षक संघ ने खोला मोर्चा

बांका। प्रारंभिक विद्यालयों की जारी अवकाश तालिका के खिलाफ प्राथमिक शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को संघ भवन में जिलाध्यक्ष अवध किशोर ¨सह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके खिलाफ शिक्षकों ने लड़ाई लड़ने का एलान किया है। साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर दो दिनों में इसमें आवश्यक सुधार की मांग की है। नहीं तो इसके खिलाफ पटना तक की लड़ाई शुरू की जाएगी।

अब व्हाट्सअप से होगी एमडीएम व शिक्षकों की मॉनीटरिंग

 छपरा। सारण जिले में अब एमडीएम की मॉनीटरिंग व्हाट्सप अप से होगी। जिसकी तैयारी डीईओ ने शुरू कर दी है। इसके लिए डीईओ स्तर पर मॉनीटरिंग सेल बनाया जा रहा है। इसी महीने इसे शुरू करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी चंद्रकिशोर प्रसाद यादव ने निर्देश दिया है।

अब तक 62 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज

सीतामढ़ी : नियोजित शिक्षकों के नियोजन की वैधता की जांच चल रही है. जांच पूरी होने में अभी काफी वक्त लगेगा. इस बीच, अब भी चार दर्जन से अधिक नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजित शिक्षकों की शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का फोल्डर निगरानी इंस्पेक्टर को उपलब्ध नहीं कराया गया है, ताकि जांच की कार्रवाई आगे बढ़ सके.

बच्चे बिगड़ रहे हैं मोबाइल से रखें दूर : लालू

बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं। वे गलत दिशा में जा रहे हैं। स्कूल में भी बच्चों व शिक्षकों को मोबाइल ले जाने पर रोक लगनी चाहिए। देश का दुर्भाग्य है कि आज इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए पास छात्र मारे-मारे फिर रहे हैं। जमाना तकनीक का है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही बच्चे रोजगार पा सकते हैं।

69 स्कूलों के शिक्षकों को नियत वेतन देने का निर्णय

प्रदेश के संस्कृत स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए कवायद शुरू हो गई है। सरकार ने राज्य के 69 अराजकीय वित्तरहित प्रस्वीकृत विद्यालयों का चयन किया है। इन स्कूलों को वित्त की श्रेणी में लाते हुए कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को एक सितंबर 2015 से नियत वेतन देने का निर्णय लिया है।