नहीं हटाए गए अमान्य संस्थानों के सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षक

रोहतास। शिक्षा विभाग यह भी स्पष्ट नहीं कर सका है कि फर्जी शिक्षकों की बहाली मामले में कौन बड़ा है। कोर्ट, सरकार, विभागीय अधिकारी या नियोजन इकाई। विभागीय निर्देश के बाद भी अमान्य शिक्षण संस्थानों के सर्टिफिकेट पर जिले नियोजित लगभग तीन सौ से अधिक शिक्षकों को अब तक नहीं हटाया जा सका है।

नियोजन इकाई सचिव व बीईओ पर होगी प्राथमिकी

बांका : विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही फर्जी शिक्षकों को पकड़ने का निगरानी जांच तेज हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो जिला में 2006 से बहाल सभी आठ हजार नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और उसकी बहाली प्रक्रिया जांचने में जुट गयी है। इसके लिए निगरानी टीम ने चुनाव पूर्व ही जिला के सभी नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र और बहाली की मेधा सूची मांगी थी।

शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद भी नोखा के 97 शिक्षकों को नहीं मिला वेतन

रोहतास। शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद भी नोखा प्रखंड के लगभग एक सौ नियोजित शिक्षकों का न तो अब तक वेतन का निर्धारण हो सका है, न हीं उन्हें वेतन मिल सका है। नए वेतनमान से वंचित शिक्षकों ने बुधवार को डीइओ आफिस पहुंच न्याय की गुहार लगाई। इसके अलावे शक्षिकों ने भी डीएम को आवेदन दे इस दिशा में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

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विभाग ने जिलों से मांगा शिक्षकों के खाली पदों की अद्यतन स्थिति

पटना. शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के निर्देश के बाद विभागीय अधिकारियों ने लंबित शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। विभाग ने सभी जिलों को पत्र लिखा है और सभी से शिक्षकों के खाली पदों की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी है।

सिर्फ10 प्रखंडों के शिक्षकों का जमा हो सका फोल्डर

सारण । प्रखंड व पंचायत शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच करने की तैयारी शिक्षा विभाग के तेज करने से शिक्षकों की बैचेनी बढ़ गयी है। शिक्षा विभाग के स्थापना कार्यालय ने 23 नवंबर को नियोजन इकाई एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सभी प्रखंड व पंचायत शिक्षकों का फोल्डर जमा करने को कहा था। जिसकी अंतिम 1 दिसंबर कर दिया गया है।

नियोजित शिक्षकों को वेतन के लिए 36 करोड़ की भेजी डिमांड

गोपालगंज : जिले के नियोजित शिक्षकों को अक्तूबर, नवंबर व दिसंबर का वेतन देने के लिए 36 करोड़ रुपये की डिमांड डीपीओ स्थापना द्वारा की गयी है. डीपीओ स्थापना ने कहा कि 21 नवंबर तक कार्यालय में जमा सैलरी स्लिप के तहत राशि शिक्षकों के वेतन के लिए भेज दी गयी है.

शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अब 15 दिनों में

पटना | नियुक्ति की आस लगाए उर्दू, बांग्ला और मैथिली शिक्षकों को अब नियुक्ति के लिए और प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। राज्य सरकार ने एलान किया है कि 15 दिनों के अंदर उर्दू और बांग्ला के वैसे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा जिन्होंने सारे प्रोसेस पूरे कर लिए हैं।

बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को बस 15 दिनों में मिलेगा ये बंपर तोहफा

पटना। नियुक्ति की आस लगाए उर्दू, बांग्ला और मैथिली शिक्षकों को अब नियुक्ति के लिए और प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। राज्य सरकार ने एलान किया है कि 15 दिनों के अंदर उर्दू और बांग्ला के वैसे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा जिन्होंने सारे प्रोसेस पूरे कर लिए हैं।

फर्जी प्रमाणपत्र पर बहाल दो शिक्षकों पर प्राथमिकी

मोतिहारी। जिले में फर्जी प्रमाण पत्र पर दो शिक्षकों के नियोजन का मामला सामने आया है। इसका खुलासा निगरानी द्वारा कराए गए शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत हुआ है। सत्यापन के क्रम में दो शिक्षकों का नाम सामने आया है। दोनों हाई स्कूल के शिक्षक है। एक शिक्षिका चिरैया स्थित महादेव उच्च विद्यालय की कृति कुमारी है तो दूसरी शिक्षिका तुरकौलिया की कुमारी अरूणा है।

फर्जी दस्तावेज पर बहाल शिक्षकों पर कार्रवाई की कवायद

नालंदा । वर्ष 2006 से 2015 तक बहाल हुए सभी प्राइमरी शिक्षकों के दस्तावेज खंगालने में निगरानी विभाग जुट गया है। मंगलवार को पटना से आए नालंदा प्रभारी निगरानी के इंस्पेक्टर बी एन ¨सह अपने चार सदस्यीय टीम के साथ दस्तावेज की जांच में जुट गए हैं।

शिक्षा विभाग की कई योजनाएं हैं अधूरी

शिक्षा विभाग की कई योजनाएं हैं अधूरी
सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए विभाग को राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी कई योजनाएं अधूरी है। इसमें खास तौर पर हर पंचायतों में खोले जाने वाले हाई स्कूल के कार्य लंबित है।

पूरी तरह लगेंगे शिक्षकों के प्रतिनियोजन पर ब्रेक

पूरी तरह लगेंगे शिक्षकों के प्रतिनियोजन पर ब्रेक
जिले में शिक्षा विभाग के खस्ता हाल की मुख्य वजह भ्रष्ट्राचार के साथ ही शिक्षकों का प्रतिनियोजन भी है। जिस पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना जरुरी है। इसके लिए पूर्व से प्रतिनियोजन पर कार्य कर रहे शिक्षकों का प्रतिनियोजन समाप्त करते हुए उसे शिक्षण कार्य में लगाए जाने की अनुशंसा समिति के प्रतिनिधियों ने डीएम से की है।

ग्रास रुट पर करें शिक्षा के स्तर में सुधार : सांसद

अररिया। सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को संसाधन से लैस किए जाने की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन अभी भी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास लाने के लिए जिले में ग्रास रुट पर शिक्षा का स्तर सुधारने की आवश्यकता है। इसके लिए स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी बढ़ाए जाने के साथ ही शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्ट्राचार को खत्म करने की जरुरत है।

10 उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक संदेह के घेरे में

समस्तीपुर : जिले के विभिन्न विद्यालयों में नियोजित उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा किये गये कारनामों की पोल अब परत दर परत खुल रही है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय से नियोजित शिक्षकों का शैक्षणिक और प्रशक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन के लिये निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना कार्यालय को भेजा जा चुका है.

फाइल तैयार, नहीं पहुंचे निगरानी दारोगा

खगड़िया। शिक्षक नियोजन में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा की जांच में जुटे निगरानी टीम के सदस्य को नियोजन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने को लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विभागीय सूत्रों की माने तो पटना निगरानी विभाग के सदस्य को 23 तक ही सभी प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराना था, परंतु निर्धारित तिथि को टीम के सदस्य खगड़िया नहीं पहुंच सके।

डेढ़ माह बाद खुला विद्यालय का ताला

मधेपुरा। प्रखंड अंतर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कोयला टोला का ताला आखिरकार ग्रामीणों खोल दिया। करीब डेढ़ माह से पंचायत नियोजन ईकाई द्वारा स्थानातरित किये गए शिक्षक को प्रधान शिक्षिका द्वारा योगदान नहीं लिये जाने से आक्रोशित ग्रामीणों तालाबंदी कर दिया था। सोमवार को उक्त शिक्षक का योगदान प्रधान शिक्षिका द्वारा स्वीकृत करने के ग्रामीणों ने खोला।

महिला शिक्षिकाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप

पूर्णिया: कटिहार के मनिहारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ शिक्षक आंदोलित हो गए हैं। शिक्षा पदाधिकारी पर महिला शिक्षिकाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शिक्षक संघ ने मनिहारी अनुमंडल कार्यालय के समक्ष रोषपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बीच जिला पदाधिकारी के आदेश पर मनिहारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

दो फर्जी शक्षिकों पर प्राथमिकी

कटिहार : विगत मई माह में हाइकोर्ट द्वारा फर्जी रूप से नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध दिये गये आदेश अब रंग लाने लगी है. निगरानी अन्वेंषण ब्यूरो ने दो फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया है. अभी जबकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के विरुद्ध मामला दर्ज कराने की शुरुआत हुई है.