पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार के सरकारी स्कूलों (Government School of Bihar) के शिक्षकों की अनुपस्थित को लेकर शिक्षा विभाग अब कड़े एक्शन लेने से पीछे नहीं हटा रहा है। इसी सिलसिले में सूबे के संकुल संसाधन केंद्रों से विरमित किए जाने के बाद भी मूल विद्यालयों में योगदान नहीं करने वाले 617 अनुपस्थित शिक्षकों पर शिक्षा
विभाग की तरफ से आनुशासनिक कार्रवाई होगी। मूल विद्यालयों में योगदान नहीं करने वाले 617 अनुपस्थित शिक्षकों के वेतन से कटौती का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले माह प्रखंड संसाधन केंद्रों और संकुल संसाधन केंद्रों में प्रतिनियुक्त 5,317 शिक्षकों को हटाते हुए तत्काल प्रभाव से मूल विद्यालयों में योगदान करने का आदेश दिया गया था। आदेश के बाद भी इनमें से 127 शिक्षक न अपने मूल विद्यालयों में लौटे और न ही प्रभार दिए हैं। वहीं 490 शिक्षकों ने संकुल संसाधन केंद्रों का प्रभार संबंधित प्रधानाध्यापकों को नहीं दिया।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के आदेश में प्रतिनियुक्ति निरस्त करते हुए शिक्षकों को कहा गया था कि विरमित होने पर संकुल संसाधन केंद्रों के प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभार सौंप दें। इसके साथ ही अपर मख्य सचिव संजय कुमार ने आदेश दिया था कि, संबंधित शिक्षकों को अपने मूल विद्यालयों में अध्यापन के काम पर अविलंब योगदान करना होगा।
यह आदेश शिक्षा विभाग ने उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में दिया था, लेकिन इस आदेश के बाद भी 4827 शिक्षकों ने ही मूल विद्यालयों में योगदान दिया और अपने प्रभार को सौंपा। अब अब जिन शिक्षकों ने मूल विद्यालयों में न योगदान किया और न प्रभार दिया, ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध विभाग ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है और उन शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
