सहरसा : बिहार विधान परिषद की निवेदन समिति के साथ हुई बैठक में नियोजित
शिक्षकों की समस्या को दूर करने हेतु दिये गये निर्देश के बाद क्षेत्रीय
शिक्षा उपनिदेशक ने तीनों जिले के डीइओ समेत अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा
है। जिसमें बैंक ऋण समेत अन्य मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश
दिया गया।
उपनिदेशक मु. तकीउद्दीन ने भेजे पत्र में कहा है कि नियोजन कोटि के शिक्षकों के वेतन, सेवा पुस्तिका संधारण, प्रशिक्षण अनुमति और बैंक ऋण समस्या का निराकरण जिला स्तर पर नहीं किए जाने से हो रही अराजक स्थिति को लेकर निवेदन समिति की बैठक हुई। जिसमें नियोजन कोटि के शिक्षकों के वेतन, सेवा पुस्तिका का संधारण, प्रशिक्षण की अनुमति व बैंक ऋण संबंधी मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपनिदेशक ने कहा कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाय। उन्होंने भेजे पत्र में माह सितंबर तक का वेतन तीन दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा है। इसके अलावा शिक्षकों के अनुग्रह राशि का नियमानुसार ससमय भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि कोई मामला लंबित नहीं रहे। उन्होंने मामले में एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। उपनिदेशक ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की समस्या का समाधान करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेशित किया गया है। नियोजित कोटि के शिक्षकों के मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा गया है।
उपनिदेशक मु. तकीउद्दीन ने भेजे पत्र में कहा है कि नियोजन कोटि के शिक्षकों के वेतन, सेवा पुस्तिका संधारण, प्रशिक्षण अनुमति और बैंक ऋण समस्या का निराकरण जिला स्तर पर नहीं किए जाने से हो रही अराजक स्थिति को लेकर निवेदन समिति की बैठक हुई। जिसमें नियोजन कोटि के शिक्षकों के वेतन, सेवा पुस्तिका का संधारण, प्रशिक्षण की अनुमति व बैंक ऋण संबंधी मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपनिदेशक ने कहा कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाय। उन्होंने भेजे पत्र में माह सितंबर तक का वेतन तीन दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा है। इसके अलावा शिक्षकों के अनुग्रह राशि का नियमानुसार ससमय भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि कोई मामला लंबित नहीं रहे। उन्होंने मामले में एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। उपनिदेशक ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की समस्या का समाधान करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेशित किया गया है। नियोजित कोटि के शिक्षकों के मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा गया है।