सहरसा। उच्च न्यायालय के आदेश बाद प्रखंड में गत वर्ष नियोजित दो दर्जन
शिक्षकों को वेतन 30 सितंबर से पहले दिए जाने की कवायद शुरू हो गई है।
शिक्षा विभाग स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं बीडीओ को भेजे पत्र में शिक्षकों का मास्टर डाटा सेवा पुस्त वेतन विपत्र व धनात्मक एवं ऋणात्मक सूची आज शाम तक उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी 23 सितंबर को उच्च न्यायालय में सदेह उपस्थित हुई थी। इसी दौरान न्यायाधीश ने मौखिक निर्देश दिया कि 30 सितंबर से पहले शिक्षकों के कार्य अवधि का वेतन भुगतान किया जाए। वेतन भुगतान नहीं होने पर डीएम को एक अक्टूबर को हाई कोर्ट में भौतिक उपस्थिति देनी होगी। लगभग एक वर्ष पूर्व तत्कालीन बीडीओ चंद्र मोहन पासवान एवं प्रमुख शमीम अख्तर उर्फ पप्पू द्वारा शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के निर्णय अनुसार प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के प्रस्ताव के आधार पर दो दर्जन शिक्षकों का नियोजन किया गया था। पंचायत समिति सदस्य कमल नारायण गुप्ता एवं भाजपा एवं कांग्रेस के नेताओं के विरोध के बाद नियोजन को अवैध करार दिया गया था। इस निर्णय के विरुद्ध अजय कुमार ने उच्च न्यायालय पटना में निर्यात हेतु गुहार लगायी। उक्त दायर मामले में तत्काल शिक्षकों के कार्य विधि के वेतन भुगतान का निर्णय दिया गया है।
शिक्षा विभाग स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं बीडीओ को भेजे पत्र में शिक्षकों का मास्टर डाटा सेवा पुस्त वेतन विपत्र व धनात्मक एवं ऋणात्मक सूची आज शाम तक उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी 23 सितंबर को उच्च न्यायालय में सदेह उपस्थित हुई थी। इसी दौरान न्यायाधीश ने मौखिक निर्देश दिया कि 30 सितंबर से पहले शिक्षकों के कार्य अवधि का वेतन भुगतान किया जाए। वेतन भुगतान नहीं होने पर डीएम को एक अक्टूबर को हाई कोर्ट में भौतिक उपस्थिति देनी होगी। लगभग एक वर्ष पूर्व तत्कालीन बीडीओ चंद्र मोहन पासवान एवं प्रमुख शमीम अख्तर उर्फ पप्पू द्वारा शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के निर्णय अनुसार प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के प्रस्ताव के आधार पर दो दर्जन शिक्षकों का नियोजन किया गया था। पंचायत समिति सदस्य कमल नारायण गुप्ता एवं भाजपा एवं कांग्रेस के नेताओं के विरोध के बाद नियोजन को अवैध करार दिया गया था। इस निर्णय के विरुद्ध अजय कुमार ने उच्च न्यायालय पटना में निर्यात हेतु गुहार लगायी। उक्त दायर मामले में तत्काल शिक्षकों के कार्य विधि के वेतन भुगतान का निर्णय दिया गया है।