सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। कोर्ट के आदेश पर ही बहाली पर रोक लगी थी।
शिक्षकों के ढाई लाख पद खाली
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बता दें कि बिहार के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के करीब डेढ़ लाश और माध्यमिक स्कूलों में 90 हजार पद खाली हैं।
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समान वेतन पर 10 अक्टूबर को फैसला
नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और 10 अक्टूबर फैसला सुनाएगा।
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फैसले के बाद बिहार सरकार करीब ढाई लाख पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाल सकती है।
