शेखपुरा। जिले में स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से
दर्जनों शिक्षकों को प्रवर वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है। शिक्षकों को
प्रवर वेतनमान देने का आदेश दो साल पहले हाईकोर्ट ने दिया है।
इसकी जानकारी देते हुए शिक्षक संघ के सचिव राकेश ने बताया कि शिक्षा विभाग की इस मनमानी के कारण दर्जनों शिक्षकों को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है। बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में जिला का शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का आवेदन मांगा और उसपर दावा-आपत्ति के लिए 66 शिक्षकों की सूची भी प्रकाशित की। मगर इसके बाद पिछले तीन महीने से विभाग कंबल ओढ़ कर सोया हुआ है। राकेश ने बताया कि इस मुद्दे पर स्थापना डीपीओ से मिलकर संघ ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अब आगे आंदोलन किया जाएगा। बताया गया कि विभागीय शिथिलता की वजह से लाभ से वंचित हो रहे सभी 66 शिक्षक रिटायर्ड हैं।
इसकी जानकारी देते हुए शिक्षक संघ के सचिव राकेश ने बताया कि शिक्षा विभाग की इस मनमानी के कारण दर्जनों शिक्षकों को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है। बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में जिला का शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का आवेदन मांगा और उसपर दावा-आपत्ति के लिए 66 शिक्षकों की सूची भी प्रकाशित की। मगर इसके बाद पिछले तीन महीने से विभाग कंबल ओढ़ कर सोया हुआ है। राकेश ने बताया कि इस मुद्दे पर स्थापना डीपीओ से मिलकर संघ ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अब आगे आंदोलन किया जाएगा। बताया गया कि विभागीय शिथिलता की वजह से लाभ से वंचित हो रहे सभी 66 शिक्षक रिटायर्ड हैं।