शिक्षक संघ व शिक्षा मंत्री, विभाग के प्रधान सचिव व राज्य स्तरीय
शीर्ष नेताओं के बीच हुए समझौते में सरकार ने शिक्षकों की मांगें मान ली
है.
बांका : माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश नेतृत्व एवं राज्य सरकार के
बीच शनिवार को हुए सम्मानजनक समाझौते के बाद माध्यमिक शिक्षक संघ ने
मूल्यांकन कार्य के बहिष्कार को वापस ले लिया है. शिक्षा मंत्री, विभाग के
प्रधान सचिव व राज्य स्तरीय शीर्ष नेताओं के बीच हुए समझौते में सरकार ने
शिक्षकों की मांगें मान ली है. इसे देखते हुए संघ ने एक निर्देश जारी कर
राज्य भर के शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य में योगदान देने की अपील की है.
इसी कड़ी में शनिवार को स्थानीय शिक्षक संघ भवन में माध्यमिक शिक्षकों
की एक विस्तार बैठक आयोजित हुई, जिसमें सरकार और संघ के द्वारा लिये गये
निर्णय पर सहमति जताते हुए जिला माध्यमिक शिक्षक ने मूल्यांकन कार्य में
योगदान करने का निर्णय लिया है. निर्णय के साथ ही देर शाम तक करीब 4 दर्जन
से अधिक शिक्षकों ने अपने-अपने मूल्यांकन केंद्रों पर जाकर योगदान भी किया.
उधर संघ के प्रदेश संयुक्त सचिव नागेशवर साह एवं जिलाध्यक्ष भुवनेश्वर
पंडित ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया है कि सरकार से संघ की
सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है, जिसमें सरकार ने संघ की बातों को
स्वीकार कर लिया है. समान कार्य समान वेतन के संबंध में उच्च न्यायालय के
निर्णय के आलोक में कार्यवाही होगी.
दोनों नेताओं ने कहा कि छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तत्काल
प्रभाव से आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है. सभी शिक्षकों व
प्रधानाध्यापकों से मूल्यांकन कार्य में योगदान देने की अपील की है. बताया
जा रहा है कि रविवार को भारी संख्या में सभी प्रधान परीक्षक व सहायक
परीक्षक अपने-अपने मूल्यांकन केंद्र पर योगदान देंगे. इस अवसर पर जिला सचिव
रामेश्वर हरिजन, राहुल कुमार, मुकेश कुमार, गौतम कुमार, विनोद कुमार, मो.
इरफान, अनंतकांत चौधरी, कपिल मंडल, प्राणमोहन सिंह, ओमप्रकाश, संगीता
शर्मा, कंचन कुशवाहा, राकेश रंजन, करमचंद यादव सहित भारी संख्या में शिक्षक
मौजूद थे. मालूम हो कि पूरे सुबे में इंटर का गत 15 मार्च एवं मैट्रिक का
एक अप्रैल से मूल्यांकन कार्य बाधित था, जो रविवार से अब शुरू हो जायेगा.
डीइओ ने संघ के निर्णय का किया स्वागत
जिला शिक्षा पदाधिकारी शाश्वतानंद झा ने प्रदेश व जिला माध्यमिक
शिक्षक के द्वारा लिये गये निर्णय का स्वागत किया है. डीइओ ने कहा है कि
छात्रों के भविष्य को लेकर शिक्षकों का यह निर्णय स्वागतयोग्य है. आगे
उन्होंने कहा है कि शिक्षक छात्रों के भविष्य निर्माता है. उचित समय पर संघ
ने यह निर्णय लेकर छात्रों के भविष्य की रक्षा की है.
30 जून तक बनेगी सेवा शर्त
वार्ता में नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त्त निर्धारण के मांग पर 30
जून 17 तक विभाग द्वारा सेवा शर्त्त बनाने का प्रयास करने व सेवा शर्त्त
निर्धारण के पूर्व बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संगठनों को सेवा शर्त्त
निर्धारण के लिए गठित समिति के समक्ष मई 17 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का
निर्णय लिया गया.
वहीं मूल्यांकन कार्य में योगदान करने वाले शिक्षकों के दंडात्मक
कार्रवाई के मामले में कहा गया कि वैसे शिक्षक जिन पर कार्रवाई की गयी है.
वो शिक्षक मूल्यांकन कार्य या विद्यालय में योगदान करने पर कार्रवाई समाप्त
कर दी जायेगी. पुस्तकालयाध्यक्ष व शारीरिक शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन
के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आवश्यक निर्णय लेगी. सरकार ने
परीक्षकों के पूर्व के बकाये राशि को शीघ्र भुगतान करने के लिए बिहार
विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देशित किया गया है.
