भोपाल। नोटबंदी के बाद रोजगार कम होने लगे हैं। पर, घबराने की जरूरत है। यदि आप पढ़े-लिखे हैं और टीचर बनना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए ही है। दरअसल मध्यप्रदेश में जल्द ही 41,218 पदों के लिए संविदा शिक्षकों की भर्ती निकलने वाली है।
इससे संबंधित प्रस्ताव मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट के पास भेजा गया है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, तो इसी हफ्ते 41 हजार पदों की भर्ती के लिए आवेदन निकाल दिए जाएंगे। आइए हम बताते हैं इस भर्ती के बारे...
पीईबी कराएगा परीक्षा
कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी। इसके अलावा कई विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएंगे। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग 41 हजार पदों पर संविदा शिक्षकों की भर्ती कराना चाहता था। वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति लगाकर महज 18 हजार पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी। इसके बाद विभाग ने वित्त को दोबारा प्रस्ताव भेजा। मुख्य सचिव ने भी एक साथ 41 हजार पदों पर भर्ती करने के मामले में सवाल खड़ा किया था।
स्टार्टअप्स के लिए बनेगा वेंचर फंड
मप्र में स्टार्टअप्स की सहायता के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए का कैपिटल वेंचर फंड भी बना रही है। स्टार्ट अप पॉलिसी के तहत इस वेंचर फंड की स्थापना की जा रही है। इस फंड से सरकार स्टार्ट अप को फंडिंग में मदद करेगी। साथ ही इसके शेयर भी खरीदेगी। सितंबर 2016 में राज्य सरकार ने स्टार्ट अप पॉलिसी को मंजूरी दी थी।
इससे संबंधित प्रस्ताव मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट के पास भेजा गया है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, तो इसी हफ्ते 41 हजार पदों की भर्ती के लिए आवेदन निकाल दिए जाएंगे। आइए हम बताते हैं इस भर्ती के बारे...
पीईबी कराएगा परीक्षा
कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी। इसके अलावा कई विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएंगे। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग 41 हजार पदों पर संविदा शिक्षकों की भर्ती कराना चाहता था। वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति लगाकर महज 18 हजार पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी। इसके बाद विभाग ने वित्त को दोबारा प्रस्ताव भेजा। मुख्य सचिव ने भी एक साथ 41 हजार पदों पर भर्ती करने के मामले में सवाल खड़ा किया था।
स्टार्टअप्स के लिए बनेगा वेंचर फंड
मप्र में स्टार्टअप्स की सहायता के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए का कैपिटल वेंचर फंड भी बना रही है। स्टार्ट अप पॉलिसी के तहत इस वेंचर फंड की स्थापना की जा रही है। इस फंड से सरकार स्टार्ट अप को फंडिंग में मदद करेगी। साथ ही इसके शेयर भी खरीदेगी। सितंबर 2016 में राज्य सरकार ने स्टार्ट अप पॉलिसी को मंजूरी दी थी।
