सरकारी प्राथमिक
स्कूलों की रसोई से अब धुआं नहीं निकलेगा। सरकार की इस योजना को शिक्षा
विभाग लागू करने जा रहा है। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना के पर्यवेक्षकों
को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग में हुई बैठक में मंत्री डाॅ.
अशोक कुमार चौधरी ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किया। सभी स्कूलों
को एलपीजी का कनेक्शन लेना होगा। प्रधानाचार्यों को इसके लिए आवश्यक
प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बच्चों के लिए लगेगा हेल्थ कैंप : मंत्रीने कहा कि बच्चों मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इन स्कूलों के बच्चों की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच भी कराई जाएगी। इसके लिए डीएम प्रस्ताव तैयार करेंगे। प्रस्ताव के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बच्चों के स्वास्थ्य जांच के शिविर का आयोजन किया जाएगा। विभाग ने स्कूलों में अंकुरण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत किचन गार्डन विकसित किए जाएंगे। इस गार्डन में सब्जियां उगाई जाएंगी। इसका उपयोग मध्याह्न भोजन में किया जाएगा। यूनिसेफ पूसा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से इस गार्डन का विकास किया जाएगा। सरकार ने किसी दिन मध्याह्न भोजन का लाभ बच्चों को मिल पाने की स्थिति में उन्हें इसकी राशि उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी बच्चों के बैंक खाते खुलवाए जाएंगे। खाते में बच्चों की राशि भेज दी जाएगी।
जीविका कर्मियों को जोड़ने की बन रही योजना
मंत्रीअशोक चौधरी ने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना से जीविका कमियों को किस प्रकार जोड़ा जाए, इसके लिए भी कार्ययोजना बनाई जा रही है। जीविका के स्वयं सहायता समूहों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को समय पर पोषणयुक्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए अब हर छह माह पर मध्याह्न भोजन कमेटी की बैठक होगी। इसमें पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
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बच्चों के लिए लगेगा हेल्थ कैंप : मंत्रीने कहा कि बच्चों मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इन स्कूलों के बच्चों की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच भी कराई जाएगी। इसके लिए डीएम प्रस्ताव तैयार करेंगे। प्रस्ताव के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बच्चों के स्वास्थ्य जांच के शिविर का आयोजन किया जाएगा। विभाग ने स्कूलों में अंकुरण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत किचन गार्डन विकसित किए जाएंगे। इस गार्डन में सब्जियां उगाई जाएंगी। इसका उपयोग मध्याह्न भोजन में किया जाएगा। यूनिसेफ पूसा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से इस गार्डन का विकास किया जाएगा। सरकार ने किसी दिन मध्याह्न भोजन का लाभ बच्चों को मिल पाने की स्थिति में उन्हें इसकी राशि उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी बच्चों के बैंक खाते खुलवाए जाएंगे। खाते में बच्चों की राशि भेज दी जाएगी।
जीविका कर्मियों को जोड़ने की बन रही योजना
मंत्रीअशोक चौधरी ने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना से जीविका कमियों को किस प्रकार जोड़ा जाए, इसके लिए भी कार्ययोजना बनाई जा रही है। जीविका के स्वयं सहायता समूहों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को समय पर पोषणयुक्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए अब हर छह माह पर मध्याह्न भोजन कमेटी की बैठक होगी। इसमें पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
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