राज्य में 731 करोड़ रुपए खर्च होते हैं मैट्रिक के विद्यार्थियों पर, लेकिन नतीजा चिंताजनक

पटना| बिहारसरकार शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करती है। इसका आउटपुट इस हिसाब से नहीं रहा है। सरकार, बच्चों को परीक्षा में सफलता दिलाने में कामयाब नहीं हो पाई है। स्वाभाविक तौर पर खर्च पर ही सवाल उठने लगे हैं। नियोजित शिक्षकों को नियमित करने का निर्णय लिया गया।
इनके वेतन पर सबसे अधिक खर्च हो रहा है। लेकिन, आधुनिक शिक्षण प्रणाली से अनभिज्ञ ये शिक्षक वैसा नहीं कर पा रहे, जैसी उम्मीद थी। इस कारण भी हाईस्कूलों और इंटर कॉलेजों की पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। शिक्षकों बेहतर ढंग से पढ़ाएं, इसके लिए भी कदम उठाने होंगे। 2016-17 में शिक्षा विभाग को 21,897.02 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

योजना मद में 10,950.14 करोड़, गैर योजना मद में 10,946.88 करोड़ विभाग को दिए गए हैं। कुल बजट 1.44 लाख करोड़ का है। यह राज्य बजट का करीब 15.31 फीसदी है। 2015-16 में भी शिक्षा विभाग को सबसे अधिक राशि आवंटित हुई थी। विभाग को 22,027 करोड़ रुपए मिले। 2015-16 के कुल बजट 1.20 लाख करोड़ का था। इसमें शिक्षा बजट की हिस्सेदारी 18.25 फीसदी की रही। इस परिप्रेक्ष्य में इस बार का मैट्रिक इंटर परीक्षा का रिजल्ट आंख खोलने वाला है।
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