बिहार : HC ने की तीखी टिप्पणी, कहा, कुछ भी कीजिए, लेकिन शिक्षा को बख्श दीजिए, पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा

पटना : राज्य में शिक्षकों को मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी थोपने पर पटना हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है. कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को  30 मार्च तक एक कार्य प्रणाली विकसित करने का आदेश दिया है.

शिक्षकों को समान वेतन के लिए केंद्र-राज्य की बैठक : 27 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुनवाई

27 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुनवाई

पटना : राज्य के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले पर एक सहमति बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच मंगलवार को बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई.

नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन के मसले पर मंथन शुरू, जानिए पूरा मामला

पटना [राज्य ब्यूरो]। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान सुविधा के मसले पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच मंथन शुरू हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य के शिक्षा के प्रधान सचिव के बीच हुई बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई। संभावना जताई गई है कि 27 मार्च के पूर्व एक बार फिर बैठक होगी।

हाई व प्लस टू स्कूलों से लैब को प्रपोजल तलब

छपरा। सारण जिले के हाई एवं प्लस टू स्कूलों में जल्द ही लैब उपकरण एवं सामग्री से लैस हो जायेंगे। स्कूलों के लैब को ठीक करने के लिए शिक्षा विभाग राशि देने को तैयार है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम

बिहार : HC ने की तीखी टिप्पणी, कहा, कुछ भी कीजिए, लेकिन शिक्षा को बख्श दीजिए, पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा

पटना : राज्य में शिक्षकों को मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी थोपने पर पटना हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है. कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को  30 मार्च तक एक कार्य प्रणाली विकसित करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि  सूबे के शिक्षकों को मध्याह्न भोजन सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाये.

नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन के मसले पर मंथन शुरू, जानिए पूरा मामला

पटना [राज्य ब्यूरो]। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान सुविधा के मसले पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच मंथन शुरू हो गया है।

अब बेस्ट की जाल में फंसेंगे गुरुजी

रोहतास। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व शिक्षक-छात्र की शत फीसद उपस्थिति सुनिश्चित करने को ले सरकार ने जियो टैगिग की तरह नई तकनीक इजाद दी है। इसके जरिए शिक्षकों की मनमानी पर रोक लगाने का कार्य किया

एग्जाम के दिनों में सोशल मीडिया से रहें दूर : मुकेश प्रियदर्शी

जागरण संवाददाता, बेगूसराय : बोर्ड एग्जाम हर स्टूडेंट्स के जीवन का अहम हिस्सा होता है। एग्जाम को लेकर विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि अभिभावक भी काफी परेशान रहते हैं। इस दौरान विद्यार्थी सबसे अधिक विभिन्न शंकाओं से घिरे रहते हैं। उत्तरों की तलाश में तरह-तरह के उपयोग करते हैं।

विवि सेवा आयोग करेगा 7480 व्याख्याताओं की भर्ती

पटना | राज्य के कॉलेजों में व्याख्याताओं की नियुक्ति विवि सेवा आयोग के जरिए होगी। मंगलवार को कैबिनेट ने बिहार राज्य विवि सेवा आयोग विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी।

8 माह से नहीं मिला 137 शिक्षको को वेतन

बक्सर। नियोजन की सभी शर्तें पूरा करने के बाद जॉब नहीं मिलने पर गुस्साए टीचरो ने रोड पर जक्काजाम किया था। जिसके बाद उत्तीर्ण कुछ शिक्षकों की भर्ती पहले अगस्त महीने में हुई थी।

कैबिनेट का फैसला: विश्वविद्यालयों में नए शिक्षकों की भर्तियां करेगा विवि सेवा आयोग

पटना [राज्य ब्यूरो ]। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां बीपीएससी के स्थान पर अब राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2018 के प्रारूप को मंजूरी दे दी। अब विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।

आजीवन आंदोलन की तैयारी में कंप्यूटर शिक्षक

पटना | ंप्यूटर शिक्षकों ने सोमवार को एकबार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आक्रोश मार्च निकाला और सड़क पर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष अविंदर प्रसाद यादव ने कहा कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, हमारा आंदोलन आजीवन जारी रहेगा।

चंडी में फर्जी शिक्षक नियोजन का परत दर परत खुल रही पोल

नालंदा। चंडी प्रखंड में शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षा माफिया मशहूर ठग नटवर लाल से भी दो कदम आगे निकल गए। एक सुनियोजित ढंग से प्रखंड के लगभग हर पंचायत में गलत ढंग से शिक्षकों का पद रिक्त दिखाकर शिक्षकों का नियोजन किया गया है। इस फर्जीवाड़े का पोल अब परत दर परत खुलने लगा है।

अपना हक़ मांगने पर बिहार पुलिस ने की उर्दू शिक्षकों की बेदर्दी से पिटाई

बिहार में नीतीश सरकार की और से लगातार उर्दू की अनदेखी की जा रही हैं. जब अपना हक़ मांगने को लेकर उर्दू शिक्षक सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उनकी बेदर्दी से पिटाई की.

समान वेतन की आहट ने शिक्षकों के चेहरे पर बिखेरी खुशियां

 जागरण संवाददाता, बेगूसराय : एक चपरासी से भी कम वेतन में शैक्षणिक कार्य अंजाम देने वाले सूबे के नियोजित शिक्षकों में सुप्रीम कोर्ट का रुख देख खुशी की लहर दौड़ गई है। शिक्षकों को अब उम्मीद होने लगी है कि उन्हें भी सम्मानजनक वेतन मिलेगा और वे भी आर्थिक सबलता के साथ देश के भविष्य को बेहतर ढंग से संवारने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से मिली सकारात्मक आहट ने नियोजित शिक्षकों में उत्साह का संचार कर दिया है।

CTET: विशेष शिक्षकों के लिए सीटेट जरूरी नहीं

Central Teacher Eligibility Test: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) की अनिवार्यता से सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए राज्य आयुक्त की अदालत ने दिल्ली सरकार और निगम स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीटेट की अनिवार्यता समाप्त करने के आदेश दिए हैं।

नियोजित शिक्षकों ने फैसले पर डाला प्रकाश

रोहतास। नियोजित शिक्षकों के विभिन्न संघों ने अलग-अलग बैठक कर वेतनमान के मसले पर हाल ही में दिए गए फैसले पर विचार किया। जिसमें शिक्षकों ने कोर्ट के आदेश पर सरकार को शीघ्र अमल करने की मांग की।

जिले में नहीं रूक रहा फर्जी शिक्षक बहाली का मामला

नालंदा। एक तरफ बिहार के नियोजित शिक्षक'समान काम के बदले समान वेतन'की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार के स्कूलों में फर्जी शिक्षक बहाली रूकने का नाम नहीं ले रही है। चंडी प्रखंड के महकार, सालेपुर, सिरनावा सहित कई पंचायतों में शिक्षकों की सीट रिक्त नहीं रहने के

नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन पर हो सकता है फैसला

राज्य के 3.55 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में पे-पैकेज का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की निगरानी जांच शुरू

मोतिहारी : प्रारंभिक शिक्षक बहाली को ले निगरानी विभाग ने विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत पूर्वी चंपारण में करीब 15662 शिक्षक हैं. जांच प्रक्रिया के तहत प्रथम चरण में शिक्षकों के आवेदन और मेरिट लिस्ट की जांच की जायेगी. दोनों के मिलान के बाद डीपीओ द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की जांच की जायेगी.