पटना: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसइ) ने उन स्कूलों को पकड़ना शुरू कर दिया है, जो 10वीं और 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिका जांच में फर्जी टीचर्स की लिस्ट बोर्ड को उपलब्ध करवाते हैं. पहले चरण में बिहार के तीन स्कूलों के नाम सामने आये हैं. इनमें डीएवी के ही तीनों स्कूल डीएवी गोला रोड, डीएवी गया और डीएवी रोहतास शामिल हैं. इन स्कूलों को सीबीएसइ जल्द ही नोटिस भेजने जा रहा है.
शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग में एक और मुन्नाभाई धराया
छठे चरण के शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग में बुधवार को धनबाद के बीएसएस
बालबाड़ी उच्चविद्यालय में एक बार फिर फर्जी टेट प्रमाण पत्र और ट्रेनिंग
सर्टिफिकेट के साथ एक मुन्ना भाई जांच के दौरान पकड़ा गया.
पकड़ा गया आरोपी मुद्रिका यादव गिरीडीह के गावां थान क्षेत्र के बिरनी का रहने वाला है.
पकड़ा गया आरोपी मुद्रिका यादव गिरीडीह के गावां थान क्षेत्र के बिरनी का रहने वाला है.
निगरानी जांच के घेरे में खगड़िया के 4479 नियोजित शिक्षक
खगड़िया: निगरानी जांच के घेरे में खगड़िया के 4479 प्रारंभिक नियोजित
शिक्षक हैं। तीन माह पूर्व माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर निगरानी
टीम द्वारा जांच को लेकर सक्रियता बढ़ाई गई। उस समय माननीय न्यायालय द्वारा
ऐसे नियोजित शिक्षकों को मोहलत दी गई जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर
नियुक्ति पाने में सफल रहे और वर्षो तक मानदेय पाते रहे।
मीनापुर बीईओ व बीआरपी के खिलाफ प्राथमिकी
मुजफ्फरपुर। कार्यक्रम अधिकारी ने प्रखंड शिक्षा अधिकारी मो. ईशा और सभी
बीआरपी के खिलाफ मीनापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इनपर मीनापुर
बीआरसी में रखीं संचिकाएं जलाने का आरोप है। बताते चलें कि मीनापुर में शिक्षक नियोजन में हुए फर्जीवाड़े के साक्ष्य
खत्म करने के उद्देश्य से बीआरसी में 18 नवंबर को आग लगाई गई थी।
34,540 श्रेणी के शिक्षक एक बार फिर कोर्ट जाने की तैयारी में
अररिया : जिला
मुख्यालय स्थित आजाद एकेडमी परिसर में बुधवार को 34,540 श्रेणी के शिक्षकों
की बैठक की गयी. बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला सचिव मो मसूद आलम ने
शिक्षकों को अपनी मांगों के समर्थन में एकजुट होने का आह्वान किया. विभिन्न
विषयों पर चर्चा के बाद बैठक में उपस्थित शिक्षकों के द्वारा निर्णय लिया
गया कि अगली बैठक 27 नवंबर को आजाद एकेडमी के परिसर में होगी.
नहीं हटाए गए अमान्य संस्थानों के सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षक
रोहतास। शिक्षा विभाग यह भी स्पष्ट नहीं कर सका है कि फर्जी शिक्षकों की
बहाली मामले में कौन बड़ा है। कोर्ट, सरकार, विभागीय अधिकारी या नियोजन
इकाई। विभागीय निर्देश के बाद भी अमान्य शिक्षण संस्थानों के सर्टिफिकेट पर
जिले नियोजित लगभग तीन सौ से अधिक शिक्षकों को अब तक नहीं हटाया जा सका
है।
नियोजन इकाई सचिव व बीईओ पर होगी प्राथमिकी
बांका : विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही फर्जी शिक्षकों को
पकड़ने का निगरानी जांच तेज हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य निगरानी
अन्वेषण ब्यूरो जिला में 2006 से बहाल सभी आठ हजार नियोजित शिक्षकों के
शैक्षणिक प्रमाण पत्र और उसकी बहाली प्रक्रिया जांचने में जुट गयी है। इसके
लिए निगरानी टीम ने चुनाव पूर्व ही जिला के सभी नियोजित शिक्षकों का
प्रमाण पत्र और बहाली की मेधा सूची मांगी थी।
शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद भी नोखा के 97 शिक्षकों को नहीं मिला वेतन
रोहतास। शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद भी नोखा प्रखंड के लगभग एक सौ
नियोजित शिक्षकों का न तो अब तक वेतन का निर्धारण हो सका है, न हीं उन्हें
वेतन मिल सका है। नए वेतनमान से वंचित शिक्षकों ने बुधवार को डीइओ आफिस
पहुंच न्याय की गुहार लगाई। इसके अलावे शक्षिकों ने भी डीएम को आवेदन दे
इस दिशा में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
Big breaking... 27 को तय होगा उर्दू - बांग्ला का नियुक्ति पत्र बांटने का शेडूल
Big breaking... 27 को तय होगा उर्दू - बांग्ला का नियुक्ति पत्र बांटने का शेडूल
सभी TET /STET उत्तीर्ण साथियों के नियोजन की गारंटी करे सरकार!
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विभाग ने जिलों से मांगा शिक्षकों के खाली पदों की अद्यतन स्थिति
पटना. शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के निर्देश के बाद विभागीय अधिकारियों ने
लंबित शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना
शुरू कर दिया है। विभाग ने सभी जिलों को पत्र लिखा है और सभी से शिक्षकों
के खाली पदों की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी है।
सिर्फ10 प्रखंडों के शिक्षकों का जमा हो सका फोल्डर
सारण । प्रखंड व पंचायत शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच
करने की तैयारी शिक्षा विभाग के तेज करने से शिक्षकों की बैचेनी बढ़ गयी है। शिक्षा
विभाग के स्थापना कार्यालय ने 23 नवंबर को नियोजन इकाई एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
को सभी प्रखंड व पंचायत शिक्षकों का फोल्डर जमा करने को कहा था। जिसकी अंतिम 1
दिसंबर कर दिया गया है।
नियोजित शिक्षकों को वेतन के लिए 36 करोड़ की भेजी डिमांड
गोपालगंज : जिले
के नियोजित शिक्षकों को अक्तूबर, नवंबर व दिसंबर का वेतन देने के लिए 36
करोड़ रुपये की डिमांड डीपीओ स्थापना द्वारा की गयी है. डीपीओ स्थापना ने
कहा कि 21 नवंबर तक कार्यालय में जमा सैलरी स्लिप के तहत राशि शिक्षकों के
वेतन के लिए भेज दी गयी है.
शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अब 15 दिनों में
पटना | नियुक्ति की आस लगाए उर्दू, बांग्ला और मैथिली शिक्षकों को अब नियुक्ति के
लिए और प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। राज्य सरकार ने एलान किया है कि 15 दिनों के अंदर
उर्दू और बांग्ला के वैसे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा जिन्होंने
सारे प्रोसेस पूरे कर लिए हैं।
बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को बस 15 दिनों में मिलेगा ये बंपर तोहफा
पटना। नियुक्ति की आस लगाए उर्दू, बांग्ला और मैथिली शिक्षकों को अब नियुक्ति के
लिए और प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। राज्य सरकार ने एलान किया है कि 15 दिनों के अंदर
उर्दू और बांग्ला के वैसे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा जिन्होंने
सारे प्रोसेस पूरे कर लिए हैं।
फर्जी प्रमाणपत्र पर बहाल दो शिक्षकों पर प्राथमिकी
मोतिहारी। जिले में फर्जी प्रमाण पत्र पर दो शिक्षकों के नियोजन का मामला सामने आया
है। इसका खुलासा निगरानी द्वारा कराए गए शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के
सत्यापन के उपरांत हुआ है। सत्यापन के क्रम में दो शिक्षकों का नाम सामने आया है।
दोनों हाई स्कूल के शिक्षक है। एक शिक्षिका चिरैया स्थित महादेव उच्च विद्यालय की
कृति कुमारी है तो दूसरी शिक्षिका तुरकौलिया की कुमारी अरूणा है।
फर्जी दस्तावेज पर बहाल शिक्षकों पर कार्रवाई की कवायद
नालंदा । वर्ष 2006 से 2015 तक बहाल हुए सभी प्राइमरी शिक्षकों के दस्तावेज खंगालने
में निगरानी विभाग जुट गया है। मंगलवार को पटना से आए नालंदा प्रभारी निगरानी के
इंस्पेक्टर बी एन ¨सह अपने चार सदस्यीय टीम के साथ दस्तावेज की जांच में जुट गए
हैं।
शिक्षा विभाग की कई योजनाएं हैं अधूरी
शिक्षा विभाग की कई योजनाएं हैं अधूरी
सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए विभाग को राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी कई योजनाएं अधूरी है। इसमें खास तौर पर हर पंचायतों में खोले जाने वाले हाई स्कूल के कार्य लंबित है।
सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए विभाग को राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी कई योजनाएं अधूरी है। इसमें खास तौर पर हर पंचायतों में खोले जाने वाले हाई स्कूल के कार्य लंबित है।
पूरी तरह लगेंगे शिक्षकों के प्रतिनियोजन पर ब्रेक
पूरी तरह लगेंगे शिक्षकों के प्रतिनियोजन पर ब्रेक
जिले में शिक्षा विभाग के खस्ता हाल की मुख्य वजह भ्रष्ट्राचार के साथ ही शिक्षकों का प्रतिनियोजन भी है। जिस पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना जरुरी है। इसके लिए पूर्व से प्रतिनियोजन पर कार्य कर रहे शिक्षकों का प्रतिनियोजन समाप्त करते हुए उसे शिक्षण कार्य में लगाए जाने की अनुशंसा समिति के प्रतिनिधियों ने डीएम से की है।
जिले में शिक्षा विभाग के खस्ता हाल की मुख्य वजह भ्रष्ट्राचार के साथ ही शिक्षकों का प्रतिनियोजन भी है। जिस पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना जरुरी है। इसके लिए पूर्व से प्रतिनियोजन पर कार्य कर रहे शिक्षकों का प्रतिनियोजन समाप्त करते हुए उसे शिक्षण कार्य में लगाए जाने की अनुशंसा समिति के प्रतिनिधियों ने डीएम से की है।
ग्रास रुट पर करें शिक्षा के स्तर में सुधार : सांसद
अररिया। सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए प्राथमिक एवं उच्च
प्राथमिक विद्यालयों को संसाधन से लैस किए जाने की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन
अभी भी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक
विकास लाने के लिए जिले में ग्रास रुट पर शिक्षा का स्तर सुधारने की आवश्यकता है।
इसके लिए स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी बढ़ाए जाने के साथ ही शिक्षा विभाग में
व्याप्त भ्रष्ट्राचार को खत्म करने की जरुरत है।
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