पुराने नियमित शिक्षकों की तरह ही नियोजित शिक्षकों दें सभी सुविधाएं

पटना. शिक्षक संघों से सरकार को सुझाव दिया कि पुराने शिक्षकों की तरह ही नियोजित शिक्षकों को सभी सुविधाएं दी जाए। बुधवार को साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों के सेवाशर्त मामले पर सरकार की शिक्षक संघों से वार्ता हुई। सेवाशर्त के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता वाली समिति ने 12 शिक्षक संघों की बात सुनी।

समिति के सदस्य वित्त विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी व शिक्षा विभाग के सचिव आरके महाजन भी इस दौरान मौजूद थे। नियोजित प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के सेवा शर्त निर्धारण के लिए 11 अगस्त 2015 को समिति गठित की गई की गई थी।

शिक्षक संघों सुझाव दिया कि पंचायतीराज या नगर निकाय संस्थान से नियोजित प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को जिला सवर्ग घोषित किया जाए। साथ ही माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रमंडलीय संवर्ग माना जाए। इसके साथ ही नियोजित शिक्षक को राज्य कर्मी का दर्जा देने का भी सुझाव दिया गया।

शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण, उपार्जित अवकाश, जीपीएफ से अच्छादन सहित नियोजित शिक्षकों के वरीयता के निर्धारण का सुझाव दिया गया। अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण शीघ्र परा कराने और अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी ग्रेड पे का लाभ देने का सुझाव दिया गया। सभी शिक्षक संघों को 5-5 मिनट का समय दिया गया।

इन शिक्षक संघों से हुई बात
बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, नियोजित माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ, नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ, परवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, टीईटी/एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ, नियोजित शिक्षक न्याय मोर्चा, बिहार राज्य नियोजित पुस्तकालयाध्यक्ष संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राज्य स्तरीय स्नातकोत्तर प्लस टू शिक्षक संगठन