बजट डॉक्यूमेंट की छपाई चल रही है और 1 फरवरी को ये सबकी नजरों के सामने होगा। लेकिन इस बार सरकार को बजट पर सुझाव देने वालों की दिलचस्पी घट गई है।
कम से कम myGov वेबसाइट पर आए सुझावों की तादाद देखकर तो ऐसा ही लगता है।
नोटबंदी के बाद आने वाले पहले बजट को लेकर केंद्र सरकार ने इस बार भी अपनी वेबसाइट mygov.in पर लोगों से सुझाव मांगे थे। सुझाव तो आए, लेकिन उनकी तादाद सरकार को निराश कर सकती है। पिछले साल 29 फरवरी को बजट पेश हुआ था, उसके 10 दिन पहले तक करीब 70000 सुझाव बजट myGov वेबसाइट पर आए थे, जबकि इस बार ये आंकड़ा सिर्फ 10000 तक सिमट गया है। इससे दिख रहा है कि लोगों की दिलचस्पी बजट में घटती जा रही है।
इस साल केंद्र सरकार को बजट को लेकर जो सुझाव मिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा लोगों ने शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्रदूषण में कमी, टैक्स से राहत और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की मांग की है। शिक्षा में सुधार के लिए केंद्रीय और नवोदय स्कूल ज्यादा खोलने का सुझाव दिया गया है, वहीं प्रदूषण से निपटने के लिए इंडियन सैनिटाइजेशन सर्विस की शुरुआत का भी सुझाव आया है। टैक्स के मोर्चे पर लोग पांच लाख तक की आमदनी पर छूट चाहते हैं।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को फर्टिलाइजर के लिए लागू करना हो या दालों के लिए प्राइज स्टेबिलाइजेशन फंड मुहैया कराना हो या ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत। ये वो सुझाव हैं जिसे पिछले साल सरकार ने लागू किये थे। लेकिन इस बार mygov पर लोगों के सुझाव और उनकी रुचि में कमी को देखते हुए लग रहा है की जैसे सरकारी दावों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं।
कम से कम myGov वेबसाइट पर आए सुझावों की तादाद देखकर तो ऐसा ही लगता है।
नोटबंदी के बाद आने वाले पहले बजट को लेकर केंद्र सरकार ने इस बार भी अपनी वेबसाइट mygov.in पर लोगों से सुझाव मांगे थे। सुझाव तो आए, लेकिन उनकी तादाद सरकार को निराश कर सकती है। पिछले साल 29 फरवरी को बजट पेश हुआ था, उसके 10 दिन पहले तक करीब 70000 सुझाव बजट myGov वेबसाइट पर आए थे, जबकि इस बार ये आंकड़ा सिर्फ 10000 तक सिमट गया है। इससे दिख रहा है कि लोगों की दिलचस्पी बजट में घटती जा रही है।
इस साल केंद्र सरकार को बजट को लेकर जो सुझाव मिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा लोगों ने शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्रदूषण में कमी, टैक्स से राहत और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की मांग की है। शिक्षा में सुधार के लिए केंद्रीय और नवोदय स्कूल ज्यादा खोलने का सुझाव दिया गया है, वहीं प्रदूषण से निपटने के लिए इंडियन सैनिटाइजेशन सर्विस की शुरुआत का भी सुझाव आया है। टैक्स के मोर्चे पर लोग पांच लाख तक की आमदनी पर छूट चाहते हैं।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को फर्टिलाइजर के लिए लागू करना हो या दालों के लिए प्राइज स्टेबिलाइजेशन फंड मुहैया कराना हो या ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत। ये वो सुझाव हैं जिसे पिछले साल सरकार ने लागू किये थे। लेकिन इस बार mygov पर लोगों के सुझाव और उनकी रुचि में कमी को देखते हुए लग रहा है की जैसे सरकारी दावों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं।
