अमान्य प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई के मामले में विभाग मौन

जमुई। शिक्षा विभाग द्वारा दर्जनों शिक्षण संस्थान को अमान्य घोषित किया गया है। बावजूद उन शैक्षणिक संस्थान के डिग्री पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं जबकि विभाग ने वैसे शिक्षकों को चिन्हित कर उन्हें हटाने का निर्देश दे रखा है। जमुई जिले में वैसे अमान्य संस्था के प्रमाण-पत्र पर कार्यरत 150 शिक्षक चिन्हित किए गए लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। विभाग वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई के मामले में मौन धारण कर लिया है।
अहम बात यह है कि विभागीय पदाधिकारी कार्रवाई के बजाय वैसे शिक्षकों को वेतन देकर पुरस्कृत कर रहे हैं जिसमें शिक्षा विभाग के संबंधित कर्मियों की सहभागिता है। विभागीय निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से अमान्य संस्था के प्रमाण-पत्रों पर नियोजित शिक्षकों को चिन्हित किया गया था। तब ऐसा लगा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा लेकिन कुछ ही दिनों में कार्रवाई की फाइल पर धूल जम गई। हालांकि इस संदर्भ में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को डीपीओ (स्थापना) कार्यालय से पत्र निर्गत किया गया था जिसमें अमान्य संस्था के प्रमाण-पत्र पर कार्यरत प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाते हुए नामों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था ताकि संबंधित नियोजन इकाई को उन शिक्षकों को हटाने के लिए निर्देशित किया जा सके लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इधर माध्यमिक शिक्षा के तहत विभिन्न हाईस्कूल में कार्यरत वैसे शिक्षक जिनके प्रमाण-पत्र अमान्य संस्था के हैं उनपर कार्रवाई के मामले में विभाग ने चुप्पी साध लिया। निगरानी जांच का हवाला देकर वैसे शिक्षकों को वेतनमान का लाभ मिल रहा है। इस मामले में जिला शिक्षा विभाग कार्यालय की कार्यशैली पर हर वक्त सवाल उठता रहा लेकिन अब तक कार्रवाई सिफर रहा है।
बोले पदाधिकारी

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) महेन्द्र झा ने कहा कि अमान्य संस्था के प्रमाण-पत्रों पर कार्य करने वाले शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए माध्यम शिक्षा को पत्र लिखा गया है ताकि उन शिक्षकों का वेतन स्थगित किया जा सके।

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