जैसा कि आपको ज्ञात है संघ की तरफ से शिक्षक साथी रंजीत कुमार द्वारा तमाम पात्रताधारी शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा दिये जाने , अंट्रैंड शिक्षकों को भी ग्रेड पे दिये जाने और शिक्षा अधिकार कानून 2009 व उसके माडल रूल्स के आलोक में ग्रेडगत तमाम सरकारी कर्मियों को दिये जानेवाले सेवाशर्तों से पात्रताधारी शिक्षकों के आच्छादन संबंधी माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या 17535/2015 रद्द हो चुकी है।
रिट के रद्द होने के बाद से स्वभाविक तौर पर हम पात्रताधारी शिक्षक अपने को व्यथित पा रहे हैं । व्यथा की इस घडी में अपनी ताकत को मजबूत करते हुये समेटे रखने और विवेकशीलता के साथ अपनी गतिविधियों का मूल्यांकन करने की जरूरत दरपेश है । संगठन के नेतृत्वकारी साथी रिट के विविध पहलुओं पर व्यापकता में विधि विशेषज्ञों के साथ विमर्श के अलावे अपने स्तर से भी मंथन कर रहे हैं ।जल्दबाजी में कुछ भी कहना उचित नही है लेकिन फौरी तौर पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित किया गया है जिसपर राज्य एवं जिला कमेटियों में चर्चा एवं विमर्श होंगे । शिक्षा का अधिकार कानून 2009 , राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों, बिहार मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक , अलग अलग राज्यों के सहायक शिक्षक की बहाली से संबंधित विभिन्न शासनादेशों , और समान काम के लिये समान वेतन संबंधी माननीय उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायादेशों के बुनियाद पर सहायक शिक्षक " के दर्जे के प्रमुख सवाल हमारी रिट के केन्द्र में थे..जाहिर है हमारा विरोधी पक्ष बिहार सरकार है । हमारे रिट पर माननीय न्यायालय द्वारा सरकार से जबाब मांगे जाने पर दायर सरकारी हलफनामों पर भी साथीगण गौर कर रहे हैं कि आखिरकार हम कमजोर कहां पडे... क्योंकि विधिसम्मत तमाम मानकों पर हम सहायक शिक्षक के दर्जे का अधिकार रखते हैं बाबजूद इसके हमारे रिट में उठे सवाल को सरकार ने तिकडम से कंसाईज करने की कहीं ना कहीं साजिश की है । प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत होता है। अलावे इसके शिक्षासंबंधी कानूनी संशोधनों के विशेषाधिकारों का भ्रामक दुरूपयोग करनें में भी सरकार की भूमिका स्पष्ट होती दिखती है । इस माहौल में संगठन अपने रिट संबंधी गतिविधियों का स्वस्थ सर्वांग मूल्यांकन करने की दिशा में बढ रही हैं । सांगठनिक ढांचों के बैठकों में भी इस मसले पर सुधी मित्रों के बहुमूल्य सलाह सुझाव व आब्जरवेशन आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया चलेगी। विधिवत प्रदेश कमेटी सर्कुलर जारी कर जिला कमेटियों के बैठकों के तिथि का निर्धारण व जिला कमेटी की बैठकों के आब्जर्वर्स तय करेगी । बैठकों में सांगठनिक आय -व्यय के विवरण भी प्रस्तुत रहेंगे....
रिट के साथ साथ अपनी कमी -कमजोरियों का अन्वेषण किये बगैर हम आगामी पहलकदमियों को सुदृढ नही बना सकते.... और संगठन इस मंसूबें के साथ जल्द ही राज्य व जिला बैठकों व अन्य स्थानीय इकाई की बैठकों के जरिये अपने आगामी रणनीतियों का नक्शा तैयार करेगी ।
अंतिम कुछ भी नही होती है , ना जीत- ना हार । और हारने के लिये हम शिक्षकों के पास है ही क्या अपमान और शोषण के अलावे ...जीतने के लिये सम्मान और वेतनमान के साथ साथ पुरी दुनिया है .....
सफलता के सुत्र गढने का दावा करते रहने से बेहतर है असफलता का जोखिम लेना.... असफलता हमारे संघर्षों की सफलता का मजबूत आधार बनेंगी आनेवाले दिनों में इस भरोसे और संकल्प के साथ आगे बढना होगा...
एकताबद्ध मुक्कमल संघर्ष के रास्ते डटे बिहार के तमाम पात्रताधारी शिक्षक /शिक्षिका साथियों के मंसूबे को सलाम करूंगा कि इस विपरित परिस्थिति में भी वो दृढता के साथ विभेदमूलक विचारों के खिलाफ खडे हैं...
आईये धैर्य और संयम के साथ अपनी पहलकदमियों को और खोलें व आक्रामकता के साथ सांगठनिक सुदृढीकरण की दिशा में बढने का मंसूबा मजबूत करें....
आपका
राजु सिंह
प्रदेश उपाध्यक्ष
Tsunss बिहार
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
रिट के रद्द होने के बाद से स्वभाविक तौर पर हम पात्रताधारी शिक्षक अपने को व्यथित पा रहे हैं । व्यथा की इस घडी में अपनी ताकत को मजबूत करते हुये समेटे रखने और विवेकशीलता के साथ अपनी गतिविधियों का मूल्यांकन करने की जरूरत दरपेश है । संगठन के नेतृत्वकारी साथी रिट के विविध पहलुओं पर व्यापकता में विधि विशेषज्ञों के साथ विमर्श के अलावे अपने स्तर से भी मंथन कर रहे हैं ।जल्दबाजी में कुछ भी कहना उचित नही है लेकिन फौरी तौर पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित किया गया है जिसपर राज्य एवं जिला कमेटियों में चर्चा एवं विमर्श होंगे । शिक्षा का अधिकार कानून 2009 , राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों, बिहार मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक , अलग अलग राज्यों के सहायक शिक्षक की बहाली से संबंधित विभिन्न शासनादेशों , और समान काम के लिये समान वेतन संबंधी माननीय उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायादेशों के बुनियाद पर सहायक शिक्षक " के दर्जे के प्रमुख सवाल हमारी रिट के केन्द्र में थे..जाहिर है हमारा विरोधी पक्ष बिहार सरकार है । हमारे रिट पर माननीय न्यायालय द्वारा सरकार से जबाब मांगे जाने पर दायर सरकारी हलफनामों पर भी साथीगण गौर कर रहे हैं कि आखिरकार हम कमजोर कहां पडे... क्योंकि विधिसम्मत तमाम मानकों पर हम सहायक शिक्षक के दर्जे का अधिकार रखते हैं बाबजूद इसके हमारे रिट में उठे सवाल को सरकार ने तिकडम से कंसाईज करने की कहीं ना कहीं साजिश की है । प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत होता है। अलावे इसके शिक्षासंबंधी कानूनी संशोधनों के विशेषाधिकारों का भ्रामक दुरूपयोग करनें में भी सरकार की भूमिका स्पष्ट होती दिखती है । इस माहौल में संगठन अपने रिट संबंधी गतिविधियों का स्वस्थ सर्वांग मूल्यांकन करने की दिशा में बढ रही हैं । सांगठनिक ढांचों के बैठकों में भी इस मसले पर सुधी मित्रों के बहुमूल्य सलाह सुझाव व आब्जरवेशन आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया चलेगी। विधिवत प्रदेश कमेटी सर्कुलर जारी कर जिला कमेटियों के बैठकों के तिथि का निर्धारण व जिला कमेटी की बैठकों के आब्जर्वर्स तय करेगी । बैठकों में सांगठनिक आय -व्यय के विवरण भी प्रस्तुत रहेंगे....
रिट के साथ साथ अपनी कमी -कमजोरियों का अन्वेषण किये बगैर हम आगामी पहलकदमियों को सुदृढ नही बना सकते.... और संगठन इस मंसूबें के साथ जल्द ही राज्य व जिला बैठकों व अन्य स्थानीय इकाई की बैठकों के जरिये अपने आगामी रणनीतियों का नक्शा तैयार करेगी ।
अंतिम कुछ भी नही होती है , ना जीत- ना हार । और हारने के लिये हम शिक्षकों के पास है ही क्या अपमान और शोषण के अलावे ...जीतने के लिये सम्मान और वेतनमान के साथ साथ पुरी दुनिया है .....
सफलता के सुत्र गढने का दावा करते रहने से बेहतर है असफलता का जोखिम लेना.... असफलता हमारे संघर्षों की सफलता का मजबूत आधार बनेंगी आनेवाले दिनों में इस भरोसे और संकल्प के साथ आगे बढना होगा...
एकताबद्ध मुक्कमल संघर्ष के रास्ते डटे बिहार के तमाम पात्रताधारी शिक्षक /शिक्षिका साथियों के मंसूबे को सलाम करूंगा कि इस विपरित परिस्थिति में भी वो दृढता के साथ विभेदमूलक विचारों के खिलाफ खडे हैं...
आईये धैर्य और संयम के साथ अपनी पहलकदमियों को और खोलें व आक्रामकता के साथ सांगठनिक सुदृढीकरण की दिशा में बढने का मंसूबा मजबूत करें....
आपका
राजु सिंह
प्रदेश उपाध्यक्ष
Tsunss बिहार
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
