बीईओ के सुस्ती से नए वेतनमान से वंचित हो रहे नियोजित शिक्षक

सहरसा। जिले के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को जुलाई माह से नया वेतनमान मिलना था तथा इसके लिए बिहार सरकार द्वारा तो आदेश निर्गत किए ही गए थे। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापन) द्वारा भी सभी प्रखंड के बीईओ को अपने यहां कार्यरत नियोजित शिक्षकों के नए वेतनमान का अद्यतन निर्धारण कर सूची जिला शिक्षा कार्यालय को भेजने का निर्देश जारी किया गया था।
तथा इसके लिए 15 अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित की गयी थी, परंतु हेरत वाली बात यह है कि किसी भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तत्सम्बंधी प्रतिवेदन जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध ही नहीं करवाया गया। फलत: ऐसे नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के निर्धारण नहीं होने से पूजा से पूर्व उनके वेतन भुगतान पर ग्रहण लगने की स्थिति बन गयी है।जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल खालिक ने कहा कि गुरूवार को भी सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से उन्होंने दूरभाष पर संपर्क कर तत्सम्बंधी प्रतिवेदन भेजने को कहा है तथा प्राय: बीईओ ने गुरूवार संध्या तक यह प्रतिवेदन समर्पित करने की बात दुहरायी है। उन्होंने कहा कि प्रतिवेदन नहीं भेजने पर प्राथमिकी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वेतन के भुगतान में व्यवधान आ सकता है तथा इसके लिए प्रखंडों के बीईओ ही जिम्मेवार होंगे। लिहाजा प्रतिवेदन नहीं भेजनेवाले बीईओ पर विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। इधर डीपीओ (स्थापन) नंदकिशोर राम ने बताया कि उच्च एवं प्लस दो विद्यालयों में कार्यरत 453 नियोजित शिक्षकों के नए वेतनमान का निर्धारण कर दिया गया है तथा उन्हें एक-दो दिनों में जुलाई से सितम्बर माह तक का भुगतान कर दिया जाएगा।
दूसरे ओर सुविज्ञ सूत्रों के अनुसार नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के निर्धारण में बीईओ के स्तर से बेहद अनियमितता बरते जाने की बात आ रही है। तथा इस मामले में पैसे का खेल होने की भी खूब चर्चा है। शिक्षा विभाग के कार्यालय कर्मी भी दबी जुबान में इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। अन्यथा बीईओ के स्तर पर इस मामले में विलंब किए जाने का कोई तुक हीं नहीं है।

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