पूर्णिया। मानदेय की जगह वेतनमान पर आए नियोजित शिक्षकों को दशहरा से पूर्व
वेतनमान का रास्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा है। जिस कारण विभिन्न प्रारंभिक
विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। शिक्षकों की आम
शिकायत है कि शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की उदासीनता व लापरवाही के कारण
स्थिति बनी है।
मिली जानकारी अनुसार सरकार के संयुक्त सचिव सुनील कुमार ¨सह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना सहित अन्य उच्चाधिकारियों को पिछले माह ही पत्र प्रेषित कर नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान हेतु वेतन निर्धारण करने का निर्देश दिया था।
इस निर्देश के आलोक में डीपीओ स्थापना पूर्णिया ने भी जिले के सभी कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं पंचायत सचिवों को वेतनमान निर्धारण की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भिन्न-भिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यरत दर्जनों शिक्षकों ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को वेतनमान निर्धारण कर चार प्रति में मानक पत्र भरकर जमा करने का भी निर्देश दिया है। बावजूद अबतक यह काम नहीं हो पाया है। जिसके कारण उदासी छाई हुई है। बोले ऐसा लग रहा है कि दशहरा से पूर्व नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हो सकेगा।
शिक्षकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहली जुलाई के प्रभाव से छह प्रतिशत महंगाई भत्ता के भुगतान का सरकारी आदेश भी बेअसर साबित हो रहा है। बहरहाल सरकार व उनके उच्चाधिकारों के निर्देश को प्रखंड व पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दूसरी ओर विगत तीन महीने से लंबित वेतनमान के लिए नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों में घोर निराशा व्याप्त है। बनमनखी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामभगत यादव से संपर्क नहीं हो पाया।
पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी मो. मंसूर आलम ने बताया कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के निर्दिष्ट वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। चुनावी कार्यों में व्यस्ततता की वजह से देरी हो रही है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
मिली जानकारी अनुसार सरकार के संयुक्त सचिव सुनील कुमार ¨सह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना सहित अन्य उच्चाधिकारियों को पिछले माह ही पत्र प्रेषित कर नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान हेतु वेतन निर्धारण करने का निर्देश दिया था।
इस निर्देश के आलोक में डीपीओ स्थापना पूर्णिया ने भी जिले के सभी कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं पंचायत सचिवों को वेतनमान निर्धारण की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भिन्न-भिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यरत दर्जनों शिक्षकों ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को वेतनमान निर्धारण कर चार प्रति में मानक पत्र भरकर जमा करने का भी निर्देश दिया है। बावजूद अबतक यह काम नहीं हो पाया है। जिसके कारण उदासी छाई हुई है। बोले ऐसा लग रहा है कि दशहरा से पूर्व नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हो सकेगा।
शिक्षकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहली जुलाई के प्रभाव से छह प्रतिशत महंगाई भत्ता के भुगतान का सरकारी आदेश भी बेअसर साबित हो रहा है। बहरहाल सरकार व उनके उच्चाधिकारों के निर्देश को प्रखंड व पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दूसरी ओर विगत तीन महीने से लंबित वेतनमान के लिए नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों में घोर निराशा व्याप्त है। बनमनखी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामभगत यादव से संपर्क नहीं हो पाया।
पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी मो. मंसूर आलम ने बताया कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के निर्दिष्ट वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। चुनावी कार्यों में व्यस्ततता की वजह से देरी हो रही है।
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