पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को वेतनमान के साथ आवास और चिकित्सा भत्ता
भी दे सकती है। शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को अपनी यह मांग
मुख्य सचिव अंजनि कुमार सिंह के सामने रखी। मुख्य सचिव ने इसके लिए समय
मांगा। साथ ही कहा कि दो से तीन दिन में इस मामले को निपटा दिया जाएगा।
मुख्य सचिव नियोजित शिक्षकों के वेतन तय करने के लिए बनी कमटी के अध्यक्ष
भी हैं।
सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details
राज्य सरकार द्वारा तैयार
वेतनमान के प्रारूप को लेकर मुख्य सचिव ने शिक्षक प्रतिनिधियों से बात की।
प्रतिनिधियों ने वेतनमान के वर्तमान स्वरूप पर सहमति तो जतायी, लेकिन इसी
के साथ चिकित्सा और आवास भत्ता देने की भी मांग रख दी। अब कमेटी उनकी इस
मांग पर विचार कर जल्द ही फैसला लेगी। कुछ संघों ने तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि
को उनके नियोजन यानी वर्ष 2006 से ही देने की मांग भी की है।
उल्लेखनीय है कि कमेटी के सदस्य व प्रधान शिक्षा सचिव आरके महाजन ने भी पिछले माह शिक्षक प्रतिनिधियों से प्रारूप पर बात की थी। उस समय पहली बार उनके सामने प्रारूप रखा गया था।
उधर, नवनियुक्ति माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन कुमार नवीन ने सरकार से निवेदन किया कि सरकार जितनी राशि 5200-20200 के वेतनमान में देना चाहती है उतनी ही राशि मूल वेतनमान में 9300-34800 के वेतन संरचना में भुगतान करे।
उल्लेखनीय है कि कमेटी के सदस्य व प्रधान शिक्षा सचिव आरके महाजन ने भी पिछले माह शिक्षक प्रतिनिधियों से प्रारूप पर बात की थी। उस समय पहली बार उनके सामने प्रारूप रखा गया था।
उधर, नवनियुक्ति माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन कुमार नवीन ने सरकार से निवेदन किया कि सरकार जितनी राशि 5200-20200 के वेतनमान में देना चाहती है उतनी ही राशि मूल वेतनमान में 9300-34800 के वेतन संरचना में भुगतान करे।
सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details
