किशनगंज। नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जमा कर उसे जांच कर भेजने की कवायद जोर शोर से चल रही है। पिछले एक सप्ताह से प्रखंड शिक्षा कार्यालय व बीआरसी में शिक्षकों व पंचायत सचिवों द्वारा कागजात जमा करने का सिलसिला जारी है। प्रखंड के कुल 22 पंचायत में 109 मध्य विद्यालय व 125 प्राथमिक अर्थात कुल 234 विद्यालयों में 781 नियोजित शिक्षक कार्यरत है।
इस बावत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) पटना द्वारा विभाग से ऐसे तमाम शिक्षकों की आवेदन पत्र, मेघा सूची व तमाम शैक्षणिक प्रमाण पत्र सीडी व पैन ड्राइव में उपलब्ध कराने को कहा है। इसके लिए विभाग को एक प्रपत्र भी दिया गया है। जिसमें अंक प्रकाशित सहित तमाम जरुरी बातों का उल्लेख करना है। इस बावत प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नन्द कुमार पंडित ने बताया कि 5 मई तक ही तमाम नियोजन इकाई को कागजात जमा कर देना था। कुछ को छोड़ सभी नियोजन इकाई ने कागजात जमा कर दिये हैं। साथ ही बताया कि अंक प्रतिशत सहित महत्वपूर्ण जानकारी वाले प्रपत्र को सूची बद्ध किया जा रहा है।
विजिलेंस के प्रपत्र में अहम जानकारियां मांगी गई
विजिलेंस की ओर से जो प्रपत्र उपलब्ध कराई गई है। उसमें ऐसे दस्तावेज व सूची सहित प्रपत्र में
कई अहम जानकारी की मांग की गई है। जिससे कि फर्जी रुप से बहाल शिक्षक का बचना लगभग नामुमकिन हो जाय। मेघा सूची के साथ विहित प्रपत्र में उम्मीदवारों के अंक प्रतिशत भी दर्शाने को कहा गया है। विजिलेंस की यह जांच न सिर्फ जाली प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों की पोल खोलेगा बल्कि गलत तरीके से बहाल नियोजित शिक्षक भी नपेंगे। बताते चलें कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा एक जनहित याचिका सीडब्ल्यूजेसी 15459/2014 में दिनांक 18.05.15 को पारित आदेश के आलोक में विजिलेंस नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच आरंभ कर दी है। इस क्रम में प्रमाण पत्रों को एकत्र कर विजिलेंस को भेजने की कवायद चल रही है।
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इस बावत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) पटना द्वारा विभाग से ऐसे तमाम शिक्षकों की आवेदन पत्र, मेघा सूची व तमाम शैक्षणिक प्रमाण पत्र सीडी व पैन ड्राइव में उपलब्ध कराने को कहा है। इसके लिए विभाग को एक प्रपत्र भी दिया गया है। जिसमें अंक प्रकाशित सहित तमाम जरुरी बातों का उल्लेख करना है। इस बावत प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नन्द कुमार पंडित ने बताया कि 5 मई तक ही तमाम नियोजन इकाई को कागजात जमा कर देना था। कुछ को छोड़ सभी नियोजन इकाई ने कागजात जमा कर दिये हैं। साथ ही बताया कि अंक प्रतिशत सहित महत्वपूर्ण जानकारी वाले प्रपत्र को सूची बद्ध किया जा रहा है।
विजिलेंस के प्रपत्र में अहम जानकारियां मांगी गई
विजिलेंस की ओर से जो प्रपत्र उपलब्ध कराई गई है। उसमें ऐसे दस्तावेज व सूची सहित प्रपत्र में
कई अहम जानकारी की मांग की गई है। जिससे कि फर्जी रुप से बहाल शिक्षक का बचना लगभग नामुमकिन हो जाय। मेघा सूची के साथ विहित प्रपत्र में उम्मीदवारों के अंक प्रतिशत भी दर्शाने को कहा गया है। विजिलेंस की यह जांच न सिर्फ जाली प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों की पोल खोलेगा बल्कि गलत तरीके से बहाल नियोजित शिक्षक भी नपेंगे। बताते चलें कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा एक जनहित याचिका सीडब्ल्यूजेसी 15459/2014 में दिनांक 18.05.15 को पारित आदेश के आलोक में विजिलेंस नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच आरंभ कर दी है। इस क्रम में प्रमाण पत्रों को एकत्र कर विजिलेंस को भेजने की कवायद चल रही है।
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