सीवान : फर्जी
शिक्षकों की जांच में जुटे निगरानी विभाग को अब 39 बिंदुओं पर काम करना
होगा. इससे पहले विभाग द्वारा जो फॉर्मेट निगरानी को उपलब्ध कराया गया था,
उसमें शिक्षकों की कुंडली से संबंधित मात्र 16 बिंदुओं का ही जिक्र था.
इससे एक तरफ जहां निगरानी विभाग का काम बढ़ गया है, वहीं पूर्व में
उपलब्ध कराये गये फॉर्मेट में कुछ ऐसे जरूरी तथ्य छूट गये थे, जिससे जांच
को सही रास्ते पर ले जाने में दिक्कत आ रही थी.
इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश
दिया हैं. इधर, नये फॉर्मेट को निगरानी विभाग को सौंपने की तैयारी में
विभाग लग गया हैं. रिपोर्ट को हर हाल में आठ जून तक निगरानी विभाग को सौंप
देना हैं. इस नये फॉर्मेट में शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की पूरी जानकारी दी
जानी है.
मसलन अभ्यर्थी ने कब पास किया, रौल नंबर, रोल कोड, संस्थान का नाम,
संकाय वगैरह शामिल हैं. इसके अलावा एक बोर्ड के प्रमाणपत्र की प्रतियों को
एक साथ भी किया जा रहा है ताकि जांच के काम में परेशानी न हो. इधर, निगरानी
द्वारा प्लस टू के शैक्षणिक प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के बाद भी दूसरे
फॉर्मेट के लिए अभी एक-दो दिन इंतजार करना पड़ सकता है. वहीं प्रमाण पत्र
संलग्न करने व फॉर्मेट बनाने में लगे कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं.
दूसरी ओर पंचायत स्तर पर नियोजित हुए शिक्षकों का डिटेल्स उपलब्ध
कराने में जहां नियोजन इकाइयां आना-कानी कर रही हैं, वहीं मुखिया व पंचायत
सचिव के बीच शह-मात का खेल जारी है. एक तरफ जहां मुखिया इस काम में असहयोग
कर रहे हैं, वहीं पंचायत सचिव सरकारी कर्मी होने के कारण काम को युद्ध स्तर
से कर रहे हैं. सभी पंचायत नियोजन इकाइयों से नियोजित शिक्षकों का डिटेल्स
नहीं मिल पाया है.
इस संबंध में डीपीओ स्थापना, अब्दुल अहमद ने बताया कि 16 के बजाय 39
बिंदुओं पर निगरानी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश प्राप्त हुआ है. इसे
तैयार करने में विभाग जुट गया है. तय समय-सीमा के भीतर इसे निगरानी को सौंप
दिया जायेगा, ताकि जांच के काम को आगे बढ़ाया जा सके.
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