प्राप्त सुचना के अनुसार किसी नियोजित शिक्षक संघ को राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग का सिफारिश लागू करने हेतु प्रारूप तय करने के लिए गठित राज्य वेतन आयोग ने अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया है तो एक आम नियिजित शिक्षक होने के नाते कुछ मशविरा एवं जानकारी देना चाहता हूँ सम्बंधित शिक्षक संघ को।
.........लेकिन साथ ही याद रखें की आयोग यह सिफारिश सरकार के समक्ष नहीं रखेगा पर आयोग के कार्यवाही पंजी में यह मांग दर्ज हो जाएगा ।
,,,,सबसे महत्वपूर्ण बात
अब कोई यह सवाल कर दें की जब आयोग यह मांग सिफ़ारिश ही नहीं करेगा तो यह मांग रखने से क्या फायदा तब तो आयोग मनमर्जी करेगा।।। भाई यहीं पर ठहर कर मौक़ा का फायदा उठाएं और याद रखें हमें जो वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे2000 मिल रहा है उसमे 6ठे वेतन आयोग के अनुरूप बैंड वेतन 6400 ,2400ग्रेड पे के अनुरूप 7500 ,2800 ग्रेड पे के अनुरूप बैंड वेतन 8500 सरकार नही दे रही है
बल्कि सबको बैंड वेतन 5200 ही दे रही है।राज्य वेतन आयोग के समक्ष इस विसंगति को दुसरे प्वाईंट में रखकर हम यदि जोरदार तरीके से इस विसंगति को ख़त्म करने का मांग रखें तो आयोग को इस विसंगति को दूर करने की सिफारिश करने का पूर्ण अधिकार है और आयोग निश्चित रूप से सरकार से सिफारिश कर देगा। यदि ऐसा होता है तो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने से सिर्फ एक कदम ही दूर रह जाएंगे साथ ही पहले प्वाईंट में 9300-34800 के संगत वेतनमान की हमारी मांग फिर से सरकार को अच्छी तरह यह याद दिला देगी की जल्द से जल्द इसपर भी अब फैसला करना ही होगा।
'''''''''''''धन्यवाद''''''
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.........लेकिन साथ ही याद रखें की आयोग यह सिफारिश सरकार के समक्ष नहीं रखेगा पर आयोग के कार्यवाही पंजी में यह मांग दर्ज हो जाएगा ।
,,,,सबसे महत्वपूर्ण बात
अब कोई यह सवाल कर दें की जब आयोग यह मांग सिफ़ारिश ही नहीं करेगा तो यह मांग रखने से क्या फायदा तब तो आयोग मनमर्जी करेगा।।। भाई यहीं पर ठहर कर मौक़ा का फायदा उठाएं और याद रखें हमें जो वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे2000 मिल रहा है उसमे 6ठे वेतन आयोग के अनुरूप बैंड वेतन 6400 ,2400ग्रेड पे के अनुरूप 7500 ,2800 ग्रेड पे के अनुरूप बैंड वेतन 8500 सरकार नही दे रही है
बल्कि सबको बैंड वेतन 5200 ही दे रही है।राज्य वेतन आयोग के समक्ष इस विसंगति को दुसरे प्वाईंट में रखकर हम यदि जोरदार तरीके से इस विसंगति को ख़त्म करने का मांग रखें तो आयोग को इस विसंगति को दूर करने की सिफारिश करने का पूर्ण अधिकार है और आयोग निश्चित रूप से सरकार से सिफारिश कर देगा। यदि ऐसा होता है तो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने से सिर्फ एक कदम ही दूर रह जाएंगे साथ ही पहले प्वाईंट में 9300-34800 के संगत वेतनमान की हमारी मांग फिर से सरकार को अच्छी तरह यह याद दिला देगी की जल्द से जल्द इसपर भी अब फैसला करना ही होगा।
'''''''''''''धन्यवाद''''''
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